गोरखा : बर्खाको समयमा बाटो अवरुद्ध हुँदा चुमनुब्री गाउँपालिका र सदरमुकामको सम्बन्ध टाढिएको छ । बाढी पहिरोले बाटो नै बगाएर हिँड्न नसक्ने भएपछि आर्थिक वर्षका बेला योजना तथा बिल भरपाई फछ्र्योट गर्न सदरमुकाम आउजाउ गर्न कठिन भएको छ ।
सदरमुकामबाट ५२ कोष टाढा पर्ने ती गाउँपालिकाअन्तर्गतका गाउँ सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन् । आर्थिक कारोबारका लागि गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा पाँचदेखि सात दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकाम आउन स्थानीय बाध्य भएका छन् ।
हेलिकोप्टरबाटमार्फत निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न धेरै महँगो पर्ने र त्यसको भाडाबापतको बिल फछ्र्योट पनि नहुने भएकाले समस्यामाथि समस्या थपिएको गाउँलेको गुनासो छ ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामशरण बस्नेतसँग मंगलबार भेटघाट गरी चुमनुब्रीबासी र अर्को दुर्गम धार्चेबासीले विभिन्न समस्या सुनाए । ‘गाउँमा विकासको काम गर्न धेरै गाह्रो छ’, चुमनुब्री–४ का वडाध्यक्ष पेमा डुण्डुप लामाले भने, ‘दुई लाख रुपैयाँको सामान ढुवानी गर्न तीन लाख ५४ हजार लाग्छ । त्यसमाथि हेलिकोप्टरको भाडाको बिल पास नहुने रहेछ । धेरै समस्या हुने हुँदा योजना सम्झौता गर्न कोही पनि मान्दैनन् । पहिले योजना नपाएर समस्या हुन्थ्यो, अहिले पाएको योजना पनि सम्झौता गर्ने मान्छे नपाएर समस्या पर्न थालेको छ ।’ उपभोक्ता समितिमा बस्न कोही नमान्ने उनले मन्त्री बस्नेतसामु सुनाए ।
सरकारको नयाँ नियमअनुसार विकास निर्माणको काम गर्न पेस्की दिन रोकिएको छ । पेस्की नपाउँदा योजनाका काम गर्न कठिन हुने गरेको धावा लामाले बताए । ‘अहिले सरकारी काममा पेस्की पाइँदैन । हाम्रो जस्तो दुर्गम र गरिब ठाउँमा पेस्की नपाउँदा ३३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण खोजेर सरकारी काम गर्नुपर्छ । त्यो ब्याजको पैसा कसरी फछ्र्योट गर्ने ? ’, लामाले भने, ‘त्यसैले आजभोलि सरकारी कामको उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छै नै पाइन छाड्यो ।’ दुर्गम भेगका लागि सरकारले सजिलो नियम बनाउनुपर्ने उनले मन्त्री बस्नेतसँग माग राखे । बजेट बढेर आएको तर कर्मचारी नहुँदा सरकारी योजनाको काम गर्न नसकेको भन्दै उनले वडा कार्यालयमा कर्मचारी थप गर्न पनि माग गरे ।
सरकारले चुमनुब्री गापालाई यस वर्ष बजेट घटाएर पठाएको भन्दै सिर्दीबासका वीरबल घलेले दुःख व्यक्त गरे । सुगम क्षेत्रभन्दा दुर्गममा विकास गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले बजेट बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको भन्दै मन्त्रीसमक्ष उनले आपत्ति जनाए ।
ठेकेदार र नेता मिलेर दुर्गमको विकास डामाडोल बनाएको छेकम्पारका लोप्साङ लामाले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बस्नेतसँग गुनासो गरे । ‘हाम्रो दुर्गममा यति करोड, उति करोड बजेट हाल्यो भन्छ, तर कहाँ कहाँ हाल्यो थाहा पाउन सकेनौं’, उनले भने, ‘ठेकेदार र नेताको मिलेमतोले यो देश डुब्न लाग्यो मन्त्रीज्यू, बचाइदिनुपर्यो ।’ ठेकेदारले तिब्बत जोड्ने सडक सात वर्षदेखि जम्मा १८ किलोमिटर मात्र काम गरेर करोडौं बजेट सिध्याएको भन्दै छेकम्पारका अर्का स्थानीय ङवाङ लामाले सो सडकको काम ठेकेदारबाट खोसेर आर्मीलाई दिन आग्रह गरे । ‘रुइला जोड्ने सडक सेनाले एक वर्षमा १८ किलोमिटर खन्यो । हाम्रो ङुइला जोड्ने सडक सात वर्षमा १८ किलोमिटर खन्यो’, उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो ङुइला जोड्ने सडकको काम पनि सेनालाई दिनुपर्छ । ठेकेदारलाई नै दियो भने हामी गाउँले मिलेर काम अवरुद्ध पार्छौं ।’
दुर्गमका कर्मचारी सदरमुकाम वा सुगमतिर काजमा पठाएर सरकारले दुर्गमबासीलाई अन्याय गरेको चुम्चेतका चित्रबहादुर गुरुङले गुनासो गरे । ‘सबभन्दा ठूलो समस्या हामीलाई कर्मचारी अभावको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्यचौकीमा कागजको अहेब मात्र छ, मान्छे अहेब कता काजमा गएका छन्, थाहा छैन । तीन जना शिक्षक पनि कागजमा मात्र छन् । अनि हाम्रो ठाउँ कसरी विकास हुन्छ ? त्यसैले मन्त्रीज्यूले कर्मचारी पठाइदिनुपर्यो ।’
वडा–३ सिर्दीबासका अध्यक्ष रामकुमार गुरुङले केन्द्र र प्रदेशको बजेट आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा मात्र आउनाले राम्ररी कार्यान्वयन हुन नपाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
उत्तरी गोरखाका समाजसेवी निमा लामाले चुमनुब्री गाउँपालिकालाई विशेष स्वायक्त क्षेत्र घोषणा गरी विकास गर्नुपर्ने माग गरे । बैंक नहुँदा गाउँलेहरू योजना फछ्र्योट गर्न, रकम भुक्तानी लिन सात दिन हिँडेर सदरमुकाम आउनुपरेको भन्दै उनले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री बस्नेतसमक्ष आग्रह गरे ।
सबैको समस्या सुनिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफूले पनि दुःख पाएको भन्दै दुःख पाएकाको भोटको कदर गर्दै जनतालाई सुखी बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको बजेट संघीय सरकारको हो । अब आउँदो वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुनेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यतिबेला जहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, हामी भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ ठिक पार्छाैं, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन, शून्यमा झार्छौं ।’ चुमनुब्री क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
