विकास बजेट खर्च ६३ प्रतिशत मात्र

विकास बजेट खर्च ६३ प्रतिशत मात्र

धनगढी : आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कैलालीमा ६३ दशमलव ४ प्रतिशत रुकम मात्रै खर्च हुन सकेको छ। कैलालीका लागि पुँजीगत बजेट ६ अर्ब २४ करोड ४० लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये असार ८ गतेसम्म तीन अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेका कतिपय विकासे योजनाको काम पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन।

आर्थिक मसान्त आउनै लाग्दा कुल पँुजीगत बजेटमध्ये ६३ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जानकारी दिएको छ। कोषनियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च भएको बताए।

‘अहिलेसम्मको खर्च परिपाटी हेर्दा आर्थिक वर्षभरि गत आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च हुने अपेक्षा गरेका छौं’, उनले भने, ‘प्रगति धेरै त छैन। तैपनि, यसलाई सन्तोषजक खर्च नै मान्नुपर्छ।’ कार्यालयबाट असार लागेपछि दैनिक २ करोड निकासा हुने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कैलालीमा ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। चालुतर्फ कुल ११ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख २० हजार बजेट आएकोमा असार ८ गतेसम्म १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ यहाँका स्थानीय तहमा गएकाले चालु बजेट खर्च बढी देखिएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले जानकारी दिए।

धनगढीमा निर्माणाधीन मोहना अत्तरिया सडक आयोजनाको सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। ५१ करोड विनियोजन भएकोमा २४ करोड (४६ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। स्थानीयको अवरोधलगायत कारण केही महिना काम ठप्प भएपछि मोहना पुल अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माण कार्य प्रगति न्यून छ।

कार्यालयका अनुसार क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको बजेट अत्यन्त न्यून खर्च भएको छ। २१ करोड ८० लाख बजेट रहेकामा उक्त आयोजनाको १२ लाख पाँच हजार ५ सय ८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

२३ करोड ४२ लाख ८५ हजार बजेट रहेको खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले १४ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालयले ४ करोड बजेटमा २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

एक करोड २२ लाख २३ हजार बजेट रहेको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयले एक करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। हुलाकी सडक योजना ३५ करोड बजेटमा २७ करोड बजेट सबै खर्च गरिसकेको छ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कुल बजेट एक अर्ब ४५ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँमध्ये ८८ करोड ३८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले कुल एक अर्ब ९२ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब १६ करोड ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयले कुल नौ करोड ८ लाख ७९ हजारमध्ये सात करोड ४५ लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, ५४ लाख ६६ हजार बजेट रहेको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति धनगढीले जेठ मसान्तसम्म ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

 उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख

धनगढी ः धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि करिब २ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य कार्यक्रममा उपमेयर सुशीला मि श्र भट्टले १ अर्ब ७९ करोड ३४ लाखको प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। उपमहानगरपालिकाले कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ८० करोड ४९ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ९८ करोड ८५ लाख बजेट ल्याउने जनाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आयबाट १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण २८ करोड ११ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट ५९ करोड २ लाख ९२ हजार, ससर्त अनुदानबापत ३६ करोड २ लाख ल्याउने जनाएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको १६ करोड, सडक बोर्ड नेपालको १ करोड, प्रदेश सरकारको समपूरक र विशेष अनुदानबापत गरी १ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख बजेट आउने उपमेयर मि श्र भट्टले सभामा प्रस्तुत गरिन्।

बजेट तथा कार्यक्रमले ‘समृद्धि उपमहानगरपालिका, समृद्धि नगरवासीको नारा लिई पूर्वाधार विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, उद्यम र सहकारीको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। आर्थिक विकासतर्फ नाकामा क्वारेनटाइन स्थापना गरिने, एक वडा एक कृषि उत्पादनका लागि प्रत्येक वडामा जेटीए राखिने, सबै वडामा माटो परीक्षणको व्यवस्था गरिने, उमहानगरपालिकाको १२ नम्बर वडामा द्वारिकादेवी कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ। नदी किनारामा साइकल ट्र्याक बनाइने, सपिङ कम्प्लेक्स हितको भ्य्ू टावर र घण्टाघर निर्माण गरिने, स्वीकृति लिएर मात्रै जगा प्लटिङ गर्ने व्यवस्था गरिने र एक घर एक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.