बागलुङ : उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बागलुङ इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश शेषराज शिवकोटी र न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले मनोमानी रुपमा गरिँदै आएको नदी दोहन रोक्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न धौलागिरीका तीन स्थानीय तह र चार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कालीगण्डकी नदीको दुबै किनाराबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने कार्य रोकी पाउँ भनि निषेधज्ञायुक्त परमादेश मुद्दामा फैसला गर्दै बागलुङ नगरपालिका, बेनी नगरपालिका, घरपझोङ गाउँपालिका, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायधीश शेषराज सिवाकोटीले बताए।
गाउँ÷नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति निर्धारण तथा ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा कालीगण्डकी नदीको दुबै किनारबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, झिक्दा डोजर, एक्स्काभेटर लगायतका औजारहरुको प्रयोग पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने गरी नीति निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ। नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पूर्ण परिपालना समेत हुने गरी ठेक्का गर्न आदेशमा उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ देखि ठेक्का लगाउने अधिकारी सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकामा छ।
कालीगण्डकी नदीको वातावरणीय संरक्षण मात्र नभएर पवित्र शालीग्राम समेतको समूचित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा गाउँपालिकाको रुपमा घरपझोङ गाउँपालिकाको समेत विशेष दायित्व रहने हुँदा अब बस्ने गाउँ सभाबाट गम्भीर र परिणाममुखी नीति निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न घरपझोङ गाउँपािलका जोमसोम मुस्ताङको नाममा आदेश रहेको न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरले बताइन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतले प्रदान गरेको निरीक्षण अनुगमन समेतका कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत समूचित दायित्व निर्वाह नभएको उल्लेख गर्दै इजलासले सम्झौता विपरीतका एक्साभेटर, लोडर प्रयोग गरे÷नगरेको सम्बन्धमा प्रभावकारी र परिणाममूखी निरीक्षण र सक्रिया अनुगमन गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम आदेश जारी भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति बागलुङबाट सम्बन्धित ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौता यही जेठ मसान्त र पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समन्वय समिति र घरपझोङ गाउँपालिकाबाट गरिएको ठेक्का सम्झौताको अवधि असार मसान्तमा सकिनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
