स्वार्थ सच्याउने कि संविधान ?

संविधान र यसमा अंगीकार गरिएका नीतिलाई दोष दिनेहरूले पहिलो आफ्नो सोच र नियत परिवर्तन गर्नुपर्छ। सोच परिवर्तन गरेपछि देश आफैं परिवर्तन हुन्छ।
पछिल्लो आमनिर्वाचन निर्मित १८ महिनाको उष्ण अस्थिरतापछि देशमा ६ महिनादेखि सशक्त अनि बलियो सरकार छ। प्रमुख दुई दलले झन्डै दुईतिहाइ मतको सरकार बनाएका छन्। सबल राष्ट्र निर्माण र आमनागरिकको हितमा आकर्षित लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा सघन प्रयास लगाउने अपेक्षा छ। अलिक अप्रत्याशित हिसाबले मोडिएको राजनीतिक परिस्थितिको औचित्य स्थापना गर्न समृद्धि र विकासको रफ्तारसँगै संविधान संशोधनको समेत अभ्यास गर्ने भनिएको थियो। केही दिनपहिले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्तावित मिति २०८७ भनेपछि राजनीतिक तलाउमा नयाँ विचारहरू तरंगित भएका छन्। यसै अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई सरकारको आयुसमेत विश्लेषण गर्नेहरूको लाइन बाक्लै छ।
अकाट्य दस्तावेज नभएको र सहमतिको सार भएका कारण आवश्यकता अनि सहमतिअनुसार संविधानमा संशोधन हुन सक्छ। अमेरिकामा सन् १७८९ देखि लागू भएको संविधानमा २७ संशोधन भए। छिमेकी देश भारतमा ४४८ धारा रहेको संसारकै लामो लिखित संविधानमाथि पछिल्लो ७३ वर्षमा एक सय ५ संशोधन भए। आजसम्म भेनेजुएलामा २६, हाइटीमा २३, इक्वेडरमा २०, बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोरमा १६ र कोलम्बियामा १२ पटक नयाँ संविधान लेखिएका र अनेकौं पटक संशोधन भएका देखिन्छन्।
हाम्रोमा समेत स्थायित्व अनि समृद्धि लक्षित गरी संविधान संशोधन गरिने भनेर खबरहरू सम्प्रेषण भएका थिए। अपेक्षित संशोधनको सबालमा सबैका आफ्ना÷आफ्ना समान वा पृथक् सरोकार हुन सक्छन्। साल २०८७ मा मात्र संविधान संशोधन भन्ने प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्तावले अन्योलता मात्रै होइन, सही आवश्यकताको सघन अन्तर्य पनि झल्काएको हुन सक्छ। सबै व्यवस्थाका केही गुण÷अवगुण होलान्। यहाँ चाहिँ नीतिभन्दा एकअर्काको विरोध गर्ने नाममा देखिएका पूर्वाग्रही तथा अराजक राजनीतिक नियतको कारण समस्या बढ्दैछ। राजीवरञ्जन शरणको पुस्तक ‘बिहेबियरलिजम एन्ड पोलिटिकल थ्यौरी’मा दलहरूको नियत राम्रो भए कुनै पनि नीति देशको प्रगतिमा बाधक नभएको अनुपम यथार्थ दर्शाइएको छ।
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो भएको भनेर दोष लगाउँदा आत्मरति त निर्माण होला तर नागरिकमा आकर्षणचाहिँ निर्माण हुँदैन।
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको स्पष्ट बहुमत नआएकै कारण निरन्तर सरकार बन्ने र भत्किने अस्थिरतालाई दोष दिएर संविधानको हुर्मत लिन खोज्नेहरूको संख्यासमेत सानो छैन। तर बिना स्पष्ट बहुमत तालमेलकै सरकारलाई भारतमा स्व.मनमोहन सिंहले सफलतापूर्वक १० वर्षसम्म अविरल नेतृत्व दिई अर्थतन्त्रको बलियो जग बसाएर बिदा लिएको १० वर्षभन्दा अलिकति बढीमात्रै भएको छ। जर्मनीमा एन्जेला मार्केलले तालमेल र मेलमिलापकै आधारमा लामो समय नेतृत्व गरेको नजिर छ। संसारकै कान्छी कार्यकारीका रूपमा फिनल्यान्डमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले सफलतापूर्वक ताममेलकै सरकारलाई नेतृत्व दिएको बारेमा विश्व राजनीति ज्ञात छ।
अस्थिरता प्रणालीले होइन, प्रपञ्चले निर्माण गर्ने हो। त्रिशंकु संसद् हुनेबित्तिकै सरकार बदलिरहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन, हाम्रोमा विलासी अभ्यास स्थापित भएको मात्र हो। यद्यपि दलहरूले विज्ञता केन्द्रित राजनीतिको नयाँ अभ्यास ‘मेरिटोक्रेटिक मेघा लन्च’ शिरोपर गरेमा यही प्रणालीबाट पनि स्पष्ट बहुमत सम्भव हुन्छ। पुँजीवादी शासन नाम दिइएका थुपै्र देशहरूमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क सरकारी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था छ। सरकारले सहरका मुख्य ठाउँमा संकलन केन्द्र राखेर उच्च घरानियाबाट लत्ता कपडा र खाद्यवस्तु दान गर्न लगाउँछ अनि गरिबहरूलाई वितरण गर्छ। पुँजीवादकै उच्च स्वरूप भनेर व्याख्या गरिने अधिकांश युरोपियन देशहरूमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य निःशुल्क र रोजगारीको उच्च प्रत्याभूति छ। नागरिकका लागि संविधानका लाइन होइन, शासकको दृष्टि र सोच महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा संसद्को सार्वभौमिकता गुम्छ, निरंकुशताको सम्भावना हुन्छ भनेर अड्चन थाप्नेहरूले किन अमेरिका र रसियाजस्ता सफल एवं सक्षम मुलुकहरूको इतिहास बिर्सिएका छन् ? हिटलर, नेपोलियन बोनापाट अनि जुलियस सिजरजस्ता खराब पात्रहरूलाई मात्र उदाहरणमा प्रस्तुत गर्नेले सी जिङ फिङ, निकोलस सार्कोजी, बिल्ड्रो विल्सन, फ्यांकलिन डी रुजभेल्ट, दाइसिया पिङजस्ता नामहरूलाई किन सम्झँदैनन् ? प्रधानमन्त्री पद्धतिमा रहेका भारत तथा बेलायत दुवैले प्रगति र सभ्यतामाथि ठूलै बाजी मारेका छन्। ली क्वान, महाथिर विन महोमद, मार्गरेट थ्याचरजस्ता संसदीय प्रधानमन्त्रीको इतिहास स्वर्णिम छ। अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक र चीनमा साम्यवादी प्रणाली छन्। गम्भीर मतभेद अनि बेमेलतासहित फरक विचार र सिद्धान्तमा आधरित ती राजनीतिक चेतनाबीच दुवै राष्ट्र सफलताको यात्रामा उत्तिकै अब्बल छन्।
भारत गणतन्त्रमा र बेलायत राजतन्त्रमा छन्। परन्तु उनीहरूको विकास भएकै छ, प्रगति चुलिएकै छ, अग्रगमन निरन्तर छ। स्विडेन, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेटस, कुवेत, डेनमार्कजस्ता राष्ट्रमा राजतन्त्र नै प्रिय छ। अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्समा गणतन्त्र उत्तिकै सफल छ। संसदीय पद्धति नै अवलम्बन गरेका इथियोपिया, लिबिया, इराक असफल रहे पनि क्यानडा, भारत, जापान, कुबेत, सिंगापुर, बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी सफलताका पर्याय छन्। अनि साइप्रस, अर्जेन्टिना, अमेरिकाले सर्वाधिकार सम्पन्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै व्यवस्थाभित्र आफूलाई सबलीकरण गराए पनि अफगानिस्तान, कंगो, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, जिम्माबेजस्ता उदाहरणले राष्ट्रपति आलंकारिक मात्रै हुनुपर्ने तर्कलाई सघाउँछ। मुख्यतः नागरिकलाई व्यवस्थाको नाम र प्रणालीभन्दा व्यवस्थाले दिने काम महत्त्वपूर्ण सवाल हो।
कहिलेकाही भर्खर संस्थागत हुँदै गरेको संघीयतालाई पनि देशको विकासको साधक वा बाधकको रूपमा व्याख्या गर्दै रमाउनेहरू छन्। कोही संघीयताले नै सबै बिग्रिरहेको, सर्वनाश हुन लागेको भनेर त्रास देखाउँछन्। अर्काथरी, संघीयता भएकै कारण आम उन्मुक्तिसाथ सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक, सास्ंकृतिक समस्याहरूको जादुमय निराकरणको आधार बनेको तर्क दिन्छन्। स्विटजरल्यान्ड संघीय छ, उसको विकास र सभ्यताको उचाइ अनि मानवको जीवनस्तर संसारमा सबैका लागि ईष्र्यायोग्य र अनुकरणीय छ। युरोपकै अन्य केही मुलुक जस्तै इटाली, फ्रान्स एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा रहेर पनि अरूहरूको विकासलाई धावा बोली रहेछन्।
हामी केवल संविधानलाई हरेक अपेक्षित तथा अनपेक्षित नतिजाको आधार सम्झँदै, यसको संशोधनलाई राजनीतिक हतियार बनाउछौं। संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने र प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतसँग आजसम्म लिखित संविधान नहँुदा पनि ऊ अरू सबैका लागि अनुकरणीय हिसाबमा चलेकै छ। न्युजिल्यान्ड तथा इजरायलमा संविधान नभएका कारण विकासमा कुनै बे्रक लागेको छैन। केवल धेरै मन्त्री र सांसदलाई तलबभत्ता दिनु परकैले देश डुबिहाल्ने बताउँदै केही पक्ष संघीयताको खारेजीको गीत गाउँदैछन्। यद्यपि त्यो धेरै संख्यमा भएका सबैले देशका लागि एकदमै उदाहरणीय अनि अनुकरणीय काम गरेमा देशले कति ठूलो सकारात्मक फड्को मार्छ भन्ने सोच हामीमा कहाँ हरायो ?
सानो मुलुक भएकै कारण संघीयता अफापसिद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्रमशः ९, १६, २६ र ७ संघहरू भएका अस्ट्रिया, पलाउ, स्विट्जरल्यान्ड र युनाइटेड अरब इमिरेटस पनि संघीयता भएका नेपालभन्दा साना देश हुन्। देशको प्रगतिमा राम्रो नीतिभन्दा राम्रा नेताहरू, तिनका राम्रा नियत अनि सबल सोचको भूमिका बढी हुन्छ। राजनीतिक दलहरूको नियत सफा भए जुनसुकै नीति अपनाए पनि देश समृद्ध बन्छ। नीतिलाई प्रयोेग गर्नेहरू गलत नियतका सारथि भए जस्तोसुकै कल्पना र परीक्षण पनि अफापसिद्ध नै हुन्छ। त्यसैले नीतिमा भाँडभैलो गर्दै संविधान संशोधनको सौदाबाजी गर्नेभन्दा राजनीतिक पवित्रता अनि सफा नियत निर्माणमा चाहिँ दलीय बहसको बढी सरोकार हुनुपर्छ।
संविधान र यसमा अंगीकार गरिएका नीतिलाई दोष दिनेहरूले पहिलो आफ्नो सोच र नियत परिवर्तन गर्नुपर्छ। सोच परिवर्तन गरेपछि देश आफैं परिवर्तन हुन्छ। आफूले सफल र युगान्तकारी काम गर्न नसकेपछि व्यवस्थालाई दोष लगाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन केही दिन सकिएला, सदैव चाहिँ सकिँदैन। नाच्न नजानेपछि आँगन टेडो भएको भनेर दोष लगाउँदा आत्मरति त निर्माण होला तर नागरिकमा आकर्षण चाहिँ निर्माण हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
