मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि पोखियो दूध, फुटाइयो अण्डा

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि पोखियो दूध, फुटाइयो अण्डा

धनगढी : किसानले प्रदेश ७ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि दुध पोखेका छन् । उनीहरुले आइतवार दिउँसो अण्डा फुटाए भने कुखुराका चल्ला पनि छोडेका छन । कैलालीमा भेटेरिनरी अस्पताल र पशुसेवा विज्ञ केन्द्र स्थापनाका माग राख्दै आन्दोलित किसान र व्यवसायीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडी दूध पोखेका हुन् । 

आइतवार धनगढीमा प्रदर्शन गरेका उनीहरुले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडिको सडकमा दूध पोखेका हुन् । त्यसक्रममा उनीहरुले अण्डा फुटाउँदै कखुराका चल्ला पनि सडकमा छाडेका छन् । 

किसानहरुले भेटेरिनरी अस्पताल र विज्ञ केन्द्र कैलालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न निकायमा धाउँदा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनु परेको भेट्नरी तथा कृषि संयोजक दिनेश लम्सालले बताए । 

किसानको मागको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरुले नाराबाजी समेत गरेका थिए । संघीय सरकारले तोकेका पशुविज्ञ केन्द्र कैलाली नपरेपछि उनीहरुले आइतबार आफ्ना उपकरण औजार बोकेर धनगढीमा प्रदर्शन गरेका थिए । 

संघीय सरकारले प्रदेश ७ का कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ र बैतडीमा मात्रै पशु विज्ञ केन्द्र रहने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ७ का ९ जिल्ला मध्ये सबै भन्दा बढी पशुपंक्षी व्यवसायमा कैलालीका ब्यवसायीले लगानी गरेकाले कैलालीमा पशु विज्ञ केन्द्र रहन्पर्ने उनीहरुको माग छ । 

कैलालीमा कुखुराको दाना उद्योग, ह्याचरी र पोल्टी फार्ममा मात्रै एक अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको कृषि उपज केन्द्र प्रदेश नम्बर ७ का अध्यक्ष नन्दराज भट्टले बताए । 

संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको भेट्नरी तथा कृषि संयोजक लम्सालको भनाइ छ । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन रहने उनीहरुले बताएका छन । संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्ले पशु अस्पतालका लागि स्थान तोक्न तीन साता अगाडि नै निर्देशन दिएको थियो ।    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.