सुर्खेत : चार वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनःस्थापना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समिति गठन भएसँगै चार वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा त्रिपालमुनि बस्दै आएका बाढीपीडितको पुनःस्थापना हुने संकेत देखिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि काम अघि बढाउने भएको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको हो । अब यही समितिले बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक काम सुरु गर्नेछ ।
उक्त समितिको सदस्यमा यज्ञप्रसाद ढकाल, खड्गबहादुर विक र ललितजंग महत छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहेनछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सविच उक्त समितिको सदस्य सचिव हुने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुर्खेतलगायत जिल्लामा रहेका बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार अब सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर बाढीपीडितको पुनःस्थापना गर्नेछ ।
०७१ सालको साउनमा आएको बाढीका कारण सुर्खेतका नौ सयभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएका थिए । चार वर्षसम्म बाढीपीडित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविर स्थापना गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूको समस्याको स्थायी रूपमा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र सोही समितिले काम अगाडि बढाउने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउँछ र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नेछ’ ज्वालाले भने । समिति गठन गरिए पनि सरकारले उक्त समितिको कार्यअवधि भने तोकेको छैन । प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेसँगै त्रिपालमा कष्टकर जीवन विताउँदै आएका बाढीपीडितले आफूहरूको पुनःस्थापना हुने आशा गरेका छन् ।
यसका साथै आइतवारको मन्त्रीपरिषद् वैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा बनाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेकोे छ । बजेट कार्यान्वयन गर्दा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रदेशको अवस्था र आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री ज्वालाले बताए । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को लोगो निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कर्णालीको पहिचान झल्किने गरी नेपालको नक्सामा कर्णाली प्रदेशको नक्सा चिनिने गरी अंकित हुने र त्यसमा नेपालको झन्डा देखिने गरी लोगो निर्माण गरिने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
