ओलीको चीन र भारत चुनौती

संसारका ३२ भूपरिवेष्टित मुलुकमध्ये आधा मुलुक गरिब छन्। विश्व बैंकले २००७ मा नै गरेको एउटा विस्तृत अध्ययनअनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका आयात वा निर्यातका सामानहरू उत्पत्तिको स्थानबाट लक्षित स्थानसम्म पुग्न चारदेखि छ हप्ता लाग्छ। समुद्रसँग सीमा जोडिएका मुलुकको तुलनामा यो दोब्बरभन्दा बढी समय हो।

बन्दरगाहको स्वामी राष्ट्रका अदक्ष, असक्षम र भ्रष्ट बन्दरगाह प्रशासन, क्लियरेन्सका जटिल र वाक्क लाग्दा प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा यो र त्यो गर्दै लामो समयसम्म ती सामान बन्दरगाहमै रहने हुँदा भण्डारण, परिवहन र विलम्बवापत लाग्ने शुल्क, सामानको सुरक्षा, नोक्सानी जस्ता खर्चहरूले गर्दा ती सामान ग्राहकको हातसम्म आइपुग्दा लाग्ने थप रकमले त्यसै पनि गरिब देशका जनताले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्व बैंकको उक्त अध्ययनअनुसार बन्दरगाह भएको मुलुकमा सामान आयात गर्दा क्लियरेन्सको एउटा चरण हुन्छ तर भूपरिवेष्टित मुलुकले कम्तीमा त्यस्ता क्लियरेन्सका तीन–चार चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामानलाई सीमा वारपार गर्न मात्रै पनि एकसाताको थपसमय लाग्ने गर्दछ।

ती सबै चरण र प्रक्रिया छिचोलेर सामान आयात र निर्यात गर्दा र यातायात र परिवहनको क्षेत्रमा रहेका कार्टेलिङ अनि ती साधनहरूले लिने समयसहितका अन्य झन्झटहरू समेतले गर्दा सामान खरिद गरेको केन्द्रबाट उपभोक्ता बजारसम्म पुग्दाका अनिश्चितताले कतिपय सामानको म्याद सकिने, सिजन अफ हुने समेत हुने कारणले व्यापार व्यवसायमा थप घाटा हुने स्थिति बन्न पुग्छ।

जस्तो कि हिउँदका लागि झिकाइएका सामानहरू गर्मी लागेपछि र गर्मीका लागि झिकाइएका सामानहरू हिउँद लागेपछि उपभोक्ता बजारमा आइपुग्दा एउटा सिजनभरी ती सामानको आयातमा लागेको रकम त्यसै थन्किएर बस्ने, अर्को वर्ष उक्त सामान ‘आउट अफ मोडेल’ भएर बिक्री हुन गाह्रो हुने अनि व्यापारीको बैंक ऋण, ब्याज आदि रकममा पर्ने थप दबाबले उनीहरू मारमा पर्ने र मुलुकमा व्यवसायमैत्री अवस्था निर्माण नहुने भएकोले व्यापारीहरूले सजिलो बजार खोज्ने र पुँजी पलायन हुने सम्भावना बलियो रहन्छ।

त्यसको अतिरिक्त मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास र निर्माण सम्बन्धित सामग्रीहरूको आयातमा खेप्नुपर्ने अनिश्चितताले गर्दा त्यस्ता संरचना निर्माणको समय र लागतमा हुने वृद्धिले गर्दा तीनवटा परियोजनाका लागत एउटै परियोजनामा लागेका स्थिति पनि देखापरेका छन्। यसले गरिब मुलुकका विकास र समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई पनि थला पार्ने गर्दछन्।

भूपरिवेष्टता, समुद्रसम्मको दूरी र सम्बन्धित बन्दरगाहको स्वामी राष्ट्र र त्यहाँको झन्झटिलो, असक्षम र भ्रष्ट सीमा प्रशासनका कारण आम जनता र सरकारले विकास, निर्माणलगायतका गरिबी निवारणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अतिरिक्त लगानीले गर्दा मुलुकहरू गरिबीको चक्रबाट उम्किन नै नसकिरहेको अवस्था विद्यमान रहेकोबारे विश्व बैंक र राष्ट्रसंघको अति कम विकसित भूपरिवेष्टित मुलुकसम्बन्धी प्रतिनिधिको कार्यालयले उल्लेख गर्ने गरिरहेको छ।

भनिरहनु परेन, माथिका कुराहरूको पीडा नेपालले पनि भोगिरहेकै छ। नेपालको भौगोलिक दुर्वलताकै दोहन गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले आफ्ना राजनीतिक र रणनीतिक लक्ष्य, रुचि, सरोकार र स्वार्थहरूको ब्यूहरचना गर्दा नेपालले बारम्बार आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदर्शन गरेको राजनीतिक र कूटनीतिक अडान र इच्छा शक्तिलाई आम नेपाली जनताले सह्राएका हुन्। त्यसको असाधारण राजनीतिक लाभ पनि जनमतमार्फत उनले आफ्नो पार्टीलाई उपलब्ध गराएका हुन्।

यही जुन ९ र १० मा चिङ्दाओमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट रोडसम्बन्धी प्रस्तावमा भारतबाहेक सबै सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

भारतले कडा विरोध गर्ने गरिरहेको उक्त बेल्टरोड परियोजनालाई नेपालको भूपरिवेष्टताका कारण नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र स्वायत्ततामाथि भारतीय दबाबबाट मुक्तिप्राप्त हुने अवसरको रूपमा नेपालले ग्रहण गरेको छ। वर्तमानमा ओली सरकारको वैधताको स्रोत नै

ओलीको आजबाट सुरु चीन भ्रमणको अवधिमा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी कुनै सन्धि वा सम्झौता र त्यस्तो सम्झौतालाई अर्थ दिने गरी नेपालको लागि पायकको चिनियाँ बन्दरगाहहरूसँगको रेल सम्पर्कलाई नेपालसँग जोड्ने कुनै सम्झौता वा सहमति हो। त्यस्तो सहमतिपछि नेपालमा आर्थिक सम्भावना रहेका सेवा तथा वस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक चिनियाँ लगानीको आम जनताको सपना र जपना हो।

ओलीले आरम्भ गरेको नयाँ भूराजनीतिक अध्याय

ओली सरकारकै अंग रहेको माओवादीको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाएको ओलीको अघिल्लो सरकारबारे चीनको प्रतिक्रियाको एउटा झलक २८ जुलाई २०१६ को चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रकाशन ग्लोबल टाइम्समा सु लियाङ्को लेखले दिएको थियो। आर्थिक नाकाबन्दीबाट नेपाललाई आत्मसमर्पण गराउन सकिन्छ भन्ने भारतीय रणनीतिक विश्वासलाई तोड्न सफल ओलीले नेपालको भारतमाथिको निर्भरतालाई पनि झन्डै समाप्त पारे भन्ने टिप्पणी लियाङ्ले गरेका थिए। आफ्नो प्रभुत्वका क्षेत्रीय संरचनाहरूमा मात्र नेपाल सदस्य रहने गरेको अभ्यासलाई तोडेर ओलीले नेपाललाई चिनियाँ वर्चस्वको सांघाई सहयोग संगठनको डायलग पार्टनर बनाएको पनि लियाङ्को धारणा छ। स्मरणीय छ ओलीको त्यही चीन भ्रमणको अवसरमा संगठनको डायलग पार्टनर बन्ने सहमति पत्रमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र सो संगठनका महासचिव रसिद ओलिमोभले हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रचण्डले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा उनलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा चीननिकट प्रधानमन्त्रीको रूपमा ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको थियो। चीनसँग उनले गरेको सहयोग सन्धिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई विकास गर्ने मामिलामा उनलाई अत्यन्त साहसी र क्रान्तिकारी नेता उल्लेख गरेको र भारतसमर्थक डा. बाबुराम भट्टराईका दबाबका कारण प्रचण्डले चीन सम्बन्धमा ठोस नीति अवलम्बन गर्न नसकेको पनि ग्लोबल टाइम्सको सोही लेखमा उल्लेख भएको थियो।

लियाङ्ले उक्त लेखमा ओलीले चीनसँग गरेका सहमति र समझदारी ओलीपछि चीन समर्थक प्रचण्डको पहिलो नौमहिने सरकारले चीन सम्बन्धमा ओलीकै नीति अवलम्बन गर्ने तर त्यसपछि आउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको भारत समर्थक सरकारको कार्यकालमा ओलीद्वारा अघि बढाइएका नीतिलाई सुस्त बनाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। बेइजिङ इन्टरनेसनल स्टडिज युनिभर्सिटीका इन्डिया स्टडिज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सु लियाङ्ले जो सरकारमा आए पनि ओलीले गरेका सम्झौता र सहमतिहरू उल्टिन नसक्ने र कथं नेपालको कुनै सरकारले त्यस्तो प्रयास गरेमा त्यसबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने गम्भीर असरलाई सामना गर्नु कुनै सरकारको बुता बाहिरको हुने उल्लेख गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रकाशनमा प्रकाशित उक्त चेतावनीले आफ्नो प्रमुख रणनीतिक लक्ष र प्राथमिकतामा परिसकेको नेपाल जोड्ने रेल सेवा सम्बन्धमा चीन कुन हदसम्म आक्रामक स्तरमा उक्लिसकेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

रेलसँग जोडिएर आउने चीनको रणनीतिक स्वार्थसँग नेपालको हित, आकांक्षा र नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य नेपालले कसरी प्रदर्शन गर्दछ भन्ने चिन्ता छ।

दक्षिण, दक्षिण पूर्व र मध्य एसियाको बृहत्तर हित र सुरक्षाका लागि तिब्बतको विराट भूराजनीतिक महत्व विगत केही वर्षदेखि ह्वात्तै बढेको छ। भारतको आर्थिक र सैनिक क्षमता र विश्वव्यापीरूपमा उसको प्रभावमा आएको वृद्धिले क्षेत्रमा भारत र चीनका रणनीतिक लक्ष्यहरूमा आउने टकराहटको स्थितिमा तिब्बतको भूगोल स्वयंमा भारतविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावशाली हतियार हुने अवस्था निर्माण भएको छ। तिब्बत चीनको भूभाग मात्र नभएर चीनको बृहत क्षेत्रीय रणनीतिको प्रमुख केन्द्र पनि बनिसकेको अवस्थामा दक्षिणी तिब्बतमा नेपाल, भारत र भुटानको सीमानजिक खडा गरिएका अत्याधुनिक रेल, सडक र हवाई संरचनाका सञ्जालहरू तिब्बतमाथि आफ्नो बलियो राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक नियन्त्रण कायम राख्न मात्र नभएर भारतीय वा नेपाली भूभागबाट विगतमा जस्तो कुनै तिब्बतविरुद्ध पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने लक्ष्यबाट समेत निर्देशित छन्।

केरुङ–काठमाडौं रेल मार्गप्रतिको नेपाली उत्साह र चीनको नेपाल–भारत रणनीतिको लक्ष्यसँग एकाकार हुन आइपुगेको अवस्था चीनका लागि रणनीतिक बरदान बन्न पुगेको छ। स्वाभाविक रूपमा ऊ यसलाई आफ्नो स्थायी भूराजनीतिक पुँजीको रूपमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेशका अध्यक्ष, पार्टी सचिव तथा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिका सदस्य लोब्साङ् ग्याल्तसेनअनुसार तिब्बत–नेपाल रेल सेवा तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने सबैभन्दा शक्तिशाली मध्यम हो।

चिनियाँ रेल प्रविधि विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै अगस्ट २०१६ मा नै चीनको सबैभन्दा ठूलो अखबार समूह र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र चाइना डेलीले हिमाललाई छिचोलेर केरुङ नाका हुँदै नेपालसम्म रेल पुर्‍याएर तिब्बतलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने प्राविधिक ज्ञान र अनुभव चीनसँग रहेकोर आर्थिकरूपले पनि त्यो व्यवहारिक भएको उल्लेख गरेको थियो।

सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै मध्य नेपालको सीमानिकट केरुङ र नेपालको पूर्वमा रहेको सिक्किमको नाथुला नाका र पश्चिममा हुम्ला र दार्चुलामाथि तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म २०२० सम्ममा प्रतिघन्टा एक सय किलोमिटर गतिको रेल आइपुग्ने चाइना डेलीले बताएको छ।

उक्त दैनिक अनुसार चिङ्हाइ–ल्हास–सिगात्से–केरुङ हुँदै नेपाल आउने रेल चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रस्तावित बेल्ट रोड इनिसिएटिभको अंग हुने छ। केरुङको मुख्य व्यापारिक केन्द्र समुद्र सतहदेखि दुई हजार आठ सय मिटरको उचाइमा भए पनि केरुङ रसुवा नाका भने एक हजार आठ सय मिटरको मात्र उचाइमा रहेकोले समुद्र सतह भन्दा तीन हजार सात सय मिटर र तीन हजार आठ सय मिटरको उचाइका ल्हासा र सिगात्सेबाट केरुङ– रसुवा र काठमाडौं रेलमार्ग भौगोलिक रूपमा पनि सम्भव र सहज भएको चिनियाँ विज्ञहरूको भनाइ छ।

भविष्य के भन्छ ?

नेपाल आउने चिनियाँ रेलमार्गसँग नेपालको मात्र नभएर चीनकोसमेत गम्भीर रणनीतिक र कूटनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। त्यसैले आम नेपालीको ड्रिम प्रोजेक्टको स्थान ग्रहण गरिसकेको उक्त परियोजनालाई नेपालको कुनै पनि सरकारले अस्वीकार गर्न सक्दैन तर त्यसले भारतसँगको सम्बन्धमा उठ्ने तनाव र दबाबलाई नेपालले कसरी सामना गर्दछ त्यो भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।

रेलसँग जोडिएर आउने चीनको रणनीतिक स्वार्थसँग नेपालको राष्ट्रिय हित, आकांक्षा र नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य नेपालले कसरी प्रदर्शन गर्दछ भन्ने चिन्ता पनि नेपालमा उत्तिकै छ।

प्रवल आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक महत्वाकांक्षाहरू पालेका दुई विराट भूखण्ड र जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भारत र चीनबीचको सम्बन्धको स्थायी चरित्र भनेकै द्वन्द्व र सम्झौताको निरन्तर चक्रमा उनीहरूको प्रविष्टि हो।

यी दुई मुलुकबीच दक्षिण एसियाका कुनै अन्य मुलुक भन्दा पृथक अत्यन्त जटिल र संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल अवस्थित छ। चीनसँगको द्वन्द्व वा युद्धको स्थितिमा चीन नेपालको भूमि भएर सोझै भारत र मुख्य भारतीय सभ्यता र संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र भारतको अत्यधिक ठूलो जनसंख्याको केन्द्रसम्म सजिलै पुग्न सक्ने रणनीतिक चिन्ताले भारतलाई सधैं उधिनीरहेको छ। त्यसैले केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग वा नेपाल–चीन जोड्ने फराकिला सडक मार्ग वा रणनीतिक महत्वका अन्य परियोजना निर्माणमा भारतले पुर्‍याउन सक्ने दबाब वा अवरोधलाई सामना गर्ने रणनीतिक क्षमता ओली सरकारले जोहो गर्न सक्दछ वा सक्दैन त्यो नेपाल चीन सम्बन्धको अर्को जटिल पक्ष हो।

नेपालको परराष्ट्र नीति र मूलतः भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई निरन्तर अध्ययन, विश्लेषण गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने वा सहयोग गर्ने कुनै भरपर्दो संस्था हामीसँग छैन। त्यसैले हामीले न भारतलाई बुझ्न सकिरहेका छौं न चीनलाई। वर्तमान सन्दर्भमा भारत र चीनलाई बुझ्ने सामथ्र्य नराख्ने मुलुकले अमेरिका, रुस, जापान वा युरोपका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू वा राष्ट्रसंघ कसैलाई बुझ्न,उनीहरूसँगको सम्वन्धमा आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई पहिचान गर्न र आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित राख्न सक्दैन।

नेपालले आफ्नो भारत नीतिबारे चीनलाई र चीन नीतिबारे भारतलाई आश्वस्त पार्न तथा आफ्ना विदेश नीतिका लक्ष्यहरूबारे दुवै मुलुकलाई आश्वस्त पार्न नसकुन्जेल नेपालका विकल्पहरू यथार्थमा साँघुरा नै रहनेछन्।

अर्को कुरा, आफ्नै रणनीतिक लक्ष्य र प्राथमिकताहरूसँग नजोडिने अवस्थामा भारत, चीन वा अन्य कुनै मुलुकले नेपाललाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराउने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भनेकै राष्ट्रहरूका हित रक्षाका लागि निर्मित शक्ति सन्तुलनको रणनीतिको नियमित अभ्यास स्थल हो।

भारत र चीनबीचका सम्बन्धका समस्या र चुनौतीहरूका चरित्रमा केही फरक आउला, पृथक आयामहरू निर्माण होलान्, तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक र कूटनीतिक शैली फेरिएलान् तर मुलुक रहेसम्म उनीहरूबीचका समस्या र चुनौतीहरू रहन्छन्।

नेपालको भारत र चीनसँगको समस्या र चुनौती पनि त्यस्तै हो। त्यसैले विद्यमान समस्या र चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने र नयाँ समस्या र चुनौतीका लागि तयारी गर्दै रहनुको विकल्प हामीसँग छैन्। ४० दिनको अवधिमा दुई पटक र चार वर्षको अवधिमा १४ पटक भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिबीचको मित्रतापूर्ण भेटघाटको अर्थ एक अर्काका मूलभूत राष्ट्रिय हितका सवालमा दुवै मुलुक संवेदनशील हुँदै गएको अवस्था हो। उनीहरूबीचको भेटघाटमा नेपाल विषयले कसरी प्रवेश पाएको छ त्यसबारे नेपालको सचेतताको स्तर अत्यन्त निराशाजनक छ।

नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्दा वा चीनसँग आधुनिक रेल वा सडक मार्गद्वारा जोडिँदा र ठूला रणनीतिक महत्वका निर्माण परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा भारतीय सरोकारलाई उपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन। तर ठूलो मुलुकको हैसियतले नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय हित र आकांक्षालाई खुला हृदयले स्वागत गर्नु भारतको नेपालप्रतिको र स्वयं भारतप्रतिको पनि दायित्व हो भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ। भारतलाई उक्त कुरो बुझाउने कूटनीतिक कौशल र राजनीतिक इच्छाशक्ति नेपालसँग हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मुलुकले गर्ने अपेक्षा त्यही हो।

चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो वस्तु उत्पादक मुलुक हो। नेपाल भएर चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजारमा सरल पहुँच निर्माण गर्न सक्छ। विश्वव्यापी बजार सम्भावना भएका भारतका कतिपय वस्तु र सेवा उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन्। भारतको सेवा क्षेत्रको दुनियाँकै उत्कृष्टमा गणना हुन्छ र त्यसका लागि विश्वव्यापी बजार उपलब्ध छ। नेपालको भूगोल चीन र भारत जोडिने सबैभन्दा सुगम माध्यम भएकाले त्यो भएर चीन र त्यहाँबाट मध्य एसिया र पूर्वी युरोपसम्मको विशाल बजारको आकर्षणलाई भारतले पनि लामो समयसम्म उपेक्षा गरिरहन नसक्ला। यो अवसरको आकर्षणभित्रैबाट त्यो मार्गमार्फत उत्पन्न हुने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने रणनीतिक विश्वास भारतले ढिलोचाँडो आर्जन गर्नेमा भने विश्वास गर्न सकिन्छ।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।