विश्वमै अनलाइन माध्यम (न्यु मिडिया) प्रति आकर्षण बढ्दो छ। पत्रपत्रिका, रेडियो÷एफएम रेडियो, टेलिभिजनजस्ता परम्परागत सञ्चारका माध्यमको तुलनामा न्यु मिडिया छिटो र प्रभावकारी छ। सञ्चालन, सम्पादन र सामग्री वितरणका दृष्टिकोणले पनि सजिलो छ। इन्टरनेटको पहुँचले विश्वको जुनसुकै कुना–काप्चाबाट यसलाई सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एकछिन सामाजिक सञ्जाललाई बिर्सने हो भने हाम्रो मुलुकमा पनि नयाँ पुस्ताको आकर्षक र लोकप्रिय माध्यम अनलाइन बनिरहेको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३ हजार २ सय ६५ र बागमती सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा १ सय १६ वटा अनलाइन माध्यम दर्ता छन्। चैत १५ गतेसम्म प्रेस काउन्सिल नेपालमा ३ हजार २ सय ४९ वटा अनलाइन माध्यमले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्। दर्ता र सूचीकरण हुने क्रम दिनदिनै बढिरहेको छ।
जसरी दिनदिनै यसको संख्या वृद्धि हुँदैछ, उति नै समस्याहरू पनि देखा पर्दैछन्। ७÷८ वर्षको अवधिमा केही सुधार त भएका छन। र, पनि ‘भ्युअर्स’ बढाउने नाममा चञ्चले र चकचके देखिएका छन्। अनलाइन माध्यम सञ्चालन गर्न खोज्ने संस्था र व्यक्ति पनि विचित्र–विचित्रका भेटिन्छन्। अनलाइन माध्यम कहाँ दर्ता हुन्छन् र किन सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नभएकाहरू पनि अनलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन। ‘भ्युअर्स्’ बढाएर गुगल विज्ञापन र अन्य एड (विज्ञापन) मार्फत एकैदिनमा टन्न कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने हल्लाकै भरमा कतिपय व्यक्ति र संस्थाले अनलाइन माध्यम खोलेका भेटिन्छन्। यही भएर अधिकांश अनलाइन माध्यममा शीर्षक एउटा, भित्र विषय अर्केै हुने गरेको पाइन्छ। अश्लील तस्बिर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा विभिन्न ‘पब्लिक फिगर’का तस्बिर, ‘भल्गर’ विषय राखी ‘भ्युअर्स’लाई आकर्पित पार्न खोजेका देखिन्छन्। दर्ता, सूचीकरण भएकाबाट समेत यस्तो भएको पाइन्छ भने वास्तविक नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, ठेगाना, सम्पादकीय, टिमको नाम–नम्बरसमेत नराखी दर्ता, सूचीकरण नै नगरी अनलाइन माध्यम चलाउनेले झन् ‘फेक न्युज’ हालेको भेटिन्छ। विदेशबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमको पहिचान गरी कारबाही गर्न समस्या छ। यस्तै एउटा आजको पुस्तामा अनलाइनमा आइसकेको वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र समाचार–सामग्री हुबहु सार्नुलाई नै अनलाइन पत्रकारिता भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ।
अर्काेतिर समाचार शीर्षक, समाचारस्रोत, सन्तुलन, इन्ट्रो, समाचारको पेटबोली, तस्बिर÷कार्टुन, इलुस्ट्रेसन, श्रव्य, दृश्य, भाषा, लिंग, जाति÷सम्प्रदाय, क्षेत्र, घटना–प्रस्तुति, विज्ञापन, सम्पादकीय समूह आदि आधारमा हेर्दा अनलाइन माध्यमका सामग्रीबाट व्यक्ति तथा संस्थाको मानहानी चरित्रहत्या, इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिन्छ। उजुरी यस्ता विषयमा बढी पर्ने गरेको छ। पछिल्लो प्रवृत्तिअनुसार २०७८ साउनदेखि २०७८ चैत्र १५ सम्म १ सय ४५ उजुरी परेकोमा अनलाइनविरुद्ध मात्र १ सय ५ वटा (७२.४१ प्रतिशत) छ। यही अवधिमा काउन्सिलबाट भएका १ सय ९३ वटा स्वअनुगमन र हेलो सरकारबाट प्राप्त ८ वटा जनगुनासाहरू बढी अनलाइन माध्यमसम्बन्धी छन्।
यसर्थ कुन अनलाइन ‘न्युज मिडिया’ हो, कुन होइन भनेर छुट्ट्याउनुपर्ने र अनलाइन माध्यममार्फत सञ्चालित युट्युब र अनलाइन टीभीको दर्ता, सूचीकरण हुनैपर्ने अवस्था आएको छ। ‘न्युज मिडिया’ हौं भन्ने सबै अनलाइन माध्यमलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता÷सूचीकरणमा ल्याउनैपर्छ। ‘न्युज–ओरिन्टेड’ अनलाइन माध्यमको पहिचान गरी तत्काल वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। पेसा–व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहे पनि स्वदेशी नागरिकता भएको व्यक्तिद्वारा सञ्चालित अनलाइन माध्यमलाई दर्ता, सूचीकरणमा ल्याउन र गलत गरेमा आचारसंहितासम्बन्धी कारबाही गर्न त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय
बढाउनुपर्ने खाँचो छ।
व्यवस्थापनका विभिन्न प्रयास
झन्डै ९ वर्षअघि अनलाइन माध्यममा अहिलेभन्दा बढी भद्रगोल थियो। समाचार लेखेकै कारण विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा टेकेर पत्रकार पक्राउ पर्थेे । यो क्रम बढेपछि काउन्सिलले अग्रता लिएर पत्रकारलाई थुनामुक्त गर्ने र अनलाइन माध्यममा देखिएको समस्या समाधान गर्न काउन्सिलमा सूचीकरण गरी सोको अभिलेख राख्ने रणनीति तय भएको थियो। सरोकारवालासँगको छलफललगत्तै २०७० साल साउनदेखि अनलाइन माध्यमको सूचीकरणसहित अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी भयो। काउन्सिलको यस अभियानपछि नेपाल सरकारले अनलाइन निर्देशिका बनाई सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन माध्यम दर्ता गर्ने थिति बसायो। केही वर्षदेखि बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि अनलाइन माध्यम दर्ता गरी सूचीकरणका लागि काउन्सिलमा पठाउने गरेको छ।
अनलाइन मिडिया कहाँ दर्ता हुन्छ र किन सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नभएकाहरू पनि अनलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन।
यस्तै काउन्सिलले पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताभित्र रही पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य लिएका युट्युबर र अनलाइन टीभीलाई सूचीकृत गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने ऐन नबनुञ्जेलसम्मका लागि यस्ता युट्युब र अनलाइन टीभीको अनुगमनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकार (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) लाई पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले अनलाइन माध्यमको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड बनाई सरकारकहाँ पठाइसकेको छ। केही वर्षपहिले नै अनलाइन माध्यमको पहिचानका लागि तत्तत् माध्यमका कार्यालयमा स्थलगत रूपमा उपस्थित भई ती माध्यमको अवस्था अध्ययनसहित प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको थियो। तर कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण उक्त कार्यबीचमै स्थगित भयो। अब यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाउन जरुरी छ।
अनलाइन माध्यमको व्यवस्थापन र आचारसंहिता पालनामा जोड दिँदै आएको काउन्सिलले अनलाइन माध्यमका विकृतिलाई सुरुआतदेखि नै रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले यही चैत्र ११ गतेदेखि पत्रकार आचारसंहिता र निर्देशिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
दर्ता, सूचीकरण नै नगरी अनलाइन माध्यम खोलेर समाचारका नाममा पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताविपरीतका विभिन्न सामग्री सम्प्रेषण गर्ने र दर्ता, सूचीकरण भएर पनि आचारसंहिताको ख्याल नगरी समाचार राख्ने क्रम बढेपछि दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर यो अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिन थालिएको हो। २०७७ साल माघ १७ गते बसेको काउन्सिलको बोर्ड बैठकको निर्णयका आधारमा अनलाइन सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो। तर, अभिमुखीकरणको गृहकार्य ८ वर्षअघि नै भएको थियो। २०७० साल फागुन २२ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग (त्रिभुवन विश्व विद्यालय) का सहप्राध्यापक प्रबलराज पोखरेल, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका तत्कालीन अध्यक्ष शोभा गौतम सदस्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालीन उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल सचिव रहेको ‘पत्रकार आचारसंहिता सुझाव कार्यदल– २०७०’ गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले पत्रकार बन्ने निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकी काउन्सिलले नै पत्रकारिता अध्ययन गरी पढेर अभ्यासमा जानुपूर्व प्रेस प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पादकलाई कम्तीमा तीन महिना तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्र्ने सुझाव दिएको थियो।
अनलाइन पत्रकारिताको नाममा बढ्दै गएको विकृतिलाई सुरुवातदेखि नै कमी गर्दै लैजान यस्ता कार्यक्रम गर्दा मुलुकमा स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित, उत्तरदायी र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासका लागि मद्दत पुग्न सक्दछ।
यस्तै २०७२ साल फागुन १९ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाकै संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको पत्रकारिता विभागका तत्कालीन प्रमुख डा. कुन्दन अर्याल, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल सदस्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालीन उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल सचिव रहेको ‘पत्रकारिता पेसामा प्रवेश पूर्व प्रेस परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल– २०७२’ गठन भएको थियो। उक्त कार्यदललाई ‘पत्रकारिता पेसामा प्रवेश पूर्व प्रेस परीक्षाको व्यवस्था के कसरी गर्न उपर्युक्त हुन्छ अध्ययन गरी अवधारणा, पाठ्यक्रम तथा कार्य प्रक्रियासहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। उक्त कार्यदलले पनि पत्रकारको आचारसंहितासम्बन्धी योग्यता परीक्षण गर्न उपर्युक्त हुनेलगायतका सुझाव दिएको थियो। यिनै सुझावका आधारमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुअघि आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिने भनेर प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, पत्रकार लक्ष्मीधर गुरागाईं र काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले पाठ्यक्रम तयार गर्नु भएको थियो।
काउन्सिलले आठ वर्षअघि नै यस्तो तयारी थालेको अवस्थामा २०७६ साल माघ ३ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला एउटा कोसेढुंगा सावित भयो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिह्ना र हरिप्रसाद फुयालले गरेको उक्त अन्तिम फैसलामा पाठ्यक्रम नै तयार पारी पत्रकारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन भनिएको छ। अदालतको मानहानीको विषयमा पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन, विराटनगरका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार भट्टराई, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष देवेन्द्र कोइराला र जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, सुनसरीका तत्कालीन अध्यक्ष हेमराज पोखरेलले नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि.बाट प्रकाशित नागरिक दैनिकका तत्कालीन विराटनगर संवाददाता खिलानाथ ढकालविरुद्ध हालेको रिटको अन्तिम फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– ‘कानुन व्यवसायी र पत्रकारिताको आचारसंहिताको दोहोरो मान्यतालाई थप बल पुर्याउन नेपाल बार काउन्सिल तथा यस अदालतबाट गठन हुने प्रेस तथा सञ्चार शाखासँग समन्वय गरी केन्द्र र प्रदेशस्तरमा अग्रीम रूपमा तयार पारिएको पाठ्यसामग्रीसहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन गरी व्यावसायिकतामा आधारित प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई लेखी पठाउनू।’
उल्लिखित फैसलाले काउन्सिलमा थप जिम्मेवारीसमेत थपिएन, अदालतको आदेश पालना गर्नु काउन्सिलको दायित्वसमेत हुन आयो। साथसाथै यस फैसलाले काउन्सिललाई अघि बढ्न थप उत्साहित र अग्रसर बनायो। यद्यपि काउन्सिलले गर्ने स्वअनुगमन, उजुरी र जनगुनासाउपर कारबाही, मेलमिलाप नियमित कार्यभित्र नै पर्दछ। यसका अतिरिक्त पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुअघि नै आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिँदा आचारसंहिता पालनामा टेवा पुगी उजुरी, जनगुनासो कम पर्न सक्दछ। अनलाइन पत्रकारिताको नाममा बढ्दै गएको विकृतिलाई सुरुवातदेखि नै कमी गर्दै लैजान यस्ता कार्यक्रम गर्दा मुलुकमा स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित, उत्तरदायी र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासका लागि मद्दत पुग्न सक्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
