डलर दसैंपछि मात्र ल्याइने

डलर दसैंपछि मात्र ल्याइने

 काठमाडौः नेपाल राष्ट्र बैंकले चार महिनलाई पुग्ने डलर मौज्दात रहेको भन्दै दसैंपछि मात्र ल्याउने जानकारी दिएको छ । बजारमा डलरको हाहाकार भएपछि लामो गृहकार्यपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट एक करोड अमेरिकी डलर ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

‘अभावसँगै डलरको माग अधिक भएको र राष्ट्र बैंकसँगको मौज्दात कम हुन लागेपछि सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकबाट आफ्नो खातामा रहेको डलर ल्याउन लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘हामीसँग अझै अझै चार महिनालाई पुग्ने डलर मौज्दात छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दसैंपछि मात्र हामी डलर ल्याउँछौं ।’

दसैंअघि डलर ल्याउने प्रक्रिया मिलाउने उनको भनाइ छ । डलर ल्याउन लाग्ने खर्च, बिमा, डलर ल्याउन हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलगायतमा छलफल गरी राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी सिंगापुर गएर डलर ल्याउने प्रक्रिया मिलाएर आउने पण्डितले बताए । सिंगापुरबाट डलर ल्याउँदा २० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

यसरी डलर ल्याउँदा सिंगापुरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको बिमा र पारवाहन खर्च सीआईएमबीले व्यहोर्ने भएको छ । यस विषयमा दुई पक्षबीच अनौपचारिक सहमति भए पनि औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंक र सीआईएमबीबीच सम्झौता गन राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारी सिंगापुर जानेछन् । राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउने निर्णय गरेसँगै वाणिज्य बैंकलाई पनि नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिएको छ ।

निजी बैंक हिमालयन, नविल, स्टान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले विदेशबाट नगद डलर ल्याउने इच्छा गरेका थिए । त्यसमध्ये स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि एक करोड अमेरिकी डलर नगद ल्याउने स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । निजी वाणिज्य बैंकलाई पनि विनियम दर निर्धारण व्यवस्था अन्तरगत कारोबार गर्ने गरी नगद डलर ल्याउन स्वीकृति दिएको पण्डितले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.