सुर्खेतः कर्णालीका मन्त्रीहरुले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले दिने भत्ता नलिने भएका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले अबदेखि कुनै पनि एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी भएवापत पाउने भत्ता नलिने शनिबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उपलब्ध हुने भत्ता मन्त्रीहरुले लिदँै आएका थिए । तर अबदेखि एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उपलब्ध गराइने भत्ता मन्त्रीहरुले नलिने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले अबदेखि आयोजना गर्ने कुनै पनि सरकारी कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्,‘सरकार आफ्नो खर्चलाई मितव्ययी बनाउने अभियानमा छ, हामी सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । अब प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था हुनेछैन ।’
कार्यक्रममा वितरण हुने भत्ताकै कारण अनावश्यक खर्च बढ्ने भएकाले सरकारले कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ता नदिने निर्णय गरेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले अबदेखि प्रदेशभर हुने सरकारी कार्यक्रमहरु सरकारी हलमा आयोजना गर्ने, कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफनो मन्त्रालयमा भएको खर्चको विवरण महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र वेवसाइटमा राख्ने, मुख्यमन्त्रीको स्वीकृतिमा मात्र मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमण गर्ने र सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशशिकालाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । यस्तै बैठकले अन्तर्राष्ट्रियधावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
