विराटनगर : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याइएको बजेटलाई सत्तापक्षले स्वागतयोग्य भनेको छ भने प्रतिपक्षीले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रदेशसभा बैठकमा आइतबार भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सत्तापक्षीय सांसदले विकासका पूर्वाधार खडा गर्नेदेखि धेरै क्षेत्र समेटिएको बताए। विपक्षी सांसदले भने संघीय सरकारको अनुदानलाई मात्र आधार बनाएर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताएका हुन्।
कांग्रेसका सुयर्माराज राईले कानुन अभाव, बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको कमी र चालू आर्थिक वर्षकै अनुभवले पनि बजेट कार्यान्वयनमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि ल्याइएको बजेट चालूतर्फ ६१ र पुँजीगततर्फ ५६ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पनि आगामी वर्षको अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने। उनले नयाँ बजेटले पुँजीगत खर्च अनुमान चालूभन्दा धेरै गरे पनि खर्च हुन सक्ने आधार प्रस्ट नभएको बताए। राजस्वका स्रोत र दायरा स्पष्ट नहुनु र कानुनसमेत नबन्नुले के हुन्छ भन्ने किटान गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसकै शिवनारायणसिंह गनगाईंले बजेटले सबै क्षेत्र समेट्न खोजेजस्तो देखिए पनि कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताए। भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम निकै राम्रो देखिए पनि स्रोतको उपलब्धताले के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ।’
त्यस्तै, सञ्जाकुमारी दनुवारले संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रतिविम्बित गरेका धेरै विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको बताइन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेले बजेटले धेरै कार्यक्रम गर्न खोजेजस्तो देखिएको बताइन्। भनिन्, ‘तर, धेरै क्षेत्र छुटेका छन्। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ।’ राप्रपाकी इन्दिरा राईले बजेट राम्रोजस्तो देखिएको तर विकास कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका अझै आउन जरुरी रहेको बताइन्।
नेकपाका लक्ष्मण तिवारीले बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धेरै विषय समेट्दै निकै उत्कृष्ट रुपमा आएको बताए। ‘सप्तरंगी मालाका रूपमा बजेट विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘यसले प्रदेशका १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहलाई नै समेटेको छ।’ नेकपाकै विमल कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको चर्चा गर्दै यसले प्रदेश १ को विकासको खाका कोर्ने दाबी गरे।
बजेटमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले रचनात्मक सुझावलाई समेट्दै बजेट कार्यान्वयनमा जाने र यसमा शंका नगर्न आग्रह गरे। प्रदेशको विकासमा यो बजेट कोसेढुंगा सावित हुने दाबी उनले गरे। भने, ‘सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोगको खाँचो छ।’
प्रदेश सरकारले असार १ गते ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आय तथा व्यय अनुमान गरिएको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
