काठमाडौं : रासायनिक मल खरिदमा १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना र दुई कम्पनी मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख बिगोसहित आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
जसमा दुई कम्पनी जोशी बिज हाउस प्रालि काठमाडौं र नेपाल इनभाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि छन्। अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा र नेपाल इनभाइरोमेन्टलकाका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटालाई प्रतिवादी बनाएको छ। यस्तै, नेपाल इनभाइरोमेन्टलका ल्याब निर्देशक सुनीलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी, सम्झौताकर्ता मनोज आचार्य, जोशी बिज हाउसका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको डीएपी मल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। २०७७/७८ मा २५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार जोशी बिज हाउसले १९ हजार ४ सय ३२.१२ मेट्रिक टन आपूर्ति गरेको जनाइएको छ।
कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी कृषि सामग्रीले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इनभाइरोमेन्टललाई गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए।
जुन रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको जनाइएको छ।
यो ठेक्काबाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउँदा स्पेसिफिकेसनअनुसार म्याइस्चर अतिक्तम १.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२.४ प्रतिशत छ। जम्मा नाइट्रोजन न्यूनतम १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४.२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ। एमोनिकल नाइट्रोजन न्यूनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३.६ प्रतिशत मात्रै छ। फोस्फोरस न्यूनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५.१ प्रतिशत, वाटर सोलुवल फोस्फेट्स ४१ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३३.१ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट यो मल स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको देखिएको छ। कम्पनीले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा पेस गरे गराएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९० प्रतिशत १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भई उक्त सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले बताए।
प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित चार जनाले ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कमको आपूर्ति भएको मललाई सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिकसमेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसँग बिनाप्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानुन एंव रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधानविपरीत गैरकानुनी रूपमा गुणस्तर परीक्षणलगायतका कार्यहरू गर्ने गरी जिम्मा दिएको पाइएको छ। उनीहरूले आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी र गर्न लगाएको देखिन्छ।
उनीहरूले गलत प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानी दिएका थिए । यो मुद्दामा मुख्य आरोपीका रूपमा प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीलाई किटान गरिएको छ। भण्डारी प्रमुख पदाधिकारीसेमत रहेको देखिँदा थपसहित १३ वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै प्रबन्धक पोखरेल, सहायक प्रबन्धक पाण्डे, उपप्रबन्धक बुढासमेत विरुद्ध १० वर्षसम्म कैद सजायको माग छ।
अख्तियारका अनुसार गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा नेपाल इनभाइरोमेन्टल तथा साइन्टिफिक सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक देवकोटा मुख्य व्यक्ति रहेको देखिन्छ। सोही संस्थामा ल्याब निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने खत्रीले बहन गरेको देखिएको छ। त्यस्तै आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा पनि परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा छ।
कृषि सामग्री कम्पनी र नेपाल इनभाइरोमोन्टल तथा साइन्टिफिक सर्भिसबीच संस्थाका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यसमेतको उक्त कसुरमा संलग्नता देखिएको प्रवक्ता रिसालले बताए। उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख बिगोसहित दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफतको माग दाबी छ।
कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गरेको तथ्य नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट प्रमाणित हुन आएको जनाइएको छ। स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस प्रालि तथा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक विनित जोशीविरुद्ध विगत असुल उपरसहित २ वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ। जोशी बिज हाउसले कृषि सामग्री कम्पनीलाई डीएपी मल आपूर्ति गरी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिई ठेक्का सम्झौता बमोजिमको शर्त उल्लंघन गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
को–को संलग्न ?
० नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रमुुख सञ्चालक, कृषि सामग्री कम्पनी
० विष्णुप्रसाद पोखरेल, प्रबन्धक, कृषि सामग्री कम्पनी
० दुर्गाप्रसाद पाण्डे, सहायक प्रबन्धक, कृषि सामग्री कम्पनी
० पुष्कर दीप बुढा, उपप्रबन्धक, कृषि सामग्री कम्पनी
० सलिल देवकोटा, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल इनभाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस
० सुनिलबाबु खत्री, ल्याब निर्देशक
० महेन्द्रकुमार डागा, सिनियर सर्भेयर
० भोलानाथ चौधरी, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता
० मनोज आचार्य, सम्झौताकर्ता
० विनित जोशी, कार्यकारी निर्देशक, जोशी विज हाउस प्रालि
दुई ठेकेदार कम्पनी
० नेपाल इनभाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि
० जोशी बिज हाउस प्रालि
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
