कालिकोटका तीन गाउँपालिका बैंकबिहीन

कालिकोटका तीन गाउँपालिका बैंकबिहीन

कालिकोट : गत वर्षको भदौंमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंकका शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कालिकोटका तीनवटा स्थानीय तहहरू अझै बैंकबिहीन छन्। जिल्लाका तीनवटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामध्ये तीनवटा नगरपालिका र तीनवटा गाउँपालिकामा बैंक स्थापना भए पनि बाँकी तीनवटा गाउँपालिका बैंकबिहीन रहेका हुन्।

जिल्लाको सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा सानिमा बैंक, रास्कोट नगरपालिकामा ग्लोबल आईएमई बैंक, पलाता र पचालझरना गाउँपालिकामा नबिल बैंक, तिलागुफा नगरपालिकामा इन्भेस्टमेन्ट बैंक र खाडाचक्रमा पाँचवटा बैंकले शाखा स्थापना गरेको भए पनि महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकामा बैंकहरूले शाखा स्थापना गरेका छैनन्।

स्थानीय तहमा बैंकहरूले सेवा विस्तार नगर्दा स्थानीय तहलाई राजस्व जम्मा गर्न र कर्मचारीको तलबदेखि विकास योजनाहरूको भुक्तानी लिन सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध नहुँदा रकमको भुक्तानी लिन लामो समय सदरमुकाम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए। उनले सबै स्थानीय तहमा समयमै बैंक नजाँदा आफूहरूले आर्थिक कारोबारमा समस्या खेपिरहेको बताए। शुभकालिका गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंकको शाखा स्थापना हुने भनेर हालसम्म हुन सकिरहेका छैनन्।

गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा चेक साट्नकै लागि सदरमुकाममा धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले बताए। उनले भने, ‘गाउँमै बैंक स्थापना भएको भए उपभोक्ता समिति र राजस्वलगायत काम गर्न सजिलो हुने थियो।’ स्थानीय तहमा बैंकहरू स्थापना नहुँदा सामान्य बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

नरहरीनाथ गाउँपालिकामा पनि कृषि विकास बैंकले शाखा विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म म्यानेजर नियुक्ति हुन नसक्दा बैंक जान नसकेको बिष्टको भनाइ छ। जिल्लाको महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका र नरहरीनाथ गाउँपालिकामा कृषि विकास बैंक जाने तयारी छ। तर निजी बैंकहरू सबै आ–आफ्नो तोकिएको स्थानीय तहमा गए पनि सरकारी बैंकले नै ढिला गर्दा समस्या भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.