काठमाडौं : स्कटल्यान्डको ग्ल्यास्गोमा आइतबारदेखि जलवायुसम्बन्धी २६ औं विश्व सम्मेलन (कोप २६) हुँदैछ। त्यसमा सहभागी हुन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार त्यता जाँदै छन्।
जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। संसारभरि यसको प्रभाव बढिरहेको नेपालले पनि गहन तयारीसाथ सहभागिता जनाइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावस्वरूप एक शताब्दीमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ। शिखरमा हिउँ पग्लिने क्रम यसरी बढेको छ कि, सिजनमा पनि हिमाल नाङ्गा देखिन थालेका छन्। औद्योगिक विकाससँगै प्रदूषण वायुमण्डलमा फैलाइरहेका मुलुकका कारण नेपालजस्ता गरिब र अरूका उत्पादनमा निर्भर हुने मुलुक यस मामलामा पीडित बन्दै आएका छन्।
यही सम्मेलनको सेरोफेरो बिहीबार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विज्ञहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्याल, जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित र राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव महेश्वर ढकाललाई हामीले सोध्यौं, ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु के–के कुरा उठाउनुपर्ला ? नेपालले लड्ने कुरा के हुन् ? पाउनुपर्ने के हुन् ? अनि, विश्वलाई देखाउनुपर्ने के हुन् ?’
विज्ञहरूका जवाफका आधारमा हामीले मूलभूत रूपमा ७ बुँदा तयार पारेका छौं। प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारी टोलीले ती विषय जोडदार रूपले उठाऊन् भन्ने सरोकारवाला विज्ञहरूको सुझाव छ।
१. सूचना प्रविधिमा पहुँच :
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमहरूको पूर्वजानकारी र पूर्वसावधानीका आधुनिकतम् सूचना प्रविधिको पहुँचमा नेपालजस्ता विपन्न राष्ट्र छैनन्। हामीले त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ कि यो नेपालको अधिकार हो।
२. क्षति र नोक्सानी :
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति र नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। भर्खरै आएको बेमौसमी बाढीका कारण ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आँकलन गरिएको छ। यस्ता क्षतिको पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यको मुख्य सरोकार हुनैपर्छ।
३. हिउँबिनाका हिमाल :
नेपालका मुख्य सम्पदामध्ये पर्छन् हिमाल। जलवायु परिवर्तनले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ तत्काल पग्लिने गरेको छ। यो ठूलो समस्या बनेको छ। यसलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ पुगेको छैन, त्यसका लागि उचित थलो यही बन्न सक्छ।
४. दुई ढुंगाको तरुल :
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुलका रूपमा चित्रित गरेका थिए। जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हेर्दा पनि हामी त्यही अनुभूत गर्न सक्छौं। विश्वकै ठूला उत्पादक र खपतकर्ता चीन–भारतको बीचमा हामी छौं। त्यसको जलवायुजन्य प्रभाव हामी भोगिरहेका छौं। त्यो पनि ग्ल्यास्गोमा एउटा एजेन्डा बन्नुपर्छ।
५. प्रतिबद्धतामा थप प्रतिबद्धता :
अघिल्लो विश्व सम्मेलनमा विश्व तापक्रम र प्रदूषण दायरा निर्धारणमा ठूला राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसपालि त्यो प्रतिबद्धताले नधान्ने विपन्न राष्ट्रहरूको सरोकार छ। नेपालले त्यसमा प्रस्टै बोल्न सक्नुपर्छ।
६. जलवायुको आर्थिक पक्ष :
नेपालजस्तो विपन्न देशका लागि जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्न आर्थिक अभाव खड्किएको छ। धनी र कार्बन बढी उत्पादन गर्ने देशले विपन्न र प्रदूषण कम गराउने राष्ट्रलाई दिने भनिएको सहयोग सजिलै प्राप्त हुन्न। त्यसको व्यवस्थित प्राप्तिको आवाज उठाउनुपर्छ।
७. क्षमता अभिवृद्धि :
हरेकसँग जोडिने भए पनि जलवायु परिवर्तन अत्यन्त प्राविधिक विषय बन्दै आएको छ। यसको प्रभाव र जोखिमबारे सर्वसाधारणसम्म ज्ञान–सूचना पु¥याउन सक्नुपर्छ। त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो राशि लाग्छ। त्यो पनि सरकारले विश्वसमुदायमा राख्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
