काठमाडौंदेखि अति नजिक रहेको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझ पूरा हुँदैन
ऊर्जा मन्त्रालयले धमाधम सर्वेक्षण र उत्पादनका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिरहेको छ। उसको काम नै लाइसेन्स जारी गर्ने हो, जुन ऐनले नै बन्दोबस्त गरिदिएको छ। अर्थात् ऐन संशोधन नभएसम्म लाइसेन्स जारी गर्ने क्रम रोकिने छैन। एकातिर लाइसेन्स जारी हुने क्रम यथावत् छ।
लाइसेन्स लिएर अध्ययन भएका सबै आयोजना निर्माणमा जान नसक्लान्, त्यो अर्कै विषय हो, तर अधिकांश आयोजना निर्माण गरिन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको हुन्छ। २०४८ सालमा जलविद्युत् विकास नीति लागू भएयता निजी क्षेत्रका ७३ वटा आयोजनाबाट ५११ मेगावाट उत्पादन भइरहेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापनसहित २,२५८ मेगावाटका एक सय दुईवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने १,३६७ मेगावाटको ६९ वटा आयोजना विद्युत् प्राधिकरणसित खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको उत्पादन अनुमतिपत्र (कुल ४,९७४ मेगावाट) मध्ये कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसके, कोही हुने क्रममा छन् र कोही अझ लगानी जोहो गर्दैछन्। सरसर्ति हेर्दा जलविद्युत्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको चासो निकै बढेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले हालसम्म १५,२३४ मेगावाटको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ। तर नेपालको सीमित विद्युत् बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि पूर्णरूपमा खुलिनसकेको अवस्थामा यी लाइसेन्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पिरलो त छँदैछ, त्यसमाथि प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका र उत्पादनमा आउन लागिसकेका आयोजनाको पनि थप पिरलो परेको छ। माथिल्लो तामाकोसीसहित २,२५८ मेगावाट बिजुली केही वर्षभित्रै प्रणालीमा जोडिँदैछ। बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने यी बिजुली हिउँदयाममा एकतिहाइ (७५२ मेगावाट) मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्। बर्खायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति देखाउँदै एकातिर प्राधिकरणले स्वतस्फूर्त पीपीए रोकेको छ। उसलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्र बिजुली लिने गरी सम्झौता (टेक एन्ड पे) गर्दै आएको छ। यस्तोखाले सम्झौता भएका आयोजनालाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैनन्। लाइसेन्स जोगाउनका लागि मात्र प्रवर्द्धकहरू बाध्य भएर यस्तो सम्झौतामा चित्त बुझाएर बसेका छन्।
बर्खे बिजुली खपत गराउने संयन्त्र बनिसकेको छैन, जसको मार लगानीदेखि मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र व्यापार घाटासम्ममा पर्दै आएको छ। प्राधिकरणले वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँको भारतीय बिजुली खरिद गर्ने गर्छ। यता स्वदेशका बिजुली पनि आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको चरम लापरबाहीका कारण खेर फाल्नुपरेको छ। एउटा उदाहरण हेरौं, २०६६ सालमा ठेक्का भएको काबेली कोरिडर प्रसारण लाइन अझै सम्पन्न भएको छैन। जसले गर्दा पूर्वको पाँचथरमा उत्पादन गरिएको हेवा खोला ‘ए’ को १० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। झापाको लखनपुर (दमक) देखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको ९० किलोमिटर १३२ केभीको डबल सक्र्युट प्रसारण लाइनमा २५ वटा टावर र केही प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणका कर्मचारीले देखाएको चरम उदासीनताका कारण बिजुली खेर गइरहेको छ। हेवा ‘ए’ ले दुई वर्षअघि बिजुली उत्पादन सुरु गरेको थियो। यही काबेली कोरिडर समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको थियो। प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न नपाएकै कारण यो आयोजनाले वर्षको १७ करोड रुपैयाँ क्षति बेहोरिरहेको छ।
उसले दुई वर्षमा ३४ करोड रुपैयाँ त गुमायो नै, यता प्राधिकरणले कुसाहा–कटैया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट एकै वर्षमा ६८ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली (प्रतियुनिट भारतीय रुपैयाँ ६ मा) आयात गरिरहेको छ। स्वदेशको खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने यस्तो विडम्बनाको अन्त्य गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत सकेका छैनन्। आयोजनाका कर्मचारी यति लुच्चा छन् कि तिनले केही काम अघि बढाउन यो र त्यो बहाना देखाएर वर्षाैंदेखि अड्काएर राखेका छन्। काबेली कोरिडर प्रयोग गरी प्राधिकरणलाई बिजुली बनाउन तत्पर रहेका दुई प्रवर्द्धक मिलेर आयोजना प्रमुखलाई ८० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको चर्चा यतिखेर व्यापक छ। ती आयोजना प्रमुखले एकराज पाठक (परामर्शदाताका रूपमा) को नाममा ‘समयमै कोरिडर निर्माण सम्पन्न गर्ने’ र त्यसबापत ८० लाख रुपैयाँ दिने भनी कागजै गरेका रहेछन्। ती प्रवर्द्धकले एक दिनमै लाखौं रुपैयाँको बिजुली खेर फाल्नुको साटो आयोजना प्रमुखलाई पैसा दिएर काम छिटो सिध्याउने ध्येयले यस्तो कृत्य गर्न बाध्य भएछन्। आयोजना प्रमुखको बैंक खाता जाँच गर्ने हो भने उक्त ८० लाख रुपैयाँको स्रोत देखाउन समर्थ हुने छैनन्। यति रकम लिएर पनि उनले काम गरिदिएका छैनन्।
स्वदेशको बिजुली खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बना अन्त्य गर्न प्राधिकरणले समेत सकेको छैन। आयोजनाका कर्मचारी कस्ता छन् भने केही काम अघि बढाउन यो र त्यो बहाना देखाएर वर्षाैंदेखि अड्काइरहेका छन्।
प्राधिकरणको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन हेर्ने निकायका कर्मचारीको अर्काे अकर्मण्यता पनि चर्चित छ। फिदिमको थापाटारस्थित उक्त काबेली कोरिडरअन्तर्गतको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्राधिकरणका ती कर्मचारीले हस्तान्तरण गरी बुझ्न मानेनन्। ठेकेदारले काम सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्दा अनेक बहाना बनाएर डेढ वर्षसम्म प्राधिकरणकै कर्मचारीले झुलाइरहे। किन हस्तान्तरण नलिएको भनेर प्राधिकरणका जिम्मेवार हाकिमहरू कसैले सोधेनन्। पछि कुलमान घिसिङ आफैंले हस्तान्तरण लिनका लागि अग्रसरता देखाए, तर ठेकेदारले थप दुई महिना झुलाइदियो। अहिले पाँचथरका आयोजनाले थापाटारसम्म मात्र बिजुली प्रसारण गर्न पाउँछन्। त्यहाँबाट स्टेप डाउन गरेर अनारमणि पठाइन्छ। यसले गर्दा १५ मेगावाट उत्पादन गर्ने हेवा ‘ए’ को बिजुली जम्मा पाँच मेगावाट मात्र प्रसारण भइरहेछ।
लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ डुबिरहेछ। सुरुदेखिका आयोजना प्रमुख एउटै भएर पनि उनलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन्। बाँकी काम (२५ वटा टावर गाड्ने र सबस्टेसन पूर्ण बनाउने) गर्ने नै हो भने तीन महिना पनि लाग्दैन। तर माथिबाट जतिसुकै निर्देशन गए पनि यो र त्यो बहाना देखाएर आयोजनाका कर्मचारीले लगानीकर्तालाई मात्र निमोठेका छैनन्, भारतबाट बिजुली किन्न लगाएर राष्ट्रिय अपराधसमेत गरेका छन्। गुरुप्रसाद न्यौपानको २५ मेगावाटको अरुण काबेली र १० मेगावाटको इंग्वाखोलाको बिजुली पनि खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ। त्यस्तै सीताराम तिमिल्सिनाको २२ मेगावाटको तल्लो हेवा पनि यही प्रसारण लाइन पूरा नभएका कारण निर्माण कार्य सुस्त बनाएका छन्। त्यस भेगका सबै आयोजना (७२ मेगावाट) को बिजुली खेर जाने अवस्थामा छन्। एकातिर राज्यको स्रोत बिदेसिरहने, अर्काेतिर स्वदेशी लगानीकर्ताका बिजुली खेर जाने हुँदासमेत सम्बद्ध निकाय चुप छन्। अनि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्री नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँछन्— पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ भनेर।
प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसकेर वा नचाहेर निजी क्षेत्र मात्र मारमा परेका छैनन्, स्वयं प्राधिकरण आफैंमा पीडित बनेको छ। अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएका आयोजनालाई डलरमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। कोसी कोरिडर कहिले पूरा हुन्छ अत्तोपत्तो छैन, तर डलर सम्झौता भएको आयोजना पूरा हुन लागिसकेको छ। त्यसमा उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशतसम्म प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।
समग्रमा प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेका अधिकांश प्रसारण लाइन थला परेका छन्। कोसी, काबेली, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दीलगायत जति पनि कोरिडर छन्, ती सबै समस्या नै समस्या देखाएर काम अड्काइएको अवस्था छ। स्थानीय एजेन्ट, प्राधिकरणका इन्जिनियरका मिलेमतो (सेटिङ) मा ठेक्का दिँदाको परिणाम आज देशभरका प्रसारण लाइनमा परिरहेको छ। ठेक्काका सर्त बदलेर आपूmले चाहेको ठेकेदारलाई काम दिलाउन ऊर्जामन्त्रीजस्तो गरिमामय व्यक्तिसमेत सतहमा ओर्लिन्छन्। यही ठेक्कामा चलखेल गर्न खोज्दा एकजना ऊर्जामन्त्रीको जागिर गएको कसैले बिर्सेका छैनन्।
आयोजनाका ठेक्का सम्झौता गरी ठेक्का दिन मात्र हतार हुन्छ, ठेक्का दिइसकेपछि त्यसको अनुगमन कहिल्यै हुँदैन। अनि आयोजनाका कर्मचारी कताबाट आफ्नो मात्र शुभलाभ हुन्छ भनी काममा वास्ता गर्दैनन्। ठेक्का दिन हतारिनुको कारण सम्झौता गर्नेबित्तिकै दिइने परिचालन खर्च (१० प्रतिशत) हो। यही परिचालन खर्चबापतको अग्रिम रकम कहाँकहाँ पुर्याउनुपर्ने हो बाँडचुँड हुने गर्छ। राइट अफ वे (बाटो) नै क्लियर नगरी ठेक्का दिनुको कारण पनि यही हो। जबकि ठेक्का लगाउनुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वन वा निकुञ्ज क्षेत्रबाट अनुमति लिने कार्य हुनुपर्थ्यो।
पूर्ण बर्खायाम र भारतबाट पर्याप्त बिजुली आयात भइरहेका कारण अबको हिउँदयामयताका दिन सबैलाई सहज हुने नै भयो। अहिले बिजुली र लोडसेडिङका चर्चा सुनिँदैनन्। सरकार पनि मक्ख परेको छ। विद्युत् प्राधिकरण सहजरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न सकेको भन्दै नाक फुलाएर बसेको छ। मानौं समृद्धि आइसकेको छ। सबै नेपाली सुखी भइसकेका छन्। यस्तो लाग्दैछ कि अब गर्नुपर्ने काम नै केही छैन, सबै पूरा भइसकेको छ। दुईतिहाइ भएको सरकारको कर्मचारी उही पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। अझ खुलमखुला पैसा नभईकन सिन्कोसमेत नभाँच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।
जतिसुकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषित किन नहोस्, कर्मचारीतन्त्रका यस्ता प्रवृत्तिले देश कहिल्यै उभो लाग्दैन। काबेली कोरिडर प्रसारण लाइन एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। काठमाडौंदेखि अति नजिक रहेको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझ पूरा हुँदैन। चिनियाँ कम्पनीले नेपाली एजेन्टलाई दिएको ठेक्का कहिल्यै पूरा नहुने अवस्थामा छ। म्याद थप्ने कार्य जारी छ। त्यो नेपाली एजेन्टलाई कारबाही गर्ने सामथ्र्य यो दुईतिहाइवाला सरकारसित छैन। किनभने ऊ पनि निरिह नै छ नगदका अगाडि। यसरी ठूला पूर्वाधारमा वर्षाैंदेखि यस्ता समस्या भोगिँदा पनि नीतिगत सुधार नहुनुको एउटै कारण छ— यस्तै गन्जागोल भइरहेन भने नीति–निर्माताले के खाने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
