कोसी परियोजनामा भारतीय पक्षको मनोमानी

कोसी परियोजनामा भारतीय पक्षको मनोमानी

विराटनगर : नेपाल–भारत कोसी सम्झौताको प्रावधानविपरीत कोसी परियोजनाका भारतीय अधिकारीले काम गर्दै आएका छन्। सप्तकोसी नदीमा हुने सम्पूर्ण कामको विवरण राख्न मोरङको विराटनगरमा स्थापित कार्यालयलाई जानकारी नदिई भारतीय पक्षले परियोजनाको काम अघि बढाउने गरेको पाइएको हो।

सम्झौताअनुसार सन् १९५५ मा परियोजनाले नेपाली भूभागमा गर्ने कामको विवरण राख्नका लागि विराटनगरमा सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर अहिले सम्पर्क सहभूआर्जन बनाइएको छ। भारतीय अधिकारीले यो कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी आफूखुसी परियोजनाका काम सञ्चालन गर्ने गरेको जनाइएको छ।

कोसीको नेपाली भूभागमा हुने कामको जानकारी दिन तथा लेखाजोखा गर्न नेपालमा दुई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएका थिए। तर, भारतीय अधिकारीले जानकारी नदिई परियोजनाका काम गर्ने गरेका हुन्।

परियोजनाको विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयका सम्पर्क सहभूआर्जन अधिकृत नेपाल सरकारले र काठमाडौंमा रहेको सम्पर्क अधिकारी भारतको बिहार राज्य सरकारले नियुक्त गर्छन्। सम्पर्क अधिकारीले नै सम्झौताअनुसार दुवै देशका अधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र सहजीकरण गर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा नेपालको सार्वभौम अक्षुण्ण राखी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दुवै देशका जनतालाई सुलभ तरिकाले सूचना दिनुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा रहेको जनाइएको छ। सबै कामको सूचना दिने अधिकार सम्पर्क कार्यालयलाई छ। तर, विराटनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयका सम्पर्क तथा सहभूआर्जन अधिकृत मनोहर कोइरालाले परियोजनाअन्तर्गतको बाढी नियन्त्रण एवं जल निस्सरण कार्यालय वीरपुर भारतले सम्झौताअनुसार जानकारी नदिने गरेको बताए।

भारतीय अधिकारीले जानकारी नदिई काम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘वीरपुरबाट सबै काम हुँदै आएको छ। उनीहरूले हामीलाई पत्रको बोधार्थ मात्र पठाउने गरेका छन्।’

काम चलेका बेला भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीसहितको गाडीको भन्सार छुट गर्न मात्र सम्पर्क गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कहाँ कति र के काम भइरहेको छ भन्ने जानकारी नआउने गरेको उनले सुनाए। ‘नेपाली भूभागमा हुने कामको सूचना दिई त्यसको अध्ययन गर्ने र दुवै देशका सरकारलाई जानकारी गराउने अधिकार यस कार्यालयलाई छ’, उनले भने, ‘तर, भारतीय अधिकारीले यस्तो नियमलाई बेवास्ता गर्दै सूचना रोक्दै आएका छन्।’

नेपाली भूभागमा भइरहेको कामको जानकारी माग्दा बिहार सरकारको जलसंसाधन विभागअन्तर्गतका बाढी नियन्त्रण एवं जल निस्सरण कार्यालय वीरपुरले नेपाली नागरिकका लागि सूचना आवश्यक नभएको भन्दै आलटाल गर्ने गरेको सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ। भारतीय अधिकारीले भारतीय नागरिकका लागि मात्र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै आएको जनाइएको छ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.