बुटवल : पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले चाडपर्वबापतको एक महिनाको तलब सुविधा नपाउने कानुन निर्माण भएको छ। प्रायः मुख्य चाडपर्व खर्च भन्दै एक महिनाको तलब दिने प्रचलन छ। सरकारले १३ महिनाको तलब सुविधासहितको विधेयक सदनमा दर्ता गरे पनि सांसदले चाडपर्वबापतको एक महिनाको तलब पाउने बुँदा हटाइदिएका हुन्।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले चाडपर्वबापतको सुविधा हटाउँदै सदनमा पेस गरेको प्रविदेन सोमबार पारित भएको छ। यससँगै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद कसैले पनि चाडपर्वबापतको तलब सुविधा नपाउने भएका हुन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले मन्त्रीले मात्र चाडपर्व मनाउने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रदेशसभाका सदस्यको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा भने सांसदलाई चाडपर्वबापतको भत्ता दिने व्यवस्था छैन।
सोमबारको बैठकमा सांसद तुल्सी चौधरीले देशभरि सकारात्मक सन्देश दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको चाडपर्व खर्च हटाइएको बताए। ‘जनताको काम गर्ने जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च लिनुहँुदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो’, उनले भने।
समितिको बैठकमा भने तलब सुविधाका विषयमा चर्काचर्की बहस भएको थियो। सरकारले सांसदलाई स्वकीय सचिव दिनै नहुने पक्षमा अडान लिएको थियो। सांसदले मन्त्रीलाई मात्र चाडपर्व भत्ता दिन नहुने, दिनै परे सांसदलाई पनि दिनुपर्ने बताएका थिए। अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने विषयमा सहमत भएको एक सांसदले बताए। सोही सहमतिबमोजिम समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको थियो।
प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। यससँगै मुख्मन्त्री तथा मन्त्री एवं सांसदले तलब लिने बाटो खुलेको छ। मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९ सय ७०, सभामुखले ५३ हजार, मन्त्रीले ५२ हजार, उपसभामुख र प्रतिपक्षका नेताले ५०/५० हजार र सांसदले ४५ हजार तलब पाउने भएका छन्। यी विधेयक वैशाखमा पेस भएका थिए।
बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय गठनसम्बन्धी विधेयकसमेत पारित गरेको छ। यो विधेयक पारितपछि प्रदेशसभामा सचिव नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ। सोमबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ पेस गरेका तीनवटै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन्। कांग्रेस सांसदले भने ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भन्ने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। त्यसअघि कानुनमन्त्री केसीले प्रतिपक्षीले आइतबार गरेको संसद अवरोधका विषयमा सम्बोधन गरेका थिए। कांग्रेसले सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश नामकरणका विषयमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
मन्त्री केसीले संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा प्रदेशको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै नामकरणलगायत विषय समाधान हुँदै जाने बताए।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राजपाकी कल्पना पाण्डेले महिला हिंसाको विषयमा सरकार कठोर हुनुपर्ने माग गरिन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते र मृतकका परिवारलाई राहतका विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कांग्रेसकी रिना नेपालले कपिलवस्तुका प्रतिनिधिसभाका सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध गलत लान्छना लगाइएको बताइन्। शुक्रबारको बैठकमा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले शाहले उद्योगीसँग चन्दा मागेको र नदिएको विरोधमा धम्की दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै सांसद नेपालले शाहले किसानले युरिया मल नपाएको विषयमा चासो लिएको दाबी गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
