पानीले बढायो जातीय छुवाछुत

पानीले बढायो जातीय छुवाछुत

दुनै : डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका–७ का दलित महिलाले सामूहिक रूपमा पानीले जातीय छुवाछुत बढाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । कामका आधारमा वर्गीकरण गरिएको जातलाई पानीले झन् ठूलो पर्खाल बनाएको दलित महिलाको आरोप छ ।

सदियौंदेखि चल्दै आएको जातीय विभेद र छुवाछुतले डोल्पाको ठूलीभेरी नपा–७ का दलित, ब्राह्मण, क्षत्री र जनजाति मिश्रित बस्तीलाई गिजोलेको छ । सरकारी, गैरसरकारी निकायले छुवाछुत अन्त्य गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरे पनि परिवर्तन भने हालसम्म हुन सकेको छैन ।

दलितका मुद्दा, अधिकारका विषय र छुवाछुतविरोधी भाषण र नारा घन्काइए पनि समाजमा हेरिने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नआएको ठूलीभेरी नगरपालिका–७ की नवीना सार्कीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बैठक, भेला तथा सभा सम्मेलनमा दलित महिला भएका बेला अन्य जातका महिला चियासम्म खाँदैनन् ।’

पानीले जातीय छुवाछुत बढाएको उनको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘समाजमा चिया एवं पानीले बनाएका परिकार खानेबेला गैरदलित विभिन्न बहाना बनाएर बाहिर जान्छन् के यो जातीय विभेद होइन ? ’

स्थानीय सरकारले समेत दलित महिलाका माग र समस्याका आवाज नसुनेको लक्ष्मीकुमारी विकले बताइन् ।

नयाँ मान्छेसँग बोल्दासमेत शंका

गाउँघरमा कुनै नयाँ मान्छे आयो भने खुलेर बोल्नसमेत सक्दैनन् महिला । यदि, बोले, काम विशेष हिँडे अथवा सभा सम्मेलनमा गए भने समाज तथा श्रीमान्बाट गाली खानुपर्ने बाध्यता रहेको दलित महिलाको पीडा छ ।

‘दैनिक घर चलाउन स्थानीय क्षेत्रमा कुनै अवसर छैन, श्रीमान् खाडी मुलुक गएका छन्, यता गाउँ समाजमा महिलालाई कुनै नयाँ मान्छे आएमा गलत नजरले हेरिन्छ’, सुस्मिता विक (नाम परवर्तन)ले दुखेसो पोखिन् ।

डोल्पाका दुनै, जुफाल र त्रिपुराकोट अनि कालिका र नर्कुमा जातीय छुवाछुतप्रथा कायमै छ । तर, माथिल्लो डोल्पा, काइके गाउँपालिका र जगदुल्ला गाउँपालिकामा जातीय छुवाछुत मानिँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.