भरतपुर : भरतपुर महानगरपालिकाले निश्चित क्षेत्रमा तीनपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक गलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएको छ। महानगरले मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा तीनपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने भनिए पनि उच्च अदालत पाटन, हेटैाँडाले तत्कालका लागि उक्त निर्णय लागू नगर्न आदेश दिएको छ। चितवनका आठ जना व्यवसायीले गत बुधबार मुद्दा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले एक साताभित्र अदालतमा छलफलमा हाजिर हुने गरी बिहीबार भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उत्प्रेषण आदेश दिएको छ। अदालतले छलफलका लागि साउन ७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। व्यवसायीले भरतपुर महानगरपालिका, महानगरको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महानगरको बजार व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेको हो।
चितवन रिक्सा, ई–रिक्सा तथा अटो व्यवसायीले महानगरको निर्णयको विरोध गरेका थिए। छलफल नै नगरी एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै अदालत जान बाध्य भएको चितवन रिक्सा, ई–रिक्सा तथा अटो व्यवसायी समिति (एकता ) का अध्यक्ष वीरेन्द्र लामिछानेले बताए। उनले अटो रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाउने कानुनी आधारबिना निर्णय गरिएको बताए। ‘सञ्चालनमा रोक लगाउने होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो तर विकल्प नदिएर सोझै निमुखा मजदुरमाथि अन्याय गरियो’, लामिछानेले भने, ‘अब वार्ता होइन, अदालतको निर्णयका आधारमा अघि बढ्छौं।’
ई–रिक्सा, अटो र टेम्पोको चाप बढी भएपछि सडक असुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारण देखाउँदैै साउन ५ गतेदेखि मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा तीनपांग्रे सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरले बाइपास रोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा तीनपांग्रे सवारीसाधनमा रोक लगाउने तयारी गरेको थियो। भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनलदेखि बाइपास रोड हुँदै आँपटारी, पुल्चोक, सहिदचोक, चौबीसकोठीदेखि गोन्द्राङ चेकपोस्टसम्म क्षेत्रबाट मात्रै बाटो पार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘हामीले सडक व्यवस्थापन गर्न खाजेका हौं’, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले भने, ‘अदालतको आदेश आउनु नराम्रो होइन, अदालतको छलफलले केही निकास देला भन्नेमा छौं।’ महानगले असार २८ गते तीनपांग्रे सञ्चालनका लागी रुट छुट्ट्याएर मुख्य राजमार्गमा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरी महानगरभित्र सञ्चालन हुने गरी ई–रिक्सा दर्ता तथा सञ्चालन अनुमति रोक्न पत्राचार गरेको थियो। तीनपांग्रे (अटो र ई–रिक्सा) चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेपछि भरतपुरका मजदुर संगठनले समेत आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। पुरानालाई यथावत् सञ्चालन हुन दिएर नयाँको हकमा बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) बन्द गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्।
मुख्य राजमार्गको किनाराको एक लेन तीनपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनका लागि छुट्ट्याएर सडक व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। जिल्लाका नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले मजदुरको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। चितवनमा करिब ३ हजार संख्यामा तीनपांग्रे सवारी सञ्चालित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
