विराटनगरल : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार सवारी करबाट हिमाली र पहाडीभन्दा तराई–मधेसका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकमको परिमाण धेरै छ। पहाडका थोरै तहले मात्र १ करोड र त्यसभन्दा माथि रकम प्राप्त गर्ने देखिएको छ। प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी रकम प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर महानगरपालिकाले प्राप्त गर्नेछ।
प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका सचिव हरिहर पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले संकलित कर ६० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्छ भने ४० प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ। ‘यसरी बाँडफाँट हुने जम्मा रकम ९४ करोड छ’, सचिव पौडेलले भने, ‘यो रकम सोझै स्थानीय तहको खातामा जानेछ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा सवारी कर संकलन गर्न ६ वटा केन्द्र छन्। तिनले सवारी दर्ता, रोड पर्मिट, नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत शीर्षकमा कर उठाउने व्यवस्था छ।
आर्थिक विधेयक २०७५ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि गर्ने सवारी साधन करको बाँडफाँट आयोगको सिफारिसबमोजिम हुन्छ। सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गरी प्रदेशको विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहको खातामा पठाउने प्रावधान छ।
प्रदेशका १४ जिल्लाका १ सय ३७ तहमध्ये सबैभन्दा धेरै विराटनगर महानगरपालिकाले ५ करोड २२ लाख २४ हजार र सबैभन्दा थोरै सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले ११ लाख ६७ हजार रकम प्राप्त गर्ने भएका छन्। जिल्लागत रूपमा एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको मोरङले सबैभन्दा धेरै १८ करोड ६५ लाख पाउने देखिएको छ। चार नगरपालिका, ११ गाउँपालिका रहेको झापाले १४ करोड ५५ लाख र दुई उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको सुनसरीले ८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
सबैभन्दा थोरै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको अंक तराईका एक तहले प्राप्त गर्नेजत्तिकै देखिन्छ। सोलुखुम्बुमा आठवटा गाउँपालिका छन्। अर्को हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। चार नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको इलामले ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पाउने देखिएको छ। यो जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै २ करोड ४४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पाउनेछ।
प्रदेश सरकारले संकलित कर ६० प्रतिशत कोषमा राख्छ भने ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ। बाँडफाँट हुने जम्मा रकम ९४ करोड छ।
स्थानीय तहले करोडभन्दा बढी करको हिस्सा प्राप्त गर्ने भएका छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानरपालिकाले २ करोड ६१ लाख, धरान उपमहानगरपालिकाले २ करोड १२ लाख, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले २ करोड १६ लाख, बेलबारी नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख, बेलबारी नगरपालिकाले १ करोड ४२ लाख, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले १ करोड ३६ लाख र उर्लाबारी नगरपालिकाले १ करोड १६ लाख प्राप्त गर्नेछन्।
झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले २ करोड ३ लाख, अर्जुनधारा नगरपालिकाले १ करोड ४८ लाख, कन्काई नगरपालिकाले १ करोड ३२ लाख, शिवसत्ताक्षी नगरपालिकाले १ करोड ६९ लाख र बिर्तामोड नगरपालिकाले १ करोड ४५ लाख प्राप्त गर्नेछन्।
इलाम नगरपालिकाले १ करोड ५६ लाख, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले १ करोड १६ लाख, त्रियुगा नगरपालिकाले १ करोड ९७ लाख, कटारी नगरपालिकाले १ करोड ७३ लाख, पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले १ करोड ३१ लाख, तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले १ करोड ५४ लाख, धनकुटा नगरपालिकाले १ करोड ५५ लाख, खोटाङको दिक्तेलले १ करोड ५२ लाख, भोजपुर नगरपालिकाले १ करोड १५ लाख, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले १ करोड ९० लाख र संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले १ करोड १५ लाख प्राप्त गर्ने भएका छन्।
राजस्व बाँडफाँटको प्रमुख आधार स्थानीय तहको कुल जनसंख्याको अनुपातलाई ४५ प्रतिशत भार दिइएको छ। त्यस्तै, सडक लम्बाइ अनुपातलाई ५० प्रतिशत भार दिएको जनाइएको छ। सवारी साधनको प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पर्ने भएकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई वातावरणमैत्री तवरले खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। प्रदूषणको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले कार्बन निशेचन गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले वनले ढाकेको क्षेत्रको अनुपातलाई ५ प्रतिशत भार दिइएको छ। यसरी स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकमको व्यवस्था गरिएको सचिव पौडेलले बताए।
कुन जिल्लामा कति रकम ?
मोरङ १८ करोड ६५ लाख
झापा १४ करोड ४५ लाख
सुनसरी ११ करोड ८ लाख
इलाम ८ करोड ५५ लाख
उदयपुर ७ करोड ६० लाख
खोटाङ ५ करोड ६१ लाख
संखुवासभा ४ करोड ५४ लाख
पाँचथर ४ करोड ५३ हजार
भोजपुर ४ करोड ४६ लाख
धनकुटा ४ करोड ८ लाख
ओखलढुंगा ४ करोड १ लाख
तेह्रथुम ३ करोड ७५ लाख
ताप्लेजुङ २ करोड ९० लाख
सोलुखुम्बु १ करोड ७८ लाख
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
