सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि राजस्व संकलनका विभिन्न योजनासहित आर्थिक ऐन निर्माण गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७५ ले आन्तरिक राजस्व संकलनका लागि करको दायरा र शुल्क तय गरेको हो। प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै पहिलोपटक प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधनको अवस्था हेरेर आर्थिक ऐन निर्माण गरेको हो।
प्रदेश सरकारले कृषि आयमा कर लगाउनेदेखि पर्यटन शुल्क लिनेसम्मका योजना ल्याएको छ। आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा रहेको कर्णालीले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै आम्दानीको स्रोत बढाउने रणनीति अपनाएको छ। जसअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा कर संकलनको योजना ऐनमा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कृषिमा आयकर लगाएको छ। धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, मासुजन्य पदार्थ, माछा, दूध, तेलहनजस्ता खाद्य वस्तुको प्रारम्भिक रूपमा बिक्री गरेबापत कर लगाउने सरकारको नीति छ। ऐनअनुसार कृषि आयकरबाट उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशतले हुने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशतले हुने रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोेषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यद्यपि यो ऐन आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा भने लागू नहुने जनाइएको छ।
२०७५ साललाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरी कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेको प्रदेश सरकारले आफैंले निर्माण गरेको पर्यटकीयस्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी पर्यटन शुल्क तोक्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको आधारमा मात्र पर्यटन शुल्क लगाउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
प्रदेशमा विज्ञापन सामग्री होडिङ बोर्ड, नियोन, डिजिटल डिस्प्ले, भित्ते लेखन, तुल, खम्बा वा सवारीसाधनमा राखिने सामग्री पोस्टर, बेलुन राखेबापत गाउँ वा नगरपालिकाले कर लगाउन पाउने नीति कर्णाली सरकारले बनाएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेशमा कसैले विज्ञापन सामग्रीहरू राख्न चाहे अनुमतिका लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने छ। जसका लागि प्रदेश सरकारले ऐनमार्फत निश्चित सर्त तोकेको छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विज्ञापन सामग्री राख्न अनुमति दिँदा अवधि, नवीकरण गर्नुपर्ने समय, शुल्क, सौन्दर्य बिगार्न नहुने, वातावरण स्वच्छता, सार्वजनिक यातायातमा पर्न सक्ने असर, भाषिक शुद्धता, शालीनता जस्ता विषय आवश्यक सर्त किटान गरिनेछ।
उक्त विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्येबाट ६० प्रतिशत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। ऐनअनुसार विज्ञापन कर असुलीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँ वा नगरपालिबाट कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
मनोरञ्जन करअन्तर्गत प्रदेशले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शनी हल, कन्सर्ट हलजस्ता मनोरञ्जनस्थलमा देखाइने साधनमा कर लगाएको छ। प्रदेश कानुनमा मनोरञ्जनस्थल धनीले उक्त कर उठाएको महिनापछिको २५ गतेभित्र सम्बन्धित नगर वा गाउँपालिकामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको प्रकृति र क्षमताका आधारमा सवारी कर तोकेको छ। टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा सडकमा सञ्चालनमा आएबापत सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाले कर तोक्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले कर्णालीका गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा बालुवा संकलन गर्नुअघि प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक स्वीकृति तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका लागि स्थानीय तहले नै जारी गरेको कार्यविधि अनुसार ढुंगा बालुवा तथा गिट्टी संकलन गर्नुपर्ने छ।
प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार ऐन र अन्य कानुनबमोजिम लगाइएका शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा शुल्क र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा तीन दर्जन बढी क्षेत्रमा कर र दस्तुर तोकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
