खतरा मोल्छुँ, अनसन तोड्दिन : डा. केसी

खतरा मोल्छुँ, अनसन तोड्दिन : डा. केसी

जुम्ला : आमरण अनसन बस्न जुम्ला पुगेका डा. गोविन्द केसीले आफूलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पूरानै स्वरुपमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आमरण अनसनका लागि शुक्रबार जुम्ला पुगेका डा केसीलाई गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनसन बस्न नदिएपछि उनले त्यसको अवज्ञा गर्ने बताएका हुन्।

 ‘सरकारले अनसनमाथि अवरोध सिर्जना गरेपनि म त्यसको खतरा मोल्न तयार छुँ। तर अनसन तोड्दिन, मलाई कसैले अनसन बस्नबाट रोक्न सक्दैन।’ उनले भने, ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले खेलवाड गर्न मिल्दैन। म आम नागरिक र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अनसन बस्न लागेको हुँ। तर संविधानमै लेखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाविरुद्धमा प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाउँछ भने त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन।’  

डा. केसीले सरकारले चिकित्सा विधेयक तोडमोड गरेर ल्याउन लागेपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न त्यसको निर्णायक आन्दोलनको रुपमा १५ औँ पटकको अनसन स्थल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लालाई रोजेका छन्। प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म एमबीबीएस पढाइको बाटो राज्यले खुला नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै माग सम्बोधन नभए जुम्लामै अनसन बसेर मृत्यु मोल्न तयार रहेको उनको भनाई छ।  

डा.केसी शुक्रबार राति जुम्ला सदरमुकाम नपुग्दै उनले अनशन सुरु गर्ने भनिएको प्रतिष्ठान परिसरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर उनले शनिबार दिउसोबाटै निषेधित क्षेत्रमै अनसन बस्ने तयारी थालेका छन्। अहिले उनी यँहाको होटल स्नोल्याण्डमा बसिरहेका छन्। 

डा.केसीको अनशन बिथोल्ने प्रतिष्ठान परिसरको २ सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रलाई अनसन र आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न भन्दै प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। यो सँगै थप दुई स्थानलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। प्रशासनले जारी गरेको पत्र अनुसार प्रतिष्ठान परिसर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको २ सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रलाई अनसन र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न नपाइने भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो।    


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.