प्रशासन कार्यालयमै तरुण दलको धर्ना

प्रशासन कार्यालयमै तरुण दलको धर्ना

जाजरकोट : प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन तरुण दलको आयोजनामा काठमाडौंमा शनिबार भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा सरकारले दमन गरेको भन्दै तरुण दलका कार्यकर्ताले जाजरकोटमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा तोडेर धर्ना दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले विरोधका कुनै पनि कार्यक्रम, सभा भेला गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै नेपाल तरुण दलका नेता कार्यकताले धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सरकारले असंवैधानिक कार्य गर्दै गएको, अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा नगरेको, नेपाल टेलिकममा अनावश्यक रूपले कर वृद्धि गरेको, ३३ किलो सुन तस्करको मुद्दा स्थगन गरेको आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा रहेको तरुण दलले जाजरकोटमा प्रदर्शन गरेको हो । प्रशासनले जिल्ला सदरमुकामका तीन वटा सार्वजनिक स्थानमा मात्र कार्यक्रम गर्न पाइने गरी अन्य स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोक्दै सूचना जारी गरे पनि तरुण दलका नेता कार्यकर्ताले प्रहरीको अवरोध छल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रांगणमा आधा घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

तरुण दलको धर्नामा कांग्रेस, नेविसंघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक संघलगायत संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । स्थानीय गैरीखाली बजारबाट नारा–जुलुससहित गएका तरुण दलका नेता–कार्यकर्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा प्रहरीले गरेको अवरोधको प्रयासलाइ विफल बनाइदिएका थिए । प्रहरीको अवरोध छिचोल्दै उनीहरू प्रशासनको प्रांगणमा प्रवेश गरेर आधा घण्टा सरकारविरुद्ध धर्ना दिएका थिए । धर्ना कार्यक्रममा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले आफूहरूको आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको बताए । जनताबाट निर्वाचित सरकार जनताकै लागि अहितकर हुँदै गएपछि आफूहरू आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको बताए ।

निषेधित क्षेत्र तोकिएकोप्रति कांग्रेसको विरोध

जिल्लामा सार्वजनिक भेला आमसभा र विरोधका कार्यक्रम तोकेको स्थानमा मात्र गर्न पाउने गरी स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णयको कांग्रेस जाजरकोटले विरोध गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रम र शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले गरेको निषेधाज्ञाको कांग्रेसले विरोध गरेको हो । स्थानीय प्रशासनले हालै गरेको निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले केही दिनअघि मात्र जिल्ला सदरमुकामका गैरीखाली, गाँटी र तल्लो थाप्ले क्षेत्रलाई मात्र कार्यक्रम गर्न पाउने र अन्य ठाउँ निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो ।

स्थानीय प्रशासनले शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम पनि गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रने कांग्रेस जाजरकोटका सचिव भूमिलाल रोकायद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्लाका तीन क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम गर्न पाइने गरी स्थान तोकिएको बताए । आफूहरूले गरेको निर्णय निषेधाज्ञा नभई कार्यक्रमका लागि स्थान निश्चित गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.