साक्षीलाई सम्मानका साथ अदालतमा

साक्षीलाई सम्मानका साथ अदालतमा

भैरहवा : सरकारवादी (फौजदारी) मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने साक्षीलाई बकपत्रका लागि सम्मानका साथ अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले चालु आव ०७५÷०७६ को पहिलो बकपत्रका लागि पाँच जना साक्षीलाई सम्मानका साथ अदालत उपस्थित गराएको हो । यससँगै ‘हेलो साक्षी’ अभियानको थालनीसमेत भएको छ ।

सरकारवादी बहुविवाह, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी र लागुऔषधका ४ वटा मुद्दामा बकपत्रका लागि सम्मानका साथ साक्षीलाई उपस्थित गराई अभियानको थालनी गरिएको जिल्ला न्यायधिवक्ता कोषहरि निरौलाले बताए । सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीद्वारा भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारवादी मुद्दामा साक्षीको भूमिका निकै महŒवपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूलाई सम्मान गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको बताए । सरकारवादी मुद्दामा यसरी साक्षी अदालतमा उपस्थिति गराइएको यो पहिलो पटक हो । उनले मुद्दा फछ्र्योटका लागि साक्षीहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताउँदै साक्षीहरूले सर्वसाधरणलाई यसबारे सकारात्मक जानकारी दिने बताए । सरकारवादी मुद्दालाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले साक्षी अभियानको थालनी गरिएको न्यायाधिवक्ता निरौलाले बताए । खासगरी साक्षीको बयान प्रतिवादीले सजिलै थाहा पाउने हुँदा सुरक्षालाई ख्याल गरी साक्षीहरूले बकपत्र नदिने गर्छन् भने स्वयं व्यक्ति अदालतमा उपस्थिति भई बयान दिनुपर्नेजस्ता कारणले पनि साक्षीहरू खुलेर बयान दिन मान्दैनन् र उपस्थित पनि हुँदैनन् । आर्थिक अवस्था, टाढाबाट आउँदा झन्झटिलो हुनेजस्ता कारणले पनि साक्षी सहजै बकपत्र गर्न आउँदैनन् । सरकारवादी मुद्दाका साक्षीहरूलाई बकपत्रपश्चात् नेपाल सरकारको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले पाउनेसरहको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । उक्त भत्ता प्रहरीले उपलब्ध गराउँदै आएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्याम ज्ञवालीले बताए ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सञ्जीव पोखरेलले साक्षी नहुँदा प्रतिवादी पक्षले मुद्दा सार्ने गरेकोले पीडित झनै पीडामा पर्ने गरेको बताए । पोखरेलले प्रतिवादी पक्षले सरकार पक्षका साक्षीलाई प्रभावमा पार्दा साक्षी समयमा उपस्थित नहुने गरेको समस्या रहेको बताउँदै यसले कतिपय मुद्दा समयमा फछ्र्योट नहुने गरेको उल्लेख गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.