भैरहवा : बलात्कृत भएका पिडितलाई पुर्नस्थापना गर्न क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मुद्धा किनारा लागेपछि अधिकांश पिडित क्षतिपूर्ति लिन जाँदैनन् । अदालतबाट करणी मुद्धामा दोषी ठहरीएकाबाट जेल सजायसँगै क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भए पनि पिडितले क्षतिपूर्ति लिन नगएको पाइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को असार ११ गतेसम्म करणीसम्बन्धी ५० मुद्दा दायर भएको छ । जसमा १९ वटा मुद्दा फ्र्छौयट भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीको प्रशसान शाखाका प्रमुख गंगाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आव ०७३÷०७४ मा ८६ वटा कारणी मुद्दा दायर भएकोमा ५४ वटा फ्र्छौयट भइसकेका छन् । यी दुई वर्षमा दायर भएका मुद्दाको घटनामा दोषी ठहरीएका प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउन आदेश भए पनि कसैले क्षतिपुर्तिको लागि अदालतमा दरखास्त नदिएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तहसिल शाखाका प्रमुख तहसिलदार प्रेम नारयण पराजुलीले जानकारी दिए ।
दोषी ठहरीएका घटनामा क्षतिपूर्ति भराउन रकम उल्लेखसहित आदेश भएपनि पीडितले पहिचान खुल्ने डरले क्षतिपूर्ति लिन नआएको उनको भनाइ छ । मुद्दा फैसलासम्म पिडितको पहिचान गोप्य राखिएको हुन्छ । तर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पिडितले आफ्नो पहिचान खोलेर दराखस्त दिनुपर्ने प्राबधान छ । पिडितले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि प्रतिवादीलाई सजाय गराउन मुद्दा लड्ने हुँदा प्रतिवादीले पाएको जेल सजायमा पिडित सन्तुष्ट हुने हुँदा क्षतिपूर्तिका लागि नआउने गरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका मुख्य न्यायधिवक्ता कोशहरी निरौलाले आफुहरुले पिडितलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबारे परामर्श दिने गरे पनि मुद्दा फैसला भएपछि मुद्दामा चासो नदिने र क्षतिपूर्तिका विषयमा कुनै जानकारी÷सहयोग लिन नआउने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
