भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्य

गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै नेता रामबहादुर थापाले विमानस्थलबाट टनका टन सुनको तस्करी भइरहेको, मुलुक तस्कर र माफियाले चलाएको भनी दिएको अभिव्यक्तिउपर विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न भए। त्यसयता भएका घटना एवं कारबाहीका शृंखलाहरूले उनका अभिव्यक्ति यथार्थमा आधारित भएको पुष्टि हुन त खोज्छ। तर अहिले चालिएका कारबाहीका सम्बन्धमा लहराहरू मात्रै होइन आवश्यक छ भने पहरा पनि तानिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति प्रकट भएका छन्। तर कतै यो शृंखला पनि हात्ती आयो फुस्सामा परिणत हुने या फगत नाटकीय पटाक्षेपमा परिणत हुने त होइन ? या यसले उच्च राजनीतिक संलग्नता रहेको भनिएको सुडान घोटाला काण्डको नियति भोग्ने त होइन ?

कतै यी प्रकरणले न्यायालय प्रवेश गर्दासम्म स्वयं गृहमन्त्री नै एक्लो र लाचार बन्न पुग्ने त होइनन् ? आशंका पैदा भएका छन्। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार उच्च राजनीतिक निकायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गराउन त्यही खाले चुस्त–दुरुस्त क्षमतावान् एवं इमानदार संयन्त्रको निर्माण गर्नैपर्छ। चीनमा माओले क्रान्तिपश्चात् परिचालन गरेको लालसेना या जनसेनाको सम्भावना अहिले विल्कुलै छैन। अहिलेसम्म स्थापित संयन्त्रलाई नै उपयुक्त र कुशलतापूर्वक परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।

मुलुकमा भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन शक्तिशाली संवैधानिकसहितका अन्य निकाय छन्। तर भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कुशासनले राज्यका सारा संयन्त्र आक्रान्त छन्। हरेक क्षेत्रमा कमिसनको जालो व्याप्त छ, तर सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट उल्टो प्रतिप्रश्न उठ्ने गरेको छ– कहाँ छ भ्रष्टाचार ? को हो भ्रष्टाचारी ? यहाँ छ भ्रष्टाचार, यो हो भ्रष्टाचारी भनेर देखाइदिएमा सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ। घुस, कमिसन जहाँ पनि चल्छ भन्ने दिव्य वाक्य विगतमा पटकपटक अर्थकै जिम्मेवारी सम्हालेका विद्वत्हरूका मुखारबिन्दबाट प्रकट हुने गरेको हो।

वर्तमानमा पनि सरकार प्रमुख एवं सदस्यहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलता दोहोर्‍याइरहेकै बेला अख्तियारलाई पनि केही गरिरहेको देखाउनुपर्ने बाध्यताका कारणले केही कर्मचारी केही हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका समाचार आइरहेका छन्।

२०४८ मा पायल चप्पल बजार्दै दरबार प्रवेश गरेकाहरूदेखि वर्षौं भूमिगत जेल र जंगल बसेकाहरू पनि खुला र सत्ताको राजनीतिमा प्रवेश गरेको केही वर्षमै सम्पन्न बनेको अहिलेको यथार्थ हो। नियमित र स्वाभाविक आम्दानीबाट मात्रै के यो सम्भव छ ? सम्भव थियो भने स्वदेशमा बाँच्न कठिन भएर मलेसिया अरब र भारतका सहरमा भौंतारिन बाध्य युवा पनि कुनै न कुनै पार्टी या नेताका कार्यकर्ता थिए, तिनलाई पनि यो सम्पन्न बन्ने गुत्थी सिकाउनुपर्ने।

अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको जीवनमा अस्वाभाविक परिवर्तन आए कारबाही गर्ने भन्छ, तर मात्रै राजनीति र सरकारी जागिरका भरमा भ्रष्टाचार नगरी कसरी उच्च आर्थिक हैसियत प्राप्त हुन्छ, बंगलाहरू खडा हुन्छन्, छोराछोरी महँगा विद्यालयमा भर्ना हुन्छन्, अनुहार पुष्ट र लालिमाले युक्त हुन्छ र कलेबरहरू प्रत्येक दिन नयाँनयाँ परिधानबाट सुशोभित हुन्छन्।

२०४७ सालपछि र अझै २०६२ सालपछि राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार, कमिसन, उर्वर जग्गा प्लटिङ, तस्करी, क्यासिनो काण्डदेखि सार्वजनिक जमिनलगायतका प्राकृतिक सम्पदा दोहनको शृंखला झनै घनिभूत हुन पुगे। वर्तमान गृहमन्त्रीबाट समेत राजनीतिक आडमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार भएको भन्ने अभिव्यक्ति उजागर भएकै हुन्। सुडान घोटाला, बीसौं अर्बको एन सेल काण्डजस्ता घटनाबाट मुलुकको साख र अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे धेरै खोतल्न पर्दैन। औषधि, उपकरणलगायतका सार्वजनिक वस्तुहरूको खरिददेखि सडक कर, सार्वजनिक ठेक्कापट्टा आदिलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक प्रविधिको दायरामा ल्याउने हो भने राजस्व उठ्ती बढ्नेछ।

चाहे ती प्रतिबहस लाख रुपैयाँसम्म फी लिने केही वकिल हुन् या प्रतिमहिना लाखौं कमाउने सीमित संख्यालगायतका देखि अन्य हजारौं चिकित्सक किन नहुन्, सबैलाई विश्वासमै लिएर पनि करोडौं थप राजस्व हासिल हुन सक्छ। निजी शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवाहित पचासौं अर्ब रुपैयाँलाई यदि सामान्य कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न सके पनि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा भरथेग पुग्न सक्छ। तर हामीकहाँ नियमानुसार पारदर्शी किसिमले कर तिर्न चाहनेहरूलाई उल्टै न्याँक्ने र निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति छ। दसथरीका करको सट्टा पारदर्शीपूर्वक उत्पत्तिस्थानमै एकपटक लुकाउन नसकिने किसिमले आयअनुसारको कर प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सके दसौं करोडको राजस्वमा थप गर्न सकिन्छ।

समृद्धि, रोजगार, लोककल्याण, सामाजिक न्याय, समानताको पूर्वसर्त सुशासनका लागि सक्षम र इमानदार राजनीति नेतृत्व एवं नागरिक सचेतना र जागरुकता अपरिहार्य छ।

पार्टीमा संलग्नता या पार्टीनेताको ताबेदारी र संरक्षणमा रहेकालाई जे गरे पनि छुट हुने अन्यचाहिँ सधैं पिल्सिइरहनुपर्ने अनि पक्षपात सहिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सुशासन सम्भव छैन। विगतमा राजनीति र सरकार अस्थिर रहेकाले सत्तामा नरहेको अवस्थामा पनि कुनै पार्टीसँग आबद्ध कर्मचारीमा पनि आफूले ताबेदारी गरेको पार्टीको सरकारलाई कुरेर बस्ने प्रवृत्ति छ।

भ्रष्टाचार या तस्करी एकअर्काका लागि परिपूरक बनेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवक ठानिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीबीचकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार र तस्करी मौलाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि भारतसँगका सीमानाका भन्सार आदि कार्यालयमा पद कायम राख्न सेटिङअनुसार मासिक लेबी बुझाइ माल पास गर्ने प्रवृत्ति छ। गृहमन्त्रीको टनका टनको अभिव्यक्तिले यसैतर्फ संकेत गरेको हुनुपर्छ। अस्थिर सरकारमा गृहको जिम्मेवारी पाउने पार्टी नेताले विमानस्थलबाट सुनको तस्करीको लाइन क्लियर गराउने गरेको समाचार सम्प्रेषित भइरहेकै हुन्।

बजेट बनाउँदा नै ठोसरूपमा काम गर्नैपर्ने र काम देखाउनुनपर्ने गरी भागशान्ति गरी खल्ती भर्न मिल्ने शीर्षक राखिने गरिन्छ। त्यसका लागि अख्तियार, महालेखालगायतका जिल्लाका प्रशासकबीच भागबन्डा हुने गर्छ। फलानो उच्च पदका लागि यति करोड बुझाउनुपर्ने रे भन्ने कुरा हल्लामात्रै नभएको प्रतीत हुन्छ। यो सवालमा स्वास्थ्यको अवस्था उदेकलाग्दो छ। करोडौं बुझाएर नियुक्ति लिनेले वा दिलाउनेले कसरी आफ्नो लगानी नउठाइ छोड्छ ? त्यसैले स्वास्थ्यमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका केही व्यक्तिहरू ठूलो दबाबमा रहेको समाचार सम्प्रेषित भइरहेको छ। राजनीति पेसा हुनै सक्दैन। तर पारि श्रमिक पाउने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको त कुरै छोडौं पार्टीभित्रको पद प्राप्तिका लागि पनि किन ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ ?

जतिसुकै शक्तिशाली संवैधानिक निकायको व्यवस्था भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताविना भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूत हुने रहेनछ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारहरू नै भ्रष्टाचारमा डुबेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य असम्भव हुने गर्छ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चाहे सत्तामा रहेका हुन् या विपक्षमा अन्य कुरामा एकअर्काको आलोचना या विरोधमा उत्रिए पनि भ्रष्टाचारको सवालमा एकअर्काप्रति सहिष्णु या सहयोगी बन्ने गर्छन्। भ्रष्टाचार, कमिसन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको व्यक्तिगत हितमा दुरुपयोग एवं अस्वाभाविक सेवासुविधा लिने सवालमा एकअर्काको विरोध गरेको देखिन्न।

नेपालमा निष्पक्ष भई भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगति उजागर गर्ने नागरिक आवाजको खडेरी परेको छ। देश गृहयुद्धमा फसेका बेला पनि महँगी कालोबजारी र घुसखोरीविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा उत्रने गर्छन्। नेपालमा ००७, ०३६, ०४६ र ०६२ का जनआन्दोलनमा सहभागी हुनुबाहेक अन्य समयमा नेपाली जनता कुम्भकर्ण सुताइमा रहेको प्रतीत हुन्छ।

केही वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखी पटकपटक आमरण अनसनमा उत्रेका डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामाथि भ्रष्ट एवं स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप गर्ने र सोही प्रवृत्तिका निर्णय एवं आदेश जारी गर्ने संवैधानिक निकायविरुद्ध पनि नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सत्य र सच्चरित्रताका कारण राजनीति, शैक्षिक मात्रै होइन, न्यायिक क्षेत्र पनि उनले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न बाध्य भएको छ।

भ्रष्टाचार नै मुलुकको पछौटेपन, गरिबी र असमानताको कारक हो। जनता र राजस्व ठगेर कमाइएको अवैध कालो धन अनुत्पादक क्षेत्रमा छ। त्यसलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा पनि भ्रष्टलाई सल्बलाउन नदिन छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलताको प्रतिबद्धता सार्थक बन्न सक्छ। प्रत्येक नागरिकको सम्पत्ति पारदर्शी हुन आवश्यक छ। समग्रमा समृद्धि, रोजगार, लोककल्याण, सामाजिक न्याय, समानताको पूर्वसर्त सुशासनका लागि सक्षम र इमानदार राजनीति नेतृत्व एवं नागरिक सचेतना र जागरुकता अपरिहार्य छ।