आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा

नेपालगन्ज : २१–२८ मंसिर २०७५ मा नेपालगन्जमा आयोजना हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित मितिमा हुनेमा अन्योलता बढ्दै गएको छ। प्रतियोगिताका लागि आवश्यक खेल पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न नहुँदा प्रतियोगिता निर्धारित मितिमै हुनेमा आशंका बढ्न थालेको हो।

प्रतियोगिता आयोजना हुने समय चार महिना मात्र बाँकी रहँदा एक दर्जनभन्दा बढी खेल पूर्वाधारका काम समयमै सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कोहलपुरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र लमहीको क्रिकेट मैदान, नेपालगन्ज र दाङको रंगशाला, भलिबल स्टेडियम, सुटिङ रेन्ज, कबड्डी, कराँते, खोखो र बहुउद्देश्यीय हल र कभर्डहल समयमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन। यी लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारमा रकमकै अभाव देखिन्छ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीका ठूला आयोजनामा १५ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ। रकम अभावमा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ।

पूर्वाधार निर्माणका कामलाई चाँडै सम्पन्न गर्न दिनरात लाग्नुपर्ने बेलामा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी भने एक महिनादेखि राजधानीमा छन्। समितिका अध्यक्ष भीम ओली बजेट निकासाका लागि काठमाडौंमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिकिर गर्छन्।

उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग टेलिफोनमा भने, ‘२०७४ सालमा खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च भएको रकम नै निकासा भएको छैन। यसका कारण निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। हाम्रो टोलीले सोही रकम निकासाका लागि पहल गरिरहेको छ।’

गत वर्षदेखि बर्दियामा निर्माणाधीन खेल पूर्वाधारमध्ये गुलरिया नगरपालिकाको बहुउद्देश्यीय हल, बाँसगढी नगरपालिकाको कबड्डी हल, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको खो–खो हल र बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ को शुक्र भलिबल स्टेडियमको पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च भएको झन्डै १७ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको छैन।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तयारी समितिका संयोजक विनोद मैनाली, समितिका सदस्यसचिव ओली र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिकी कोषाध्यक्ष मेनुका पछाई रकम निकासाका लागि गत असार २० देखि राजधानीमा अड्डा जमाएरै बसेका छन्।

असार मसान्तभित्र निकासा भइसक्नुपर्ने यो रकम अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट मिलान गर्न भनेपछि रकम निकासामा ढिलाइका साथै पूर्वाधार निर्माणका काम पनि ठप्प हुने देखिन्छ। ओली भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले आव ०७४/०७५ मा सम्पन्न भएका पूर्वाधार विकासका कामको रकम चालू आव ०७५/७६ को दायित्वबाट पूरा गर्नु भनेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। यो रकमको निकासा प्रक्रिया लम्बिने भयो।’

अर्थ मन्त्रालयको यस्तो पत्राचारपछि आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तयारी समितिको काम नै अर्थ, युवा तथा खेलकुद र राष्ट्रिय खेलकुद समितिमा चहार्दैमा बितिरहेको छ। ‘एकै दिन तीनै ठाउँमा पनि पुग्ने गरेका छौं। हाम्रो काम जसरी भए पनि २०७४ को रकम निकासा गराएरै छाड्ने हो। नत्र भने निर्माणको काम नै अघि बढाउन सकिन्न’, समितिका संयोजक विनोद मैनालीले भने, ‘जिल्ला जिल्लामा पूर्वाधार विकासको काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गराउन छोडेर राजधानी बस्नु हाम्रो बाध्यता हो।’

रकम निकासामा भएको ढिलाइले पूर्वाधार समयमै सम्पन्न नहुने भएकाले राष्ट्रिय प्रतियोगिता निर्धारित मितिमा हुनेमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले पनि आशंका गरेको छ। ‘पूर्वाधार निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसके मंसिर २१–२८ को प्रतियोगिता अन्योलमा देखिन्छ’, ओलीले भने, ‘समयमै बजेट निकासा हुने हो भने हामी पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गरी प्रतियोगितालाई कुनै प्रभाव पर्न नदिने गरी काम गरिरहेका छौं।’

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अनुसार प्रदेश ५ का ६ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ। बाँकेमा सबैभन्दा धेरै १७ प्रतियोगिता हुनेछन्। नेपालगन्ज, खजुरा र कोहलपुरमा पुरुष फुटबल, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, महिला पुरुष भलिबल, पुरुष क्रिकेट, पौडी लगायतका खेल हुनेछन्। त्यसपछि धेरै सात खेल दाङमा हुनेछन्। महिला फुटबल, उसु, बास्केटबल, महिला क्रिकेट लगायतका खेल हुनेछन्। बर्दियामा आर्चरी, कबड्डी, खोखो र सेपाकताक्रो चार खेल, रूपन्देहीमा शारीरिक सुगठन, जिम्न्यास्टिकलगायत चार, कपिलवस्तुमा एक मात्र कुस्ती खेल हुनेछ। ३५ खेल हुने प्रतियोगितामा पहिलोपटक एनआरएनसहित ११ टोलीको सहभागिता रहनेछ। ‘सात प्रदेश, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै पहिलोपटक एनआरएन टोली पनि सहभागी हुँदैछन्’, ओलीले भने।

राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा खेल पूर्वाधार विकासको बजेट भने मात्र ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.