भैरहवा : स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतले दर्ता गर्न छाडेको छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दा अदालतमा हेर्न नमिल्ने भएपछि जिल्ला अदालतले दर्ता गर्न छाडेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लगाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाएको, ज्याला मजदुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोलगायत मुद्दा दर्ता गर्न छाडिएको रूपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेष्तेदार सञ्जीव पोखरेलले जानकारी दिए ।
न्यायिक समितिमा परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउको निकास, चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्तयेष्टि, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएकोलगायत मुद्दा पर्छन् । ‘ऐन आउनुअघिसम्म हामीले यी मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँथ्यौँ, तर अब दर्ता गर्नै छाडेका छौँ’, पोखरेलले भने । अझै पनि यस किसिमका मुद्दा दर्ता गराउन सर्वसाधारण अदालतमा आउने गरे पनि आफूहरूले सम्झाएर स्थानीय तहमै पठाउने गरेको बताए । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जनप्रतिनिधि भए पनि दलीय स्वार्थका कारण न्याय पाउनेमा सर्वसाधरण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । न्यायिक समितिले पनि सर्वसाधरणलाई विश्वस्त बनाउन कुनै भूमिका नखेलेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विभिन्न तहको न्यायिक समितिमाथि दलीय स्वार्थअनुसार निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको फैसलाको पुनरावेदन रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लाग्ने गरेको छ । केही दिनअघि न्यायिक समितिले हेर्ने माना चामलको मुद्दा आए पनि आफूहरूले दर्ता नगरी सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाएको रूपन्देही जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले बताए । उनले जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने मुद्दासँग न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दा जोडिएर आएको खण्डमा अदालतमा दर्ता गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको बताए । सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्न नसकेको न्यायिक समितिको काम जिल्ला अदालतले अनुगमन गर्ने उनले बताए । ‘न्यायिक समितिले कस्तो काम कारवाही गरिरहेको छ जनताले न्याय पाए÷नपाएको हामीले त्यसको अनुगमन गर्छौँ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
