काठमाडौं : सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमै नपुर्याई संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अब अर्को अधिवेशन नबोलाउँदासम्म उक्त प्रस्ताव अघि बढ्दैन। वैशाख अन्तिम साता मात्रै बजेट अधिवेशन बोलाउने चलन छ। झन्डै दुई महिना महाभियोगको कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने संघीय संसद्का अधिकारी बताउँछन्।
विपक्षी एमालेले भने यसलाई सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भनेको छ। ‘विगतमा हामीलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेन भन्यो र हामी बस्यांै,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘हामी समितिमा बसेपछि कामै गर्न नदिई अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्यो। यो गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा हो।’ संसद्ले फागुन २२ गते ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। उक्त समितिमा प्रस्ताव पुगेको भए तीन महिनाभित्र सभासमक्ष प्रतिवेदन दिइसक्नुपर्ने थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ (२) मा ‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्नेछ’, उल्लेख छ। सोही नियमको उपनियम (६) मा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि मात्रै सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था छ। तर, फागुन १ गते संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन।
सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् अवरोध गरिरहेको विपक्षी एमाले पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेको थियो। तर, प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल नभएका कारण समितिमा पुग्नै दिइएन।
फागुन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बुधबारको समय निर्धारण गरिएको थियो। तर, उक्त बैठक अगावै सरकारले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडुले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावका केही प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताए। बाँकी प्रक्रिया अधिवेशनले पूरा गर्ने मन्त्री बडुको भनाइ छ।
‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नुहोस्, छलफल गरौं भनेर प्रमुख विपक्षीसँग सरकारले पटक–पटक आग्रह गरेको थियो,’ मन्त्री बडुले भने, ‘तर संसद्मा छलफलको वातावरण नबनेपछि सबै दलको सहमतिमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।’ महाभियोग प्रस्तावबारे अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा एमालेका ४, कांग्रेसका २, माओवादी केन्द्रका २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका १÷१ जना समिति सदस्य छन्। समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा छ। समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस हुन्छ। उक्त प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। तर, सत्ता गठबन्धनसँग हाल दुईतिहाइ बहुमत छैन।
‘कुनै पदाधिकारीको विरुद्धमा यस परिच्छेदबमोजिम प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ,’ नियमावलीको नियम १६६ (६) मा उल्लेख छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन। दुईतिहाइका लागि १ सय ८१ मत चाहिन्छ। विपक्षी एमाले एक्लैसँग ९८ जना सांसद छन्। एमालेबाहेक सबै दल मिल्दा पनि १ सय ७४ मात्रै हुन्छन्। एमालेको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने स्थिति छैन। यस्तै सरकारले केही दिनयता संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन राजनीतिक सम्वाद र छलफल तीव्र पारेको थियो। तर, संसद् अधिवेशन नागरिकता विधेयक पनि पर टरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्का दुवै सदनको चालू अधिवेशन मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले सूचनामा जनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
