विश्व नेतृत्वमा चीन कि अमेरिका ?

यही सामर्थ्य र गठबन्धनको बलमा चीनले विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न सम्भव देखिन्न

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी तथा लेखक लिऊ मिङ्फुद्वारा २०१० मा लिखित पुस्तकको २०१५मा प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद ‘चाइना ड्रिम’ अनुसार अमेरिकालाई विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्रबाट विस्थापन गरेर आफू त्यो स्थानमा पुग्नु चीनको प्रथम लक्ष्य हो। चिनियाँ सपना चरितार्थ गर्ने एक्काइसौं शताब्दीका लागि उसले निर्धारण गर्ने प्रमुख रणनीतिअन्तर्गत कस्तो चीन, कस्तो एसिया र कस्तो विश्व निर्माण गर्ने भन्ने तीन मूल प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने फुको विचार छ।

केही चिनियाँ र अमेरिकी विज्ञअनुसार २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि सी जिनपिङ्ले गरेको पहिलो सम्बोधनमा २०४९ सम्म चीनको जुन सपना चरितार्थ गर्ने लक्ष्य बताएका थिए त्यसमा र त्यसपछि क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा अवलम्बन गरेको उनको रणनीतिमा मिङ्फुको विचारको प्रातिविम्बन भएको छ। चीनले निर्माण गरेका सांघाई सहयोग संगठन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकदेखि बेल्टरोड परियोजनासहित अमेरिकासँग ग्रेट पावर रिलेसन्सको चिनियाँ प्रस्तावलाई त्यही सेरोफेरोमा बुझ्न सकिन्छ।

चीनको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वको दाबीसँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकोे बेल्टरोड प्रस्तावनालाई प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक ट्यांक सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका जोनाथन हिलम्यानले चीनको निर्णायक रणनीतिक प्रहार भनेर उल्लेख गरेका छन्। तर अमेरिकाले राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, नाटो, युरोपियन युनियन जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमार्फत विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहँदा चीनले भने मूलतः चिनियाँ संस्थाहरूमार्फत नै त्यस्तो नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ।

चीनले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यअनुरूपको क्षेत्रीय र विश्व व्यवस्थाको अपेक्षा राख्नु र त्यसको लागि कोशिस गर्नु र त्यसअनुरूपको क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्ने कोशिस पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न।

चीनले धेरै मुलुकहरूसँग बहुसम्झौता गरेको तर ती बहुपक्षीय नभएको हिलम्यानको मत छ। गत जुलाइ २३ मा वासिंगटन पोस्ट्मा प्रकाशित हिलम्यानको लेखअनुसार चीनले राष्ट्रसंघ र विश्व व्यापार संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूकाप्रति औपचारिक रूपमा समर्थन जनाए पनि र एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको विकल्पको रूपमा खोलिएको भनिने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले हालसम्म जम्मा पाँच अर्ब डलर लगानी गरेको तर चाइना डिभेलपमेन्ट बैंकले बेल्टरोडको बाटो पर्ने मुलुकहरूमा दुई सय ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ।

गएको जनबरी २४ मा वासिंगटन पोस्ट्मा नै स्टेफेन कप्लानको विश्लेषणअनुसार बितेको दशकमा चीनले दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरूमा एक सय ४० अर्ब डलरबराबरको लगानी गरेको छ। ती मुलुकहरूमा समेत विस्तारित बेल्ट रोड कार्यक्रमका लागि त्यसैगरी लगानी वृद्धि भइरहने चिनियाँ दाबी छ। तर त्यहाँ पनि विश्वको नेतृत्वका लागि अनिवार्य मानिने बहुपक्षीय संरचना उपस्थित छैन।

२५ जनबरी २०१८मा इस्ट एसिया फोरममा पेकिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योङ वाङको एक लेख प्रकाशित छ। प्रोफेसर वाङअनुसार अमेरिका आफ्नो रुचिअनुरूप विश्व व्यवस्थाका नियम निर्माण गर्न अभ्यस्त छ। अमेरिकाले निर्माण गर्दै आएका नियमलाई विश्व समुदायले मानेर आएको पनि छ। तर चीनको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चरित्रहरूमा आएका परिवर्तनले अमेरिकी नेतृत्व र प्रभुत्वले चुनौती अनुभव गरिरहेको अवस्थामा चीनका विरुद्ध कडा नीति अख्तियार गर्ने क्रममा चीनलाई नै लक्ष गरेर इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमाझ उत्तर–अमेरिका र युरोपका मुलुकहरू माझको उत्तर अट्लान्टिक सन्धि संगठन जस्तै सुरक्षा संगठन निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेको छ भन्ने वाङको मत छ।

चीन र अमेरिकाबीचको नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका चुनौती

प्रोफेसर वाङका अनुसार चीनको अर्को चुनौती भनेको ऊ एउटा महाशक्तिको हैसियतमा त छ तर चीन अझै विकासशील मुलुक हो। आफ्ना जनतालाई विकसित मुलुकको तुलनाको जीवनस्तर उपलब्ध गराउन उसलाई अझै वर्षौं लाग्छ। आन्तरिक क्षेत्रीय विकासका असमानता, राजनीतिक विकास र अधुरो राष्ट्रिय एकीकरण, वातावरण असन्तुलनलगायतका उसका चुनौती पनि असामान्य स्तरकै छन्। जब चीन विश्व नेतृत्वको दाबी गर्न थाल्छ यस्ता आन्तरिक चुनौतीले उसका मार्ग अवरुद्ध गर्न पुग्नेछन्। चिनियाँ नेतृत्वले यी आन्तरिक चुनौती र विश्व नेतृत्वको चिनियाँ महत्वाकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने चीनले असामान्य संकटको सामना गर्नुपर्ने वाङ बताउँछन्।

विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वका लागि चीनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उसको राजनीतिक व्यवस्था र उक्त राजनीतिक व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध शक्तिशाली सेना हो। माओपछिका चीनका सर्वोच्च नेता देङ् सियाओ पेङ् पार्टी, सरकार वा राष्ट्रको प्रमुख पदमा त रहेनन् तर मुलुकको सैन्य आयोगको अध्यक्ष भने उनी रहिरहे। उनको सर्वशक्तिमान हैसियतको परिचय थियो उक्त पद किनकि चीनमा कुनै नेताको शक्तिको मापदण्डको निर्धारण सैन्य आयोगको प्रमुखमा को छ त्यसले गर्दछ। स्मरणीय छ, वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ् राष्ट्र र पार्टी साथै सैन्य आयोगका प्रमुख पनि छन्। त्यसैले विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सामर्थ्य निर्माण हुनुअघि नै राष्ट्रपति सीमाथि मिङ् फु जस्ता वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूको प्रभाव र दबाब निर्णायक हुन पुग्यो भने चिनियाँ सपना सपनामा नै सीमित हुन जानेबारे पनि चिनियाँ विश्लेषकहरू नै गम्भीर देखिन्छन्।

विश्व समुदायको हित, सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिँदै जाँदा चीन विश्व नेतृत्वमा अमेरिकासँग साझेदारी गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्न नसक्ने होइन, तर अमेरिकालाई विस्थापन गरेर त्यो स्थानमा आफूलाई स्थापना गर्ने सम्भावना भने सुदूर भविष्यसम्म भने देखिन्न।

अस्ट्रेलियाको लोवी इन्स्टिच्युटले यसै वर्ष गरेको एक अध्ययनमा शक्तिका विभिन्न मापदण्डका आधारमा एसियामा अमेरिकालाई सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक बताएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार चीन दोस्रो, जापान तेस्रो र भारत चौथो शक्तिशाली मुलुक हो। त्यसपछि रुस, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसिया आदि मुलुकहरू क्रमशः उक्त सूचीमा छन्। अमेरिका आफैं एसियामा चीनभन्दा शक्तिशाली हैसियतमा छ र माथि उल्लिखित प्रमुख शक्तिशाली मुलुकहरूमध्ये रुस मात्रै चीनसँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुक हो। जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि मुलुकको अमेरिकासँग घनिष्ठ सामरिक सम्बन्ध रहेको छ।

कुनै मुलुकको भौतिक र मानवीय क्षमता आफ्नो मुलुकको आन्तरिक शासन सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र प्रमुख वा प्रतिद्वन्द्वी शक्तिराष्ट्रहरूसँगको विदेश नीतिलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न कत्तिको सक्दछ त्यो नै उक्त मुलुकको समग्र राष्ट्रिय क्षमता हो।

चीन विकास, समृद्धि, शक्ति र प्रभावको दृष्टिले विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरू माझको मध्यबिन्दुमा छ। प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले अमेरिका, पश्चिम युरोपका मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ताइवान आदि मुलुकभन्दा धेरै तल छ। तर फेरि भारतलगायतका विकासशील राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै माथि छ। अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिले भारत र चीनको तुलना नै हुँदैन तर फेरि सैन्य क्षमता र सफ्ट पावरका क्षेत्रमा त्यो दूरीमा त्यति ठूलो अन्तर छैन।

अर्कोतिर, चीनका सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार मुलुकहरू भनेका अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया हुन्। चीनको संसारका बाँकी सबै मुलुकहरूसँगको व्यापारभन्दा पनि यी तीन मुलुकसँगको व्यापारको परिमाण बढी छ। पेकिङ् विश्व विद्यालयका इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड स्ट्रेटेजिक स्टडिजका डिन वाङ् जिसीको २ फेब्रुअरी २०१५मा प्रकाशित एउटा लेखमा उल्लेख भएअनुसार पूर्वी एसिया र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र चीनको लाइफलाइन हो तर फेरि चीनको मुख्य सुरक्षा खतराको क्षेत्र पनि पूर्व एसिया र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र नै हो।

नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा कि साझेदारी ?

अमेरिकी शक्ति र प्रभावको स्रोत कुनै राष्ट्रपति वा अन्य कुनै पदाधिकारीहरू होइनन्—उनीहरू त त्यस्तो प्रभाव र स्रोतको कुनै अंशलाई निश्चित अवधिका लागि प्रयोगमा ल्याउने माध्यम मात्रै हुन्। चिनियाँ विज्ञ वाङ्जिसीलगायतका व्यक्तिहरूको विचारमा पनि अमेरिकाको शक्ति र प्रभावको स्रोत भनेको त्यहाँको झन्डै अढाइ सय वर्षदेखिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र रणनीतिक अभ्यासको निरन्तरता, मुक्त व्यापार, मुक्त बजार, बहुलवादी राज्य र समाज, उन्नतस्तरको नागरिक स्वतन्त्रता, उत्कृष्ट न्यायिक, शैक्षिक संस्थाहरू सिर्जनशील र उत्पादक औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, श्रेष्ठ वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्ति, संसारका हरेक जाति, भाषा र सम्प्रदायका मानिसलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गर्ने अमेरिकी संस्कृति हो। तिनैको बलमा अमेरिका असीमित शक्तिको स्वामी बनेको छ। उसका शक्तिका आधार स्तम्भहरू सुदृढ छन्।

अमेरिकी शक्तिलाई अधिनायकवादी राष्ट्रमा जस्तो राज्य र सरकारले मात्र अभिव्यक्त गर्दैनन्। त्यसमाथि संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ र सबै स्थान र अवस्थामा युद्ध कुशल सेना, उत्कृष्ट हातहतियारहरू र दुनियाँका सबैभन्दा ठूला सैनिक र आर्थिक शक्तिहरूसँगको बलियो र अविचलित गठबन्धन तथा दुई प्रमुख महासागरमध्येको विशाल भूगोल र संसारका सबै प्रमुख जलमार्गमाथि पहुँच र प्रभुत्व राख्ने सामर्थ्यले अमेरिकालाई विश्वको एकछत्र महाशक्ति बनाएको हो।

राजनीतिक अभ्यासमा र रणनीतिक लक्ष्यहरूमा अनेकौं विकृति र विचलन भित्रिएका भए पनि अमेरिका विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ। जुन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीबाट अमेरिकाले शक्ति, सामर्थ्य र विश्व नेतृत्व आर्जन गरिरहेको छ तिनै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणाली र त्यस्ता प्रणालीहरूद्वारा मूलतः त्यस्तै प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूको रणनीतिक सञ्जाल निर्माण नगरी चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्दैन।

विश्व नेतृत्वका लागि अन्य कुराहरूको अतिरिक्त प्रमुख विश्व शक्तिहरूसँगको रणनीतिक गठबन्धन वा साझेदारी त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्षतविक्षत १६ युरोपेली मुलुकहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्न अमेरिकाले उदार मनले आफ्नो ढुकुटी र अन्न भण्डारको मुख खोलिदियो। पुनर्निर्माण र खाद्य आदि राहत सामग्री वितरणको एकीकृत संरचना निर्माण गर्न अमेरिकाले अनिवार्य बनाइदिएको थियो। त्यसैले युरोपमा एकताको अभूतपूर्व वातावरण निर्माण ग¥यो र त्यही एकताले समयक्रममा नाटो र युरोपियन युनियनजस्ता एकताका मजबुत संरचनाहरूलाई सम्भव गराए। त्यसैबाट युरोपले शक्ति पायो र त्यो शक्ति फेरि अमेरिकी शक्ति बनिरहेको छ। चीनकै वरिपरीका जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर,अस्ट्रेलियाहरूसँग सैनिक गठबन्धन निर्माण गरेको छ। इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारत जस्ता मुलुकहरूलाई घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार बनाएको छ।

त्यो उदारता र लाभको अवसर चीनसँग रहेन। चीनको रुस, इरान, पाकिस्तान र उत्तर कोरियासँग निकटको रणनीतिक सम्बन्ध छ तर ती मुलुकको आर्थिक र सैनिक सामर्थ्य अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकको एकछेउ पनि छैन। सैनिक आधारमा रुस विश्वको महाशक्ति हो तर आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा ऊ सानो दक्षिण कोरियाभन्दा पनि तल छ। त्यसैले यही सामर्थ्य र यही गठबन्धनको बलमा चीनले विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न सम्भव देखिन्न।

मिङ् फुको पुस्तक प्रकाशित हुनेबित्तिकै पेकिङ विश्व विद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रतिष्ठानका डिन वाङ्जिसीको एउटा विचारोत्तेजक र अत्यन्त गहन विश्लेषण मार्च÷अप्रिल २०११ को अंकमा फरेन अफियर्स पत्रिकामा प्रकाशित थियो। जिसीअनुसार एक त अमेरिका चीनका लागि कुनै खतरा वा चुनौती नै होइन। हो भनेर मान्ने हो भने पनि नगन्य संख्याका मुलुक मात्रै अमेरिकाविरुद्ध चीनसँग रणनीतिक साझेदारीका लागि तयार होलान्। चीनका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार मुलुकहरू अमेरिका र अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने मुलुकहरू छन्। अमेरिकासँगको त्यस्तो तनाव र द्वन्द्वको मूल्य चीनको समृद्धिको सपनाबाट चुक्ता गर्नुपर्ने पनि जिसीको उक्त भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

पूर्वमा ताइवानदेखि पश्चिममा तिब्बत र सिञ्जियाङ्सम्मका आन्तरिक असन्तोष व्यवस्थापनका चुनौती साथै क्षेत्रका ठूला आर्थिक र सैनिक शक्तिहरूसँगको सम्बन्धको वर्तमान स्तरमा अमेरिकी विश्व नेतृत्वलाई चुनौती दिने अवस्था चीनको देखिन्न। वर्तमान विश्व व्यवस्थाभित्रै रहेर विश्व समुदायको हित, सुरक्षा र समृद्धिसँग जोडिँदै जाँदा चीन विश्व नेतृत्वमा अमेरिकासँग साझेदारी गर्नसक्ने हैसियतमा पुग्न नसक्ने होइन, तर अमेरिकालाई विस्थापन गरेर त्यो स्थानमा आफूलाई स्थापना गर्ने सम्भावना भने सुदूर भविष्यसम्म भने देखिन्न र चिनियाँ जनताको चाहना र प्राथमिकता पनि त्यो नहोला।

— भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।