काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल चलेको छ। गठबन्धनको मंगलबारको बैठक विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाप्रति केन्द्रित भएको हो। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा बुधबार फेरि छलफल हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
‘राष्ट्रपतिले संविधानतः प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासकै विषयमा छलफल भएको छ’, मन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति संविधानविपरीत जानुहुन्न भन्ने विश्वास छ।’
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दाको विकल्पमा पनि छलफल गर्नुपर्ने विचार राखेको एक नेताले बताए। ती नेताले भनेका थिए, ‘प्रमाणीकरण हुँदैन भन्ने लागेको छैन। यदि भएन भने आज फरक छलफलमा जाऔंला भन्नेसम्मको चर्चा बैठकमा भएको छ।’
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘जहाँसम्म राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।’
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्मानित संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए। ‘संघीय संसद्का दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रूप लिन्छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यस्तो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन।’
विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने दाबी उनले गरे। ‘संसद्ले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन। संसद्ले पारित गर्दै जाने तर प्रमाणीकरण नहुने हो भने लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाको के हालत हुन्छ ? अझै विश्वास छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ’, उनले भनेका थिए।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरी संविधानसम्मत काम गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने सीमा पुगेको दिन मंगलबार नेता निधिले टीट गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
‘संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणित गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, मंगलबार टीट गर्दै निधिले भनेका थिए, ‘देशको दीर्घकालीन सुरक्षा, हित, मानव एवं नागरिक अधिकारको सम्मानका साथै राष्ट्रपतिबाट यही नै संविधान सम्मत कार्यसम्पादन हुनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
