देशको राजधानी। जता हिँडयो, ठ्वास्स गन्हाउँछ। सडक–गल्लीमा फोहोरका डंगुर छन्। बर्खे पानीले त्यही फोहोर बगाएर अधिकांश सडक हिँड्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। उपत्यकाका अरू १८ स्थानीय तहले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको भनाइ छ। फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटका जनताका पीडा सुनिसाध्य छैनन्। यसै सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा विज्ञ, महानगरपालिका, सरोकारवाला र स्थानीयवासीसँग आइतबार गरेको अन्तरक्रिया।
महानगर पन्छिन मिल्दैन
- रतन भण्डारी (जलस्रोत तथा वातावरणज्ञाता)
कुनै बेला काठमाडौंका लागि फोहोर समस्या नै थिएन। पञ्चायतकालको अन्तिम समयसम्म पनि राजधानीमा घरभित्रैबाट फोहोर व्यवस्थित भएर सडकमा पुग्थ्यो। त्यो बेला, असन इन्द्रचोक मुख्य सहर थियो। त्यतिबेला राजधानीवासीले घरकै छिडीमा शौच गर्ने र त्यसमा खरानी खन्याउथे। त्यो सुकेपछि किसानले काउलीसँग साटेर बारीमा हाल्ने गर्थे। काठमाडौंको फोहोर त्यसरी व्यवस्थित गरिन्थ्यो।
पछिपछि मौलिक ज्ञानलाई बेवास्ता गर्न थालियो। त्यसको मुख्य कारक बने–वीरेन्द्रकेशरी आयोग र काठमाडौंको ढल निकास तथा फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन। विश्व बैंकको ‘फन्डिङ’ मा अध्ययन भइसकेपछि राजधानीमा ढल बनाउने र सीधै खोलामा हाल्न थालियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदन लागू भएपछि किसानको खेतमा पुग्ने फोहोर सीधैं बागमती पुग्यो। त्यसैकारण बागमतीको अवस्था कस्तो छ? अहिले हेर्न सक्छौं। त्यसै बेलादेखि राजधानीका सफा खोलानाला दुर्गन्धित भए।
काठमाडौंमा फोहोरको समस्या हुन थालेको धेरै भएकै छैन। अहिलेको नेतृत्वले काठमाडौंको ढल र फोहोर माथिको राजनीतिको दिगो समाधान खोज्न सकेको छैन। घरबाट निस्किएको फोहोर व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारका नाममा भ्रष्टाचार मात्रै भइरहेको छ। नीतिगत सुधारका नाममा भएका यस्ता गतिविधिका छिद्र टाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम ‘मनिटरिङ’ मात्रै हो भनेर पन्छिने गरेको छ। जनताले कराउने भन्ने महानगरलाई नै हो। महानगरले जनताका गुनासालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
फोहोरलाई बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै गलत छ। सानैदेखि फोहोर कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर सिकाउने, बुझाउने प्रयास पनि गरिँदैन। सबै फोहोर एकै ठाउँमा थुपार्ने गरिन्छ। फोहोरको दिगो व्यवस्थापन भनेको ‘डम्पिङ साइड’ मा लगेर बिर्सजन गर्ने मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ। त्यो सबैभन्दा खतरा छ। महानगर र सरकारले त्यसरी सोच्ने हैन।
हाम्रो मुलुकमा सहर केन्द्रित विकास छ। सबै सेवासुविधा सहरले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हामीले सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले हेर्दा पनि सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका जनतामाथि चरम अन्याय भएको छ। त्यहाँ, क्यान्सर किड्नी फेलरका बिरामी बढेका छन्। हाम्रा विकारजन्य फोहोरको भार स्थानीय जनताको भार किन बोकाउने? गिद्घहरूले गाई, भैंसीलाई ठुंग्ने, लुछ्ने काम गरेको सुनिन्छ।
हाम्रो बहस कसरी त्यहाँ फोहोर पुर्याउने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित छ। बाटोको विषय, जग्गा मुआब्जाका विषय प्राथमिकतामा छैनन्। ती कार्य कसरी सहज ढुवानी गर्ने? भन्ने विषय अगाडि आउँछ। अब सरकारले प्राथमिक शिक्षामै फोहोरलाई सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा समेट्न आवश्यक छ।
ल्यान्डफिल साइडको मात्र कुरा हैन। त्यसका कारण र प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू जलचर, नदीजन्य र स्थानीय वातावरणमा असर पुर्याउने काममा पनि ध्यान जान जरुरी छ। रासायनिक प्रतिक्रियाले प्राणी जगत्मा असर पर्छ। असर नपर्ने भन्ने नै हुँदैन। रासायनिक असरले गर्दा मानवलगायत जीवजन्तुमा असर पर्छ। महानगरले त्यतातिर सोचेको छैन।
कर्मचारीको चलखेल
- नवराज ढुंगाना, अध्यक्ष(सिसडोल बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समिति)
काठमाडौंले सिसडोल र बन्चरेडाँडालाई फोहोर थुपार्ने ठाउँका रूपमा मात्रै बुझ्यो। नबुझोस् पनि किन? केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा हामी फस्यौं। हाम्रो गाउँमा गजबका अस्पताल बन्ने सपना देख्यौं। पक्की बाटो बन्ने र गाउँमा विकास निर्माणका काम धमाधम होला भनेर कल्पना गर्यौ। राजधानीबाट नजिक भएर के गर्नु, बाटो नभएका कारण राजधानी आउन गाउँबाट २ बजे उठेर हिँड्ने गथ्र्यौं।
गाडी चढ्नकै लागि ३ घण्टा हिँड्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भनेपछि हामीले गाउँमा फोहोर फाल्न दियौ। २ वर्षका लागि मात्रै थियो, त्यो सम्झौता। काठमाडौंबाट लगेर विर्सजन गरिएको फोहोरले समस्या निम्त्याउन थालेपछि ०६५/६६ सालदेखि चासो राख्यौ। त्यसपछि नै त्यहाँ फोहोर फाल्ने काम बन्द गर्नुपर्छ भन्दै माग गरेका हौं।
काठमाडौं महानगरमा मेयर फेरिए। वातावरण विभागका प्रमुख फेरिए। सरकारी कर्मचारी, अधिकृत फेरिए। कसैले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान खोजेनन्। पटक–पटक हाम्रा समस्या बोकेर महानगर धायौ। सहरी विकास मन्त्रालय धायौ। प्रधानमन्त्री कार्यालय धायौ। कसैले पनि यो मेरो जिम्मेवारी हो र समस्या समाधान गर्छु भनेन। सबैले सोझा सिसडोलबासीलाई धम्क्याउने काम गरे। बल प्रयोग गरेर हाम्रा जग्गामा फोहोर फाले।। उनीहरूलाई सफा राख्न, हाम्रा घर, आँगन र बारीमा फोहोर थुपारिदिन मिल्छ ? सरोकारवालाका समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नेतिर भन्दा आफूलाई फाइदा हुने र निरन्तर पैसा आउने काम गर्नमा अग्रसर देखिनुभयो।
फोहोर उठाउने जिम्मा पाएका ‘प्राइभेट कम्पनी’मा महानगरका कर्मचारीको सेयर छ। त्यसकारण आफूलाई फाइदा हुने काम नगरेर हाम्रा समस्या उनीहरूले कसरी देख्थे? कर्मचारीले नै समस्या अल्झाइदिएका हुन। समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारी बजेट झार्न मात्रै उनीहरू चलखेल गरिरहन्छन्। फोहोर व्यवस्थापनभन्दा साथ पियनदेखि अफिसरसम्मका सोचमा ‘पैसाको खेलो’ भन्ने मात्रै बुझिन्छ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपत्यकामा ६ लाख ५० हजार घरबाट महिनाको ४ सयका दरले पैसा उठाउने गरिएको कुरा एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो महानगरसँग कुन कुन कम्पनीले कति पैसा उठाउँछन् भन्ने समेत आधिकारिक तथ्यांक छैन। यत्रो पैसा कहाँ जान्छ ? चाहने हो भने यही पैसाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न मज्जाले सकिन्छ।
अहिले फोहोरको बर्गीकरण गर्ने कुरा चलेको छ। कसैले पनि चाहन्न सेनेटरी ल्यान्डफिलड बनाउन। कोही चाहन्न कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउन। किसानले मल नपाएर बिजोग छ। खेतबारीमा विषादिरहित बनाउन कुहिने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ नि! खै यसवारे सोचेको? फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक वडामा एक/एकवटा कम्पोष्ट मल कारखाना खोल्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने किसानले सस्तोमा मल पनि पाउंछन, फोहोरको व्यवस्थापन पनि हुन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हरेक स्थानीय तह स्वतन्त्र हुन्छन् भनिएको छ। त्यसो हो भने, एक स्वायत्त स्थानीय तहले अर्को स्वायत्त स्थानीय तहको सिमानामा लगेर फोहोर फाल्न कुन कानुनले दिन्छ त ? घर बनाउँदा नागरिकले सडकमा गिटी थुपार्यो भनेर जेल हाल्ने ? तर, सरकारले नै अर्काको ठाउँमा फोहोर लगेर फाल्ने ? के सरकारलाई मापदण्ड लाग्दैन ? काठमाडौं महानगरले फोहोर फाल्नका लागि ककनी गाउँपालिका र धुनिबेंसी नगरपालिकासँग गरेको लिखित सम्झौता छ ? छैन भने कुन आधारमा फोहर थुपार्दै हुनुहुन्छ ? फोहोर कति वर्ष लाने हो ?
सम्झौताबिनै निजी क्षेत्र
- सरिता राई (वातावरण विभाग प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका)
काठमाडौं महानगरपालिकासहित १८ स्थानीय तहको फोहोर सिसडोलमा जान्छ। तर, व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा भने काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै गर्नु परिरहेको छ। बुझाइमै समस्या छ। समग्र फोहोरमा काठमाडौं महानगरको ५० प्रतिशत मात्रै हो। ५० प्रतिशत फोहोर अरू नगरपालिकाको हो। फोहोरको समस्या उत्पन्न हुँदा अरू स्थानीय तह मौन छन्। काठमाडौं महानगरले के गर्छ ? अनि हामी बोल्छौं भन्ने हिसाबले बसेका देखिन्छन्। आन्दोलन गर्ने स्थानीयवासीहरू पनि कि महानगर जानुहुन्छ। कि त, सहरी विकास मन्त्रालय जानुहुन्छ। अरू महानगर/नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण कसैले पनि गराउँदैन।
पहिला–पहिला फोहोरमैलाको क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने निकाय थियो। अहिले त्यसको अभाव खड्केको छ। त्यसैकारण, ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनको काम अहिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। महानगरसँग विज्ञ र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। २०७८ फागुन २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीयस्तरमै प्राविधिक सहयोग गर्ने समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
सडकको समस्याले गर्दा फागुनयता लामो समयसम्म राजधानीको फोहोर उठन पाएन। सिसडोल जानबाट गाडीहरू रोकिए। सडक विभागले पासाङ ल्हामु राजमार्ग समयमा नबनाइदिँदा पनि समस्या उत्पन्न भयो। फोहोर लाने बाटो भनेर सडक विभागले हेलचेक्र्याई गर्यो। त्यही सडक भएर माटो, ढुंगा बालुवा बोकेका सयौं ट्रिपर दैनिक गुडछन्। कसैले रोक्दैन। तर फोहोरका गाडी मात्रै रोकिन्छन्। फोहोरका गाडी मात्र किन रोकियो ? सडक बनाउन दबाब दिनका लागि हो त ? होइन। त्यसो हो भने त अरू गाडी पनि रोक्नुपथ्र्यो नि। त्यस्तो भएन। कानुनले समेत फोहोरलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको छ। तर, पालना गरिँदैन।
महानगरपालिकाको पनि क्षमता बढाउनुपर्छ। बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरु भए पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। जे जस्तो अवस्थामा फोहोर छ, त्यस्तै फोहोर विर्सजन गर्न बाध्य छौं। सिसडोलमा जस्तै फोहोर विर्र्सजन गर्न थालियो भने बञ्चरेडाँडाको आयु पनि लामो छैन भनेर विज्ञहरूले भनिराख्नुभएको छ। व्यवस्थित गरेर विर्सजन गरियो भने बञ्चरेडाँडाको आयु ५० वर्षको छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। महानगरले प्रयास गर्दैछ। साउन १ गतेदेखि बञ्चरेडाँडामा सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्ट्याएर फाल्ने भनेका छौं। त्यसका लागि महानगरले आह्वान पनि गरिसकेको छ। त्यस्तो भयो भने रिसाइकल हुने २० प्रतिशत फोहोर मात्रै त्यहाँ लैजानुपर्ने हुन सक्छ।
अर्को समस्या भनेको निजी क्षेत्र हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै पनि निजी क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छैन। निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै अनौपचारिक रूपमै काम गरिरहेको छ। अर्को कुरा ऐनले नै निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा राखेको छ। सन् २०११ देखि यो अवधारणा प्रक्रियामा छ। फोहोर मैला स्रोत प्राविधिक केन्द्रले त्यतिबेला यो अवधारणा सुरु गरेको थियो। त्यसलाई पूर्ण रूप दिनुपर्ने भएको छ। लगानीबोर्डमार्फत यो अवधारणा छानिएको हो। लगानीबोर्ड आइसकेपछि ६ अर्बभन्दा माथिको योजना मात्र हेर्ने भनेपछि सबै प्रोसेस फाइनल गर्न २०७६ सालमा सबै फाइल काठमाडौं महानगरमा आएको छ। निजी क्षेत्रको ‘वेस्ट टु इनर्जी’ कन्सेप्ट छ। यो ‘प्रोसेस’ लाई अब टुंगो लगाउने बेला भएको छ। कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर काम गर्नुपर्यो कि महानगरले विकल्प दिनुपर्यो।
हामी बाँच्नु पर्दैन?
- श्रीराम ढुंगाना (स्थानीय बासिन्दा, सिसडोल)
सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्ने सम्झौता २०५८ साल भदौ १८ गते गरिएको थियो। उपत्यकाका तीनै सहर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको फोहोरमैलालाई त्यहाँका जनताले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि विकास र पूर्वधारको प्रलोभनमा परेर हामीले सिसडोलमा प्रवेशको अनुमति दिएका थियौं। पूर्वधारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गरिएको सरकारी आग्रहअनुसार बढीमा तीन वर्षका लागि भनेर हामीले खेती योग्य जमिन दिएका थियौं। तर, अहिले १८ वर्षकोअन्तरालमा पनि यो मुलुकले त्यहाँको जनताको समस्या बुझेको छैन।
अहिले त झन् ठूला कुरा गरेर सम्पूर्ण देशको अर्थप्रणाली नै कब्जा गर्ने ग्रेट ग्रान्ड डिजाइन अगाडि ल्याइएको बुझिएको छ। ३५ देखि ४० करोडको लागतमा अब काठमाडौंका ३२ वटै वडामा मेसिन किन्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यसले मुलुकको डलर प्रणालीदेखि सटही सुविधाले देश दोहनमा पर्ने देखिन्छ। अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सात दिन कुर्न नसक्ने काठमाडौंमा मेसिन प्रणाली कहिले जडान हुन्छ र कहिले यो समस्याको समाधान हुन्छ ? के हामीले बिस्कुट, धुप वा अत्तर कारखाना खोल्न लागेका हौं र ? अमेरिका, जापान, थाइल्यान्ड र बेलायतले गरेका छन् भनेर यो मुलुकमा अहिले पनि छल्नका लागि प्रष्ट खालको प्रपञ्च बुनिएको छ। महानगरले कस्तो असम्भव र सहज खालको कुरा गर्छ ? नेपालका मन्त्री, मेयर प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता कुरा गरेर देश चलाउन छुट छ। किनभने यहाँ नेपाली जनता निरीह छन्।
सिसडोलका जनताको वास्तविक समस्या के हो भन्ने कुरा किन अहिलेसम्म बुझिएन। १७ वर्ष पहिले ३ वर्षका लागि दिइएको स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटलाई अहिलेसम्म किन हेरिएन। त्यहाँका जनताको हृदय बिदारक कुरा किन बाहिर आएनन् ? तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायतका पक्ष र हामीबीच भएको सम्झौता महानगरको दराजमा कुहिएर बसेको छ। वैज्ञाानिकले लेखेर हामीले सही गरेको कागज हो त्यो। यदि त्यस सम्झौतालाई परिपालना गरिएको भए त्यहाँका जनताले क्यान्सर जस्तो रोगको पीडा भोग्नु पर्दैनथ्यो कि ? यस्ता कुरालाई ढाटेर अझै पनि मेसिन किन्ने, गाडी किन्ने कुरा हुँदैछन् यहाँ। कसरी पत्यार लाग्छ हामीलाई यस्ता कुरा ? जेसुकै किन्नुस् हामीलाई आपत्ति छैन। हामीलाई त केवल कोलपुक खोला आधारभूत क्षेत्रको १ लाखभन्दा बढी जनताको जीवन रक्षासँगै उनीहरूको जीउधनको रक्षा चाहिएको हो।
धन भनेको हाम्रो सम्पत्ति, खेतबाली र पशुपन्छी हो। यी सबैका लागि पानी निर्मलीकरण हुनु आवश्यक छ। लिचेटको समाधान अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। त्यहाँको वायुमण्डलीय, भूमण्डलीय प्रभावबाट हाम्रो नयाँ पुस्ता पीडित हुनु परेको छ। यस्तो वातावरणको असरबाट जन्मने पछिल्लो पीडिको भविष्य के होला ? अहिले त्यहाँको खोलाको पानी लगाउँदा एक महिनामा उम्रने बिरुवा दुई महिनामा मर्ने गर्छ। हाम्रा बालीनालीमा त्यहाँको पानी र हावाले प्रार्ने प्रभावलेको विषय बाहिर आएको खै?
उपत्यकाबाट गएका फोहोरमैलाका अवशेषशहरूबाट बाष्पीकरण भएर आएको दूषित हावाले कति दूरीसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा कतिपय वैज्ञानिकले लुकेर लेख्छन्। यस्ता विषय वैज्ञानिकले लुकेर लेख्ने हो ? यदि स्पष्ट रूपमा लेख्न र भन्न सकिन्न भने त्यस्तो कार्यादेश अस्वीकार गर्नुपर्छ।
अहिले किन्ने भनेको मेसिन वडामा राखेर काम भएन भने पुनः सिसडोलमा लैजाने फोहोर कहाँ जान्छ ? हुनतः उडाएर अन्तरिक्षमा लैजाने कुरा पनि नभएका होइनन्। हामीलाई त्यो विषयको कुनै आपत्ति छैन। मात्र हामी एक लाख जनता बाँच्नु पर्यो। हामीलाई यी कुरामा विश्वास छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
