नेकपाका तीन आयोग, आठ केन्द्रीय निकायः जेष्ठ मञ्चका अध्यक्षको हैसियत पोलिटब्युरो समान

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तीन आयोगसहित आठबाट केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गरेको छ।  नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १७ मा तीन आयोगसहित आठ केन्द्रीय निकायको व्यवस्था गरिएको छ। 

अन्तरिम विधानका अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको व्यवस्था छ। 

राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख छ। महाधिवेशन प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा गरिने छ।  विशेष अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशन बढीमा छ महिनासम्मपछि सार्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ। आगामी महाधिवेशन पार्टी एकता घोषणा भएको दुई वर्षभित्र एकता र सहमतिको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने विधानमा उल्लेख छ। 

केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिवेशनबीच पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी अङ्ग हुने उल्लेख छ। केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहनेछ , राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएकोपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटन हुने  व्यवस्था विधानमा छ। 

महाधिवेशन नहुदासम्म दुई अध्यक्ष हुने व्यवस्था विधानमा छ। त्यस्तै विधानमा  दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, एक प्रवक्ता सहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी,  केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाईको पोलिटब्यूरो र ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने व्यवस्था छ। 

आयोग र सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षको हैसियत स्थायी कमिटी सदस्य सरह केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षको हैसियत स्थायी कमिटीको सदस्य सरह हुने छ।  

आयोग र सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीको बैठकमा भाग लिन पाउनेछन्। तीनवटै  आयोग  अध्यक्ष, सचिवसहित नौ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोगका सचिवको पोलिब्यूरो र सदस्य केन्द्रीय सदस्य सरह हुनेछन्। आयोगका अध्यक्ष, सचिव र आयोग राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् । तीन वटै आयोग स्वायत्त हुने व्यवस्था विधानमा छ। 

आयोगले विधानको अधिनमा रही आफ्नो कार्यसम्पादन नियमावली आफै बनाई पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्वतन्त्रण ढंगले काम गर्नेछन्।  

विधानमा भनिएको छ, ‘आयोगका सदस्य पार्टीको अन्य कुनै कमिटी संगठित हुन पाउने छैनन्। आयोगका कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले पार्टी सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधान विपरीत काम गरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्तावद्वारा पदमुक्त गर्न सक्नेछ।  त्यस्तो कारवाही अनुमोदनका लाग राष्ट्रिय महाधिवेशसन समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।’ 

सल्लाहकार परिषदमा केन्द्रीय कमिटीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्न सकिने छ। सल्लाहकार परिषदमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य हुनेछन्। अध्यक्षको स्थायी कमिटी, सचिव पोलिटब्यूरो र सदस्यको हैसियत केन्द्रीय सदस्य सरह हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। 

 केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष, सचिव र आवश्यक संख्यामा  सदस्यसहित ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्न सक्ने छ। केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्षको हैसियत भने पोलिटब्युरो सदस्य सरह हुने व्यवस्था विधानमा छ। सचिव र सदस्यको हैसियत केन्द्रीय सदस्य सरह हुनेछ। 

राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था 
नेकपाको विधानले राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था समेत गरेको छ। विधानको २४ धारामा राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था छ। केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यह, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु राष्ट्रिय परिषदमा रहने व्यवस्था विधानमा छ। 

त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरु, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष, उपयुक्त पदेन सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित सदस्य पनि राष्ट्रिय परिषदमा रहने छन्।

राष्ट्रिय परिषदले केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक तथा संङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव दिने र राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने छ।