बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको एक साताभन्दा बढी भयो । विधेयक छलफल भएर पारित भए पनि तत्काल आयोग गठन गर्न भने कठिन छ । कारण हो, संघीय सरकारले लोकसेवासम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्नु ।
लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी कानुनजस्तै संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशका धेरै कानुन निर्माण रोकिएका छन् । केही अत्यावश्यक र नबाझिने कानुन निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन भए पनि अधिकांश कानुन निर्माण रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि २४ वटा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा ‘प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्नेछ’ भन्ने बाहेकका कानुन प्रदेश ५ मा बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माण सक्ने योजनासहित कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग नै गठन गरेको थियो । तर त्यो आयोगले कानुन निर्माणका लागि संघीय कानुन पर्खिएर बसेको छ । ‘कानुन मस्यौदा निर्माण गर्न नसकिने विषय भएन, तर संघीय सरकारले कस्तो कानुन बनाउँदै छ भन्ने अन्योल भयो’, कानुन आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यले भने, ‘संघीय सरकारसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न त भएन ।’
प्रदेश सरकार तथा कानुन आयोगले समेत प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । तर संघमा जिम्मेवारीबोध कम देखिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । संघीय सरकारले भदौ एक गतेबाट लागू हुने नयाँ मुलुकी ऐनलाई आवश्यक कानुनको तयारी गरेकाले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा जटिलता थपिएको हो ।
प्रदेश सरकार गठनअगावै गर्नुपर्ने कानुन निर्माणतर्फ राजनीतिक दलहरूले ध्यान नपुर्याउँदा प्रदेश सरकार निकै कमजोर देखिएका छन् । संघीय कानुनअनुसार प्रदेश र प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहको कानुन निर्माण हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग बाझिने कानुन बनाए स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणलाई अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेश सभाले विभिन्न ११ विधेयक पारित गरेको छ । ती बजेट र नीति कार्यक्रमसहितका विधेयक हुन् । ‘अनुसूचीमा थुप्रै साझा अधिकार छन्, त्यसको कानुन संघपछि प्रदेश र प्रदेशपछि स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्छ, आचार्यले भने, ‘यी सबै काम रोकिएका छन् ।’
प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन अभावमा गएको आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । यो वर्षसमेत कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए योजनाहरू बजेट पुस्तिकामा मात्रै सीमित हुने खतरा बढेको छ । ‘कानुन निर्माण नभएसम्म सरकारका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछन, बजेट कहाँ खर्चने ? प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतम भन्छन्, ‘सरकार सफल हुन कानुन निर्माण पहिलो काम हो ।’ प्रदेशको कानुन आयोगले मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक कानुन र सकेसम्म मस्यौदा नै मागेको थियो । तर कानुन मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा कानुन बुझेका कर्मचारी नै छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन संघबाट भएको छैन भने प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सम्भव छैन । ‘संघीय सरकारले अधिकार आफैं राख्ने, दायित्व तल दिने काम गरेको छ, त्यसरी प्रदेश र स्थानीय तह चल्न सक्दैनन्’, उनले भने ।
आयोग पनि अलपत्र
प्रदेश सरकारले कानुन सुझाव आयोग बनाएको ६ महिना बित्यो । तर अहिलेसम्म कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आयोगका तीन सदस्यबाटै अहिलेसम्म काम भइरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले सबै काम आफैंहरूले गर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘टाइपिङ गर्नेदेखिका सबै काम आफैं गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘यस्तै अवस्थाले एक वर्षको समयावधिभित्र काम सक्न कठिन छ ।’
प्रदेश सरकारले दुई सयको हाराहारीमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेसम्म करिब १६ वटा कानुनको मस्यौदा भएको छ । खानीसम्बन्धी ऐन, गुठी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, संघसंस्थासम्बन्धी ऐन, वन ऐन, सहकारी ऐनका मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
प्रदेशसभामा विधेयक पारित गर्दै सांसद । अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
