डुबानमा नपर्नेलाई पनि मुआब्जा

डुबानमा नपर्नेलाई पनि मुआब्जा

गोरखा : बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा नपर्ने जग्गाधनीलाई पनि मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण पुनस्र्थापना तथा पुनर्बास इकाइ र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिले डुबानमा नपरेका २२ जनाको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको हो ।

दोस्रो चरणको मुआब्जा वितरणको क्रममा डुबानमा नपरेका साविक बुङ्कोट गाविसका नौ जना, फुजेल गाविसका आठ जना र नामजुङ गाविसका पाँच जनाको खातामा मुआब्जा रकम जम्मा गरिएको इकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।

२२ जना जग्गाधनीको करिब ३५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वापतको रकम भुलवश राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा प्रभु बैंकको खातामा जम्मा भएको बताइएको छ । सबैलाई गरी करिब तीन करोड रुपैयाँ खातामा गएको स्रोतले जनाएको छ ।

जग्गा नापजाँच गर्दादेखिकै गल्ती भएको इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । ‘डिपिआरका लागि अध्ययन गर्ने बेलादेखि नै गल्ती भएको हो,’ कार्कीले भने, ‘अहिले डुबानमा नपरेको जग्गाधनीले मुआब्जा पाए भन्ने हल्ला चलेपछि छानबिन गर्दा २२ जनाको खातामा पैसा गएको भेटियो ।’ खातामा गएको रकम फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

खाताबाट रकम झिकिसकेका र फिर्ता दिन नमान्ने एक जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता गर्ने सर्तमा रिहा गरेको जनाएको छ ।

‘डीपीपआरका लागि अध्ययन गर्दा ती जग्गा पनि पर्छन् भनियो । त्यही अनुसार जग्गा अधिग्रहण र रोक्का गरियो’, इकाइका प्रमुख कार्कीले भने, ‘सोही अनुसार मुआब्जा लिन आउन २०७२ चैता ३० को गोरखापत्रमा नाम प्रकाशन गरियो । अहिले दोस्रो चरणको वितरणको क्रममा उनीहरूको खातामा पैसा गयो ।’ डुबान क्षेत्रलाई रेखांकन तथा सीमांकन गर्दा ती जग्गा डुबान क्षेत्रभित्र नपर्ने प्रमाणित भएको उनले बताए ।

खातामा मुआब्जा रकम पाएका मध्ये १५ जनासँग फिर्ता गरिसकेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले त्रुटिवश रकम गएका सबैको खाता रोक्का गरेको जनाएको छ । साथै २५ गतेभित्र रकम फिर्ता गर्नुहुन भनेर पत्राचार पनि गरिएको जनाएको छ ।

आयोजनाको ५३ किलोमिटर ठूलो तालबाट समुद्री सतहदेखि ५ सय ४५ मिटर उचाइसम्म डुबानमा पर्ने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डुबानबाट तीन हजार पाँचसय परिवार विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.