काठमाडौं : तारा गाउँविकास समितिको करिब ३० अर्बको जग्गा दुरुपयोग गरिएको छ। काठमाडौंको बौद्धमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। हायात होटलसँग गैरकानुनी सम्झौता गरेर ३० अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा दुरुपयोग भएको हो।
राजनीतिक नेता, कर्मचारीको मिलोमतोमा त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत गर्ने प्रयाससमेत भइरहेका छन्। २०५१ साल जेठ ५ मा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी हो। सरकारी स्वामित्वको जग्गा कम्पनीको नाम स्वामित्व हस्तान्तरण नै हुन सक्दैन।
समितिको छानबिन प्रतिवेदन २०७८ मा १४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्झौता गलत भएको निष्कर्ष छ।
होटल हायातअन्तर्गतको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विभिन्न छानबिन समितिले यो गैरकानुनी भएको प्रतिवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेकोे तारागाउँ विकास समितिको छानबिन प्रतिवेदन २०७८ मा १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्झौता गलत भएको निष्कर्ष छ। समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण नभई लिजमा दिएको समिति अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने बताउँछन्। उक्त लिज सम्झौता तुरुन्तै खारेज गर्न सकिने भन्दै न्यौपानेले मुख्य विवाद १ सय ५० रोपनी जग्गाको सेयर स्वामित्व भएको बताए।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०४९ मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा कम्पनीलाई प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी लिजमा दिने निर्णय गर्यो। तर, हायात होटलले १ सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै लिज सम्झौता समाप्त हुने गरी तारा गाउँविकास समिति र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त सम्झौता नै सरकारी निर्णयविपरीत भएको प्रतिवेदनमा पुष्ट्याइएको छ। सो जग्गा समितिले सेयरका रूपमा होटलमा लगानी गरेको हो। तर, बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा भने भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सो जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थानलाई समितिले भाडामा दिएको छ। १ सय ४८ रोपनी जग्गा हायात होटललाई दिएको छ।
जग्गा भाडासम्बन्धी उक्त सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको हो। तर, उक्त सम्झौता सोही जग्गाको विषयमा विकास समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ गते भएको सम्झौतासँग बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौतामा भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै सम्झौता समाप्त हुुने उल्लेख रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार होटल हायातले एसियाली विकास बैंकसँग गरेको संयुक्त लगानी सम्झौता पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत छ। होटलले विगत दुई दशकदेखि सरकारी निर्णयविपरीत काम गरेको देखिएको छ। तत्कालीन समयमा उक्त होटलमा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफल आजसम्म पनि शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
होटलले जग्गाको संरक्षण नगरेको, प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापन खर्च उच्च देखाएर होटललाई घाटामा देखाएको छ। सोही आधारमा होटलले ३९.६६ प्रतिशतको सरकारको सेयरलाई होेटल घाटामा सञ्चालनमा रहेको र उक्त घाटाको परिपूर्ति होटलका सञ्चालकहरूले नै गरेको भन्दै सरकारको सेयरलाई ९ प्रतिशतमा झारी बाँकी सेयर होटल आफैंले हडपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०३४ सालमा तारा गाउँविकास गठन गरी काठमाडौं ६ अन्तर्गतको ३ सय ४७ रोपनी ९ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले नेपाल महिला संगठन खारेजपछि उसको नामका त्यो जग्गा तारा गाउँविकास समितिलाई दिएको थियो। त्यो जग्गा २०४८ सालमा नापजाँच गरी विकास समितिको नाममा ल्याइएको थियो। त्यो बेला नै यो जग्गा घटेर ३ सय ४ रोपनी भएको थियो। २०४८ साउन २० मा दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रलाई संंयुक्त उद्यम साझेदारमा सहभागी भई ३ सयवटा कोठा भएको उच्च कोठीको पाँचतारे रिसोर्ट स्थापना गर्ने विकास समितिले दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्यो।
सूचनाअनुसार सर्राफ आईसिटिसी समूहको प्रस्ताव छनौट भयो। तारा गाउँविकास समिति र सर्राफ आईसीटीसी समूहबीच २०४८ पुस १० मा सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ विकास समितिको इक्युटी अधिकारमा रूपान्तरण हुने, त्यस समयमा सेयर मूल्य प्रिमियममा भएको पनि परियोजनामा तारा गाउँ विकास समितिको इक्युटी सेयर अंकित मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने सम्झौता भयो। थप इक्युटी नभएसम्मका लागि कम्पनी रजिस्टेसन भएको मितिबाट आपसी सहमतिमा थप १ सय ५४ रोपनीको भाडा तारा गाउँविकास समितिलाई भुक्तानी गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। सम्झौतामा ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दर तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा तारा गाउँविकास समितिले लागनी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम लिज दिने उल्लेख छ।
तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा तारा गाउँविकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५ करोड र त्यसमा भएका भवनको मूल्यांकनलगायत गरी २ करोडसमेत जम्मा १७ करोड बराबरको लगानी भएको देखिन्छ। २०४९ मा तारा गाउँविकास समितिको भागमा ३९.७७ प्रतिशन सेयर रहेको देखिन्छ। संयुक्त लगानी साझेदारको नाम ६०.२३ प्रतिशत २५ करोड ७५ लाख सेयर थियो।
इक्युटी रकममध्ये ४२ करोड ७५ लाखबराबरको ४२ लाख ७५ हजा कित्ता सेयर तारा गाउँ विकास समिति र संयुक्त लागनी साझेदारले लिएको देखिन्छ। इक्युटी रकममध्ये ३२ करोड २५ लाख बराबरको सेयर सर्वसाधारणको, वित्तीय संस्था, विदेशी कम्पनी र अन्यलाई जारी गर्ने सम्झौता भएको थियो। २०५१ सालमा एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौतापछि सेयर संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ। तारा गाउँविकास समितिको सेयर घटेर २२.८५ प्रतिशत (१७ करोड) बनाइयो भने संयुक्त लगानी साझेदारको सेयर ४२.३२ (३० करोड ७५ लाख) प्रतिशत भयो। सर्वसाधारणलाई १६.१३(१२ करोड) प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्यलाई १९.७० (१४ करोड ६५ लाख ८७ हजार) प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गरियो। हायात इन्टरनेसनल कर्पोरेसन संयुक्त राज्य अमेरिकाले खरिद गर्ने भनेर छुट्ट्याएको ५ करोड सेयर उसले असमर्थत जनाएपछि संयुक्त लगानी साझेदारले नै लिएको देखिन्छ।
त्यसपछि पनि तारा गाउँविकास समितिको सेयर भने घट्दै गयो। हायात समूहको सेयर भने बढ्दै गयो। २०६३ वैशाख १३ मा ५.३ को अनुपानमा हकप्रद सेयर जारी हुँदा पँुजी ७४.४० करोडले वृद्धि भई १०८.९० करोड पुग्यो। यसपछि पुनः सेयर संरचनामा परिवर्तन भयो। तारा गाउँविकास समिति सेयर २२.८५ बाट घटेर १५.६२ मा पुग्यो। हकप्रद सेयर लिन २०७० सम्म खुला गर्दा पनि समितिले आफ्नो भागको सेयर लिन मञ्जुर नगरेको देखिन्छ।
संयुक्त लगानी साझेदार (सर्राफ र श्रेष्ठ) को सेयर बढेर ४५.२० (४९.२० करोड) प्रतिशत भयो तर न सर्वसाधारण बढ्यो न विकास समितिको नै। सर्वसाधारणको १७.६४ (१९.२० करोड) प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २१.५५ (२३.४५ करोड) प्रतिशत भयो। २०६४ वैशाख १० मा ५८.६० करोड ऋणलाई साधारण सेयरमा र ब्याज रकममध्ये २१.२० करोडलाई अग्राधिकार सेयरमा परिवर्तन गरियो। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संख्याका सेयर बढ्यो र संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर घट्यो। तारा गाउँविकास समितिको घटेर १०.१५ प्रतिशत भयो। संयुक्त लागनी साझेदारको २९.३८ प्रतिशत (४९.२० करोड)भयो। सर्वसाधारणको ११.४७ (१९.२०करोड) प्रतिशत भयो। बैंक, वित्तीय संस्थाको ८२.०४ करोड (४९प्रतिशत) बढेर पुग्यो। २०६४ वैशाख १० मा जारी गरिएको अग्राधिकार सेयर २०७१ असार ३० मा साधारण सेयरमा परिवर्तन गरियो। त्यसपछि त अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बढ्यो।
तारा गाउँविकास समिति र साधारण सेयरधनीको सेयर अझ घट्यो। विकास समितिको सेयर त ९.०१ प्रतिशतमा झर्यो। संयुक्त लगानी साझेदारको २६.०८ (४९.२० करोड) प्रतिशत भयो। सार्वसाधारणको सेयर पनि १०.१८ (१९.२० करोड) भयो। उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर १०३.२६ करोड (५४.७३ प्रतिशत) पुग्यो।
तारा गाउँविकास समितिको भागमा परेको हकप्रद सेयर १०.२० करोड लिएको भए सेयर १३.६८ प्रतिशत हुने थियो। तर, सेयर ३९ प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशत हुनुमा तारा गाउँविकास समिति जिम्मेवार देखिन्छ। सार्वजनिक लेखासमिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तारा गाउँविकास समितिको विषय पटक–पटक छानबिन र अनुसन्धान गरेका छन्। सार्वजनिक लेखासमितिले घरजग्गा यथार्थ मूल्यांकन गर्न नसकेको जनाएको छ।
अख्तियारले यो केस तामेलीमा राखेको छ। सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा १ सय ४८ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा भएको सम्झौता गलत रहेको बताए। कम्पनीलाई टाट पल्टेको देखाएर सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजिएको अनुसन्धान पाइएको उनले बताए। तारा गाउँविकास समितिले आफ्नो भाग सेयर लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ। हकप्रद सेयर खरिद गर्न तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले पटक–पटक अनुरोध गरेको भए पनि तारा गाउँविकास समितिले कुनै अग्रसरता नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने बाहेक समिति कुनै कारबाही गरेको देखिँदैनः प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तारा गाउँविकास समितिको केही जग्गा अतिक्रमणसमेत भएको देखिन्छ। तारा गाउँविकास समितिको बौद्धस्थित हायत रिजेन्सी होट परिधि बाहिर रहेको टुक्रा जग्गा अतिक्रमण हुनबाट बचाई संरक्षण गर्न समितिलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। १ सय ४८ रोपनी जग्गा पूरैको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न पनि प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिइएको छ। लिज सम्झौता उल्लेख भएअनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न समितिलाई सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
सतर्कता केन्द्रले कम्पनीको सेयरबापत लगानी गरेको जग्गा कुनै पनि हालतमा बेचबिखन गर्न नसक्ने देखिँदा सम्झौतामा उल्लेख रहेको विषय स्मरण गराएको छ। २०४९ असोज २२ मा भएको संयुक्त सम्झौतामा संयुक्त उपक्रमले तारा गाउँविकास समितिलाई कम्पनीले जुनसुकै कारणले पनि बेचबिखन गर्न खोजेमा विरोध जनाउने कुराको विश्वास दिएको छ, भन्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानको आधारमा समितिको नाममा सेयरबापतको १ सय ५० रोपनी जग्गा संरक्षण गर्न सर्तकता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
०००
निर्देशन दियौं, कार्यान्वयन भएन
तारा गाउँविकास समितिको करिब ३० अर्ब बराबरको जग्गा विवादको सम्बन्धमा म मन्त्री हुँदा कडा कारबाहीको निर्देशन दिएको थिएँ। तारा गाउँविकास समिति अध्ययन अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७५ ले सुझाएका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। त्यतिखेर आवश्यक निर्देशनको कारबाहीका लागि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनिएको थियो। तर, खासै प्रगति भने भएको थिएन। संसदीय समितिको निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयनमा नै जोड दिइएको थियो।
योगश भट्टराई, पूर्वमन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
०००
सरकार गम्भीर बनेन
राज्यका सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। विगतमा करिब ४० प्रतिशत सेयर पाएको समितिले घटेर १० प्रतिशतभन्दा कममा झर्दासम्म पनि केही गर्न नसक्नु सरकारको नै कमजोरी हो। समितिले आफ्नो सेयर भ्यालु बढाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने र छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सेयर स्वामित्व नै घट्नु राम्रो होइन। यसमा सरकारी नियमन हुन नसकेको देखिन्छ। आफ्ना सम्पत्तिहरूको सदुपयोगका लागि सरकारले नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायहरूसँग जाँच पनि गर्न सक्थ्यो। सरकारले पहिलादेखि नै अवस्था सुधार्न लाग्नुपर्नेमा अहिलेसम्म अध्ययन÷प्रतिवेदनमा नै अल्झिरहेको देखिन्छ। यसले भोलिका दिनमा सरकार र लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध र नेपालमा थप लगानीलाई पनि असर गर्न सक्छ।
दीपकराज जोशी, पर्यटनविद्
०००
सरकारको काममा शंका छ
तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी गर्दा सरकारले किन्नका लागि तदारुकता नदेखाउनु नै शंकास्पद छ। तारा गाउँविकास समितिको बोर्ड बैठकबाट नै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय भएको होला। सरकार आफैं भएको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम जारी भएको हकप्रद सेयर किन्नका लागि किन पछि सरेको भन्ने प्रश्न आउँछ। सरकार र समितिको क्रमशः करिब ४० र ६० प्रतिशतको सेयर हिस्सा अहिले करिब १० र ९० मा झरेको छ। अब यो सेटिङ हो कि के हो म भन्न सक्दिनँ।
योगेन्द्र शाक्य, पर्यटनविद्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
