उपमहानगरको रेडियो कानुन : रेडियो कार्यक्रममा रोक लगाउन सक्ने

उपमहानगरको रेडियो कानुन : रेडियो कार्यक्रममा रोक लगाउन सक्ने

नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रेडियो कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउने सक्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ ।  ८ मंसिर २०७४ मा प्रमाणिकरण गरी उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राजपत्रमा समावेश  रेडियो तथा एफएम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।  
कार्यविधिमा ‘युद्व वा संकटकालीन समयमा नगरकार्यपालिकाले कुनै खास कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्ने गरी निर्देशन दिएमा सोही कार्यक्रमहरू मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । 

त्यत्ति मात्र होइन, कानून उल्लंघन गर्नेलाई कार्यपालिकाले पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै आपत्कालीन वा विपद्को समयमा नगरकार्यपालिकाबाट निर्देशन भएमा सरकारी सूचनाहरू निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी प्रावधानले स्वतन्त्र प्रसारण माध्यमलाई स्थानीय तहले नियन्त्रण गर्न सक्नेछ । कार्यपालिकाले गरेको जरीवाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको ३५ दिनभित्र न्यायीक समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधानले नगरको एउटा निकायले कारबाही गर्ने र अर्को निकायबाट न्यायीक निर्णय गर्ने प्रावधानबाट पनि न्याय दिने सम्भावना देखिँदैन । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई एक सय वाटसम्म रेडियोको इजाजत दिन पाउने व्यस्था गरेको छ ।

उपमहानगरले १ वर्षभित्रसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा नगरसभाले तोके बमोजिम जरिवाना र विलम्व दस्तुर लिइ इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकिने र म्याद भुक्तान भएको १ वर्षभित्र पनि नवीकरण नगरे इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा एफ.एम रेडियोले पालना गनुपर्ने शर्तमा प्रसारण गर्ने दल विशेषको नभइ स्वतन्त्र, तटस्थ रुपमा सत्य समाचारको रुपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख । लोक कल्याणकारी समाचारहरुको प्रसारणमा ध्यानदिनु पर्ने पनि भनिएको छ ।

 प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ले सार्वजनिक गरेका राजपत्रमा आर्थिक ऐन, २०७४ विनियोजन ऐन २०७४सहित २७ वटा कानुन समेटिएका छन् । 
कार्यक्रममा नगरको विकासमा योगदान पु¥याएको भन्दै स्थानीय रेडियो कृष्णसार र दैनिक नेपालगन्ज पत्रिकालाई सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा नगरका विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान गरेको भन्दै संस्था र ब्यक्ति गरी अन्य २६ जनालाई पनि सम्मान गरिएको थियो । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.