बादल हत्याका ६ अभियुक्तलाई जन्मकैद

बादल हत्याका ६ अभियुक्तलाई जन्मकैद

पोखरा ः जिल्ला अदालत कास्कीले कांग्रेस कास्कीका नेता रामजी पौडेल (बादल) हत्याकाण्डका ६ अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश उमेश लुईंटेलको इजलासले ६ जनालाई जन्मकैद र ६ जनालाई जनही एक वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको निमित्त श्रेस्तेदार मोहनबादुर अधिकारीले जानकारी दिए । तीन दिनको बहसपछि आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

हत्यामा संलग्न मुख्य दोषी प्रकाश गुरुङ, विश्वाश गौतम, राजु रानाभाट, रवीन केसी, बले भनिने अशोक गुरुङ र सन्दीप गुरुङलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरू सबै २०७२ भदौदेखि पुर्पक्षमा थुनामा छन् । उनीहरूविरुद्ध सवस्र्वसहित जन्मकैदको मागदाबी थियो ।

घटनाबारे थाहा पाएर पनि उजुरी नगरेको र मतियारका रूपमा काम गरेको आरोपमा ६ जनालाई अदालतले एक वर्षको सजाय सुनाएको छ । निमित्त श्रेस्तेदार अधिकारीका अनुसार भरत पौडेल, वीरेन्द्रकुमार रानाभाट, रवीन क्षत्री, भीमबहादुर घले, चन्द्रबहादुर थापा र लालबहादुर सेन ठकुरीलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको हो । मतियारको आरोप लागेका ब्रजेश गुरुङ फरार रहेकाले उनको अंश रोक्का राखी मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको अधिकारीले बताए । यीमध्ये पाँच जनालाई जिल्ला अदालतले ०७२ भदौमै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत पोखराको आदेशबाट जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । त्यतिबेला जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मुख्य आरोपीसहित उनीहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १२ गगनगौडामा पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सहभागी भई घर जाने क्रममा ०७२ साउन २८ गते राति नेता बादलको हत्या भएको थियो । हत्यापछि परिवारका तर्फबाट विश्वास गौतम, राजु रानाभाट, प्रकाश गुरुङ, रवीन केसी र कांग्रेस तत्कालीन लेखनाथ नगरसभापति राजेन्द्रमणि लामिछानेलगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध प्रमाण नभेटिएको भन्दै मुद्दा चलाउन आधार नभएको बताएपछि हिरासतमुक्त भएका थिए । उनी ०७२ साउन ३० गते पक्राउ परेकामा उनीहरू भदौ २३ गते छुटेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.