काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीको लम्बिँदो आमरण अनशनले सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको सम्बन्धमा पनि तिक्तता बढाउँदै लगेको छ। चार दिनयता केसी पक्षधरसँग सत्तापक्षको औपचारिक वार्ता हुन नसकिरहेका बेला केसीको अनशनका विषयमा सत्ता–प्रतिपक्ष एकअर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिक तयारीमा केन्द्रित हुन थालेका हुन्।
प्रतिपक्षी कांग्रेस केसी प्रकरणमा सत्तापक्षलाई गलाउने योजनामा देखिएको छ भने सत्तारुढ नेकपा पनि डा. केसीको अनशन राजनीति–प्रेरित रहेको निष्र्कषसहित सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रने तयारीमा लागेको छ।
कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको बचाउ गर्न सत्तारुढ नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरेसँगै सत्ता र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्वको संकेत देखिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा क्रियाशील देखिन थालेपछि सत्तापक्षले पनि आफ्नो रणनीति बनाउन लागेको हो।
कांग्रेस सभापति देउवाले आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित बीपी स्मृति दिवसको कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन निर्देशन मात्रै दिएनन्, आफ्नो पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण समेत स्थगित गरे।
देउवाले सरकारविरुद्ध आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन भ्रमण स्थगित गरेको बताएका छन्। उनले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै भने, ‘कांग्रेसले हिजो पनि प्रजातन्त्रका लागि राणा र पञ्चायती शासकहरूसँग लडेकै थियो, अहिले पनि कम्युनिस्टहरूका विरुद्ध लडने बेला आएको छ, लड्छौं।’
सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्न खोजेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोक्न कांग्रेसले संसद् अवरोध मात्र गरेको छैन, पार्टीका भातृ संस्थालाई सडक आन्दोलनका लागि निर्देशन गरिसकेको छ। सडक आन्दोलनका क्रममा प्रभावशाली मानिने युवा, विद्यार्थी संगठनले सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।
आइतबार मात्रै तरुण दलले देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रर्दशन गरेको थियो। शनिबार काठमाडौंमा प्रहरी र तरुण दलबीच मुठभेड हुने गरी विरोध प्रर्दशन भएको थियो। त्यसो त कांग्रेसले सरकारका सानातिना कमजोरीमा पनि आन्दोलन लक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ।
नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ५ महिना अवधिमा कांग्रेसले संसद्मा सभामुख–उपसभामुख फरक पार्टीका नेता रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीको माग सम्बोधन नगरेको, आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको जस्ता एजेन्डा उठाएर आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
यसका लागि कांग्रेसले संसद्मै रहेका तर सरकारबाहिर रहेका अन्य साना दललाई समेटेर गठबन्धन निर्माणको प्रारम्भिक प्रयास समेत थालेको छ। चुनावका बेलामा जस्तो पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, सरकारलाई समर्थन दिएर पनि सरकारबाहिर रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतसँगको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बिउँत्याउने योजनासहित एक चरण छलफल गरिसकेको छ। साउन १५ मा देशका ७७ ओटै जिल्ला सदरमुकाममा सरकारविरुद्ध विरोध प्रर्दशन भव्य बनाउन भन्दै उसले जिल्ला संगठनलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेको छ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस सरकारविरुद्ध सदनदेखि सडकसम्मै उत्रेपछि सत्तापक्ष नेकपाले पनि त्यसको प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन भातृ संस्थाहरूलाई निर्देशन दिन थालेको छ। आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीनिकट चिकित्सकलाई गोविन्द केसी अनशनको भण्डाफोरका लागि खरो रूपमा बाहिर आउन निर्देशन दिए। गोप्य राखिएको उक्त भेटघाटमा केसी प्रकरणको भ्रम र वास्तविकतादेखि सरकारले लिने रणनीतिसम्ममा छलफल भएको स्रोतले बतायो।
त्यस्तै, शनिबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीका दुवै विद्यार्थी संगठनलाई आफ्नै निवास पुल्चोकमा बोलाई जनवर्गीय संगठनहरू योजना बनाएर परिचालन हुनुपर्ने भन्दै निर्देशन गरेका थिए। ‘जनवर्गीय संगठनका हिसाबले योजना बनाउनुहोस्, कसरी जाने सोच्ने बेला भइसकेको छ,’ पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक विद्यार्थी नेताले भने।
आइतबार नेकपाका दुवै विद्यार्थी र युवा संगठनले संयुक्त बैठक बसेर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, अराजकता र दण्डहीनता अन्त्य गर्न र स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील पेशामा रहेर जनतालाई निर्वाध सेवा नदिने अधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘केसीको मागभित्र राजनीति घुसेको छ, उहाँ स्वयंको मागभित्र सिन्डिकेट देखिन पुगेको छ,’ योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)का केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले भने, ‘अहिले जे भइरहेको छ, यसको तत्काल प्रतिवाद र भण्डाफोर गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं। सरकारसँग हामीले माग गरेका छौँ, भएन भने हामी पनि सडकमा आउन सक्छौं।’
वाईसीएलले ४ साउनमा काठमाडौंमा उपलब्ध पदाधिकारी बैठक बसेर सरकारको प्रतिरक्षाका लागि सक्रिय हुनुपर्ने समय आएको निष्र्कष निकालेको थियो। नेकपा नेताहरूले कांग्रेसलगायतले अहिले डा. केसीको अनशन प्रकरणमा गरेको आन्दोलनलाई वर्गसंर्घषकै भिन्न रूपको सुरुआत भएको निष्र्कष निकालेका छन्।
दुवै पक्षका अन्य भातृसंस्था र पार्टी कमिटीले पनि सरकारको पक्ष÷विपक्षका योजना बनाउन थालेका छन्। मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. केसी जुम्ला पुगेदेखि नै कांग्रेसलगायत विपक्षीलाई सरकारविरुद्ध विरोधमा जाने मौका मिलेको नेकपाको बुझाइ छ।
एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन बनेदेखि नै यसलाई तोड्न कांग्रेसलगायत विपक्षीले प्रयास गर्दै आएको तर त्यस्तो प्रयास असफल भएर दुई पार्टी एक भएको नेकपाका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। डा. केसीको अनशन प्रकरणपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका कमजोरी खोजेको र आन्दोलनमा निस्केको बुझाइ नेकपाको छ।
प्रतिपक्ष रणनीति
लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको पुनःप्रयास
भातृ संगठनहरू सडक आन्दोलनमा
साउन १५ मा ७७ ओटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रर्दशन
सभापति देउवाको भारत भ्रमण स्थगित
आन्तरिक एकता बलियो बनाउने प्रयास
–सत्तापक्ष रणनीति
केसी अनशन राजनीति पे्ररित रहेको निष्कर्ष
भिन्न रूपको वर्गसंर्घषको सुरुआत भएको बुझाइ
भातृसंस्था परिचालनका योजना निर्माण हुँदै
चिकित्सकहरूमै अन्तरविरोध पैदा गर्ने योजना
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
