कालिकोटका तीन गाउँपालिका बैंकबिहीन

कालिकोटका तीन गाउँपालिका बैंकबिहीन

कालिकोट :  गत वर्षको भदौंमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा राष्ट्रिय 'क' वर्गका बैंकका शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको भएपनि कालिकोटका ३ वटा स्थानीय तह अझै बैंकबिहीन छन्। जिल्लाका ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामध्ये तीनवटा नगरपालिका र तीनवटा गाउँपालिकामा बैंक स्थापना भए पनि बाँकी तीनवटा गाउँपालिका भने अझैं बैंकबिहीन छन्।

जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सानिमा बैंक, रास्कोट नगरपालिकामा ग्लोबल आइएमई बैंक, पलाता र पचालझरना गाउँपालिकामा नबील बैंक, तिलागुफा नगरपालिकामा इन्भेष्टमेन्ट बैंक र खाडाचक्रमा ५ वटा बैंकले शाखा स्थापना गरेको भए पनि महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकामा अझै बैंकले शाखा स्थापना गरेका छैनन्।

स्थानीय तहमा बैंकले सेवा विस्तार नगर्दा स्थानीय तहलाई राजश्व जम्मा गर्न र कर्मचारीको तलबदेखि विकासी योजनाको भुक्तानी लिन सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध नहुँदा रकमको भुक्तानी लिन लामो समय सदरमुकाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईले बताए। उनले सवै स्थानीय तहमा समयमै बैंक नजाँदा आफूहरुले आर्थिक बारोबारमा समस्या झेलिरहेको बताए। 

शुभकालिका गाउँपालिकामा कृर्षि विकास बैंकको शाखा स्थापना हुने भनिए पनि हालसम्म हुन सकिरहेको छैन्।  गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा चेक साट्नकै लागि सदरमुकाममा धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले बताए। उनले भने, 'गाउँमा नै बैंकको स्थापना भएको भए उपभोत्ता समिति र राजश्वलगायतका काम गर्न सजिलो हुने थियो।'

स्थानीय तहमा बैंक स्थापना नहुँदा सामान्य बैकिङ कारोबार गर्नका लागि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। नरहरीनाथ गाउँपालिकामा पनि कृषि विकास बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म मेनेजर नियुक्ती हुन नसक्दा बैंक जान नसकेको विष्टको भनाई छ। जिल्लाको महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकामा कृषि विकास बैक जाने तयारी रहेको छ। तर नीजि बैकहरु सबै आ आफ्नो तोकिएको स्थानिय तहमा गएपनि सरकारी बैकले नै ढिला गर्दा समस्या भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.