भारतीय सिनेमामा दलित सवाल

भारतीय सिनेमामा दलित सवाल

हालै प्रदर्शनमा आएको पा रञ्जित निर्देशित तमिल फिल्म ‘काला’ले भारतीय सिनेमामा दलितको सवाललाई फेरि एक पटक बहसमा ल्याएको छ। भारतीय समाजको एउटा तीतो यथार्थका रूपमा रहेको जातीय व्यवस्था र यसको पिँधमा रहेको दलित समुदायका सबाललाई भारतीय सिनेउद्योगमा यथोचित स्थान नदिइएको सन्दर्भमा ‘काला’को प्रदर्शनसँगै एउटा नयाँ सम्भावनाका बारेमा समेत बहस हुन थालेको छ। भारतीय सिनेमाका उल्लेख्य दर्शक रहेको र जातीय व्यवस्थाबाट समेत उत्तिकै प्रभावित पनि भएको हिसाबले यो बहस नेपालमा समेत उत्तिकै सान्दर्भिक हुन सक्छ।

एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको भारतीय सिनेउद्योग सिनेमा उत्पादनका दृष्टिले संसारकै ठूलोमध्येमा गनिन्छ। हिन्दी भाषामा फिल्म निर्माण हुने बलिउडमा मात्रै वार्षिक तीनदेखि चार सय फिल्म निर्माण हुन्छन्; तमिल, कन्नड, मराठी, भोजपुरी, बंगालीलगायत विभिन्न भाषामा निर्माण हुने फिल्महरूलाई समेत गन्ने हो भने वर्षभरिमा भारतमा निर्माण हुने फिल्महरूको संख्या निकै धेरै हुन्छ।

संसारकै ठूलोमध्येको एक भारतीय सिने उद्योग यहीँकै जनसंख्याको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित र उनीहरूले खेप्दै आएको चरम जातीय विभेदका सबालमा भने उदासीन रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आम समस्याका रूपमा रहको जातीय विभेद भारतीय समाजको तीतो यथार्थ हो तर यो यथार्थलाई समेट्ने फिल्महरूको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ।

सन् १९३६ मा निर्मित ‘अछूत कन्या’लाई दलितहरूको विषयमा बनेको पहिलो भारतीय फिल्म मानिन्छ। हिन्दी भाषाको यो फिल्ममा दलित महिला र ब्राह्मण पुरुषको प्रेमसम्बन्धका आरोह–अवरोहलाई समेटिएको छ। त्यसपछि बनेका तमिल भाषाका ‘त्यागभूमि’ (१९३९), ‘नन्दनार’ (१९४२), ‘मादुराइ वीरन’ (१९५६), ‘सुजाता’ (१९५९) मा दलित र गैरदलितका बीचको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेदले पैदा गरेका द्वन्द्वलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी १९७४ मा बनेको हिन्दी फिल्म ‘अंकुर’मा वर्णविभेदले सिर्जना गरेको वर्गविभेदलाई विषयवस्तु बनाइएको छ भने हिन्दी भाषाकै ‘सदगति’ (१९८१) र ‘पार’ (१९८४) मा जातीय विभेदका विरुद्धको विद्रोह चेतलाई उतार्न खोजिएको छ।

जातीय व्यवस्थामा दलितहरूलाई कसरी बँधुवा मजदूरका रूपमा जिउन बाध्य पारिएको छ भनेर १९७५ मा निर्मित कन्नड भाषाको फिल्म ‘चोमना दुदी’ र १९८५ मा बनेको हिन्दी फिल्म दामुलमा देखाइएको छ। फुलन देवीको जीवनमा आधारित ‘ब्यान्डिट क्विन’ (१९९४) मा जातीय एवं लैंगिक विभेदले जन्माएको आक्रोश र बदलाभावलाई पर्दामा उतारिएको छ। जातीय विभेद समेट्ने भारतीय सिनेमाको सूचीमा ‘समर’ (१९९९) र ‘आरक्षण’ (२०११) समेत पर्छन्। दलित समुदायकै फिल्मकर्मीहरूले बनाएका ‘फन्ड्री’ (२०१३), ‘चौरंगा’ (२०१४), ‘कोर्ट’ (२०१४), ‘मसान’ (२०१५), ‘सैरट’ (२०१६), ‘कवाली’ (२०१६), ‘न्युटन’ (२०१७), ‘मुक्काबाज’ (२०१७) र ‘काला’ (२०१८) मा जातीय विभेदलाई दलितको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।

त्यसो त डा. भीमराव अम्बेडकरको जीवनचित्र ‘डा.बाबासाहेव अम्बेडकर’ (२००१) समेत बनेको छ भने जातीय विभेदमा केन्द्रित ‘किथ्थे मिल भी माही’ (२००५), ‘जयभीम कमरेड’ (२०११) जस्ता डकुमेन्ट्रीहरूसमेत निर्माण भएका छन्। फिल्मको मूल विषयवस्तु अरू नै भए पनि आंशिक रूपमा दलितको विषय समेटिएका केही फिल्म पनि बनेका छन्, ‘लगान’ (२००१) यसैको एउटा उदाहरण हो। यी सबै फिल्महरूलाई गन्ने हो भने सयवटा पुर्‍याउन पनि धौ धौ हुन्छ।

दलित सबालमा किन उदासीन ?

सिनेमा कला साहित्यको एउटा पाटो हो। त्यसैले सिनेउद्योगलाई बुझ्न सौन्दर्यशास्त्रका अलावा समाजशास्त्रलाई पनि केलाउनुपर्छ। त्यसो त सौन्दर्यबोध सामाजिक संरचनाभन्दा पर रहने कुरा पनि भएन। दलित चिन्तक बाबुराव बागुल भारतीय साहित्य पूर्ण रूपले हिन्दु साहित्य हो भन्छन्। उनका अनुसार संस्कृत साहित्यमा आधारित भारतीय साहित्यले राजामहाराजा एवं उच्च वर्णका व्यक्तिहरूकै गुणगान गाएको र उनीहरूकै देवत्वकरण गरेको छ। यस्तै साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकिको विचारमा संस्कृत साहित्यका अतिरिक्त अहिलेको भारतीय साहित्यको सौन्दर्यशास्त्र पाश्चात्य साहित्यबाट समेत प्रभावित छ।

यसरी जुन भारतीय साहित्यलाई मूलधारको साहित्य भनिन्छ, त्यो एकातिर सामन्तवादी सोचबाट बाहिर आउन सकेको छैन भने अर्कोतिर पश्चिमा साहित्यको प्रभावमा मूलतः पुँजीवादी सौन्दर्यदृष्टिबाट अतिशय प्रभावित छ। भारतीय सिनेमामा यिनै दुईवटा सौन्दर्यदृष्टिको जबर्जस्त वर्चश्व रहेको छ, जसले जातीय विभेदजस्तो सामाजिक कलंकलाई पनि गौण विषय ठान्छ। दलितको विषयमा भारतीय सिनेमामा देखिएको उदासीनताको पहिलो प्रमुख कारण पनि यही नै हो।

ब्राह्मणवादी सौन्दर्यदृष्टि मूलतः जातिभेदमा आधारित छ। स्वाभाविक रूपमा यसले जातीय संरचनाको उच्च तहमा रहेकाहरूलाई नै नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। कहीँ प्रत्यक्ष रूपमा संवादका माध्यमबाट त कहीँ परोक्ष रूपमा विभिन्न प्रतीक र बिम्बहरूका माध्यमबाट नायकको जातीय श्रेष्ठता देखाइएको हुन्छ। नायकलाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ कि मानौं नायकत्व र जातीय श्रेष्ठता एक अर्काका परिपूरक नै हुन्। भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’ ले सन् २०१५ मा गरेको एक सर्वेक्षणले सन् २०१३ र १४ मा प्रदर्शनमा आएका तीन सय फिल्महरूमध्ये दुई सय ९४ वटा फिल्मको मूलपात्र तथाकथित उच्च जातको भएको देखाएको थियो। यसले भारतीय सिनेमाले नायकीको प्रस्तुतिमा जातीय        श्रेष्ठतालाई कति धेरै महत्व दिँदो रहेछ त भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

अझ अनौठो कुरा त के छ भने कथंकदाचित दलित या अन्य अवर्ण समुदायबाट नायकत्व निर्माण भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई नाटकीय रूपमा उक्त समुदायबाट खोसेर तथाकथित उच्च जातकै पोल्टामा लगेर राखिन्छ, मानौं कि दलित समुदायबाट नायकत्वको निर्माण हुनै सक्दैन। उदाहरणका लागि फिल्म ‘राजनीति’ (२०१०) को एउटा मुख्य पात्र ‘सुरज’ जो आफूलाई दलित समुदायमा हुर्केबढेकाले उक्त समुदायको आधिकारिक नेता दाबी गर्छ, अन्ततः उसलाई उक्त समुदायको नभएर सवर्ण राजनैतिक खानदानको सन्तान भएको खुलासा गरिन्छ र यसरी खासमा दलित समुदायमा हुर्केकाले नभई जन्मँदै पाएको जातीय श्रेष्ठताका कारण नायकी प्राप्त गरेको देखाइन्छ। यसरी नै लोककथामा आधारित दक्षिण भारतीय फिल्म ‘मादुराइ वीरन’ (१९५६) मा नायकत्वलाई यसरी मोडिन्छ कि खासमा नायकको जन्म चमार परिवारमा नभएर राजखानदानमा भएको हुन्छ।

ब्राह्मणवादी सौन्दर्यदृष्टिले एकातिर जातीय श्रेष्ठतालाई नायकत्वको आधारभूत तत्वका रूपमा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोज्छ भने अर्कोतिर तथाकथित तल्लो जातको भनिएकाहरूलाई निरीह, कुरूप, हास्यपात्र, गरिब आदिका रूपमा प्रस्तुत गरेर जातीय विभेदको पुनर्उत्पादनलाई नै सहयोग गर्न खोज्छ। जेएनयूका सहायक प्राध्यापक हरिश वांखडेको विश्लेषणमा भारतीय सिनेमामा दलितहरूलाई सामाजिक अत्याचारका बीच निरीह बनेर जीवन निर्वाह गरिरहेको देखाइएको छ।

उदाहरणका लागि सत्यजित रेको ‘सदगति’ (१९८१) को मुख्य पात्र ‘दुःखी’ ब्राह्मणवादका सामु यति लाचार हुन्छ कि मालिकको अत्याचार सहेरै तनाव र भोकमरीका कारण उसको मृत्यु हुन्छ। नसिरुद्दिन शाह अभिनीत ‘पार’ (१९८४) मा जातीय अत्याचारबाट मुक्त हुन खोज्दाखोज्दै पनि दलित नायक त्यसैलाई सहन बाध्य भएको देखाइएको छ। ‘लगान’ (२००१) मा त दलित पात्रको नाम नै ‘कचरा’ राखिएको छ। नामबाट मात्रै होइन शारीरिक रूपमा समेत भिन्न र कमजोर देखाएर दलितलाई एक हिसाबले लाचार पात्रका रूपमा ‘प्याट्रोनाइज’ गर्न खोजिएको छ।

‘लगान’ फिल्मलाई सम्झौं। त्यस फिल्ममा दलित पात्रको नाम नै ‘कचरा’ राखिएको छ। नामबाट मात्रै होइन, शारीरिक रूपमा समेत भिन्न र कमजोर देखाएर दलितलाई एक हिसाबले लाचार पात्रका रूपमा ‘प्याट्रोनाइज’ गर्न खोजिएको छ।

यसरी ब्राह्मणवादी सौन्दर्यशास्त्रले एकातिर दलितहरूलाई निरीह पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूको निरीहपन माथि सहानुभूति देखाउँछ भने अर्कोतर्फ आफूलाई उनीहरूको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। अझ कतिपय सिनेमामा त गरिबी, सामन्ती संस्कार, शोषणजस्ता विषयहरूलाई प्रधान र जातीय विभेदको विषयलाई गौण रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको सिने समीक्षक नम्रता जोशीको ठम्याइँ छ। यस्तो रवैयाप्रति प्रश्न गर्दै दलित समुदायका उम्दा निर्देशक पा रञ्जित सोध्छन्, ‘हो, हामीहरू आर्थिक रूपमा गरिब हौंला तर सांस्कृतिक रूपमा त छैनौं नि। तैपनि (भारतीय सिनेमाले) हाम्रो जीवन्त संस्कृति, संगीत र खानपानको चित्रण गरेको खै ?       ’

यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न भारतीय सिनेउद्योगको समाजशास्त्रलाई केलाउनु पर्छ। भारतीय सिनेउद्योग अतिशय रूपमा ब्राह्मणवादीहरूको पकडमा रहेको तथ्य नौलो होइन जसका कारण यहाँ जातीय ऊँचनीच जबर्जस्त रूपमा हावी रहेको पाइन्छ। हुन त एकथरी विश्लेषकहरू यस तथ्यलाई नकार्छन्। फिल्म निर्माता अञ्जम रिज्वीको विचारमा बलिउडमा जातीय विभेद छ भन्ने कुरा गलत हो, विगतमा यदाकदा यस्ता घटना घटेका भए पनि बलिउडले त्यसलाई परम्पराका रूपमा अँगालेको छैन।

तर दाबी जे जस्तो भए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन। कसैले जातपात छैन या मान्दिनँ भन्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु फरक कुरा हुन्। अभिनेताका रूपमा ‘खानहरू’ले प्रभाव जमाएको दाबी आंशिक रूपमा सत्य भए पनि पात्र र विषयवस्तुका हिसाबले उनीहरूले अभिनय गरेका अधिकांश फिल्महरूले के कुराको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

जातीय विभेद गर्नेलाई भन्दा पनि भोग्नेलाई महसुस हुने कुरा हो। खासमा त भारतीय सिनेउद्योगमा आफूहरूलाई हेयका दृष्टिले हेरिने एवं जातीय आधारमा कलंकित गर्ने गरिएको दलित सिनेकर्मीहरूको अनुभव छ। दलितहरूमा यसले एउटा भयको सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि द इन्डियन एक्सप्रेसमा गत महिना प्रकाशित दीप्ति नागपालको लेखमा दलित निर्देशक नीरज घेयवानले आफू दलित भएकै कारण आफ्ना साथीहरू एवं सहकर्मीहरूका माझ अपमानित हुनुपर्ने हो कि भन्ने भयले सताइरहने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै अनुभव हिन्दी सिनेमामा दलित समुदायका प्रथम निर्देशक भनेर चिनिने नागराज मञ्जुलेको पनि रहेको छ। सुरुदेखि नै आफूलाई दलितको रूपमा चिनाउने हिम्मत गरेर सिनेउद्योगमा छिरेका मञ्जुलेलाई पनि सुरुवाती दिनहरूमा आफ्नो जातीय पहिचानकै कारण तिरस्कृत हुनु पर्ला कि भनेर भयभीत हुनु परेको उनले बताएका छन्। प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि यही भयका कारण धेरैजसो दलितहरू सिनेउद्योगमा आउन डराउँछन् भने आएकाहरूले पनि आफ्नो जातीय पहिचानलाई लुकाएर काम गर्न बाध्य छन्।

जातीय विभेदको यही अवस्थाका कारण दलितका सवालमा भारतीय सिनेउद्योग आजपर्यन्त असमावेशी रहेको छ। बर्मिङ्घम सिटी विश्वविद्यालयले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका दलित बहुजनहरूको भारतीय सिनेमामा प्रतिनिधित्व केवल शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

यसरी भारतीय सिनेउद्योगमा दलितहरूको सवालमाथि न्यायोचित प्रस्तुति नहुनुको एउटा प्रधान सामाजिक कारण त्यहाँ उनीहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुनु हो। समुचित उपस्थिति नभएपछि दलितको विषयवस्तुलाई त्यसको गाम्भीर्यताका साथ प्रस्तुत नहुनु अनौठो कुरा पनि भएन। परम्परागत सोचलाई बोक्ने सवर्णहरूको दबदबाका साथै दलितहरूको संरचनागत बञ्चितीकरणका कारण भारतीय सिनेउद्योगमा जातिवादको पराकाष्ठा कायम रहेको टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सका शोधकर्ता एवं दलित सिनेकर्मी सोमनाथ बागमारेले टिप्पणी गरेका छन्।

भारतीय सिनेउद्योगमा दलितहरूको सबालले उचित स्थान नपाउनुको अर्को कारण सिनेउद्योगमा चरम रूपमा बढिरहेको व्यापारीकरण पनि हो। उदार अर्थतन्त्रले पुँजीवादलाई भूमण्डलीकृत बनाएसँगै सिनेउद्योगहरू पनि विशुद्ध मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा देशको राजनैतिक सीमारेखाहरूलाई नाघेर विश्वव्यापी बन्ने धुनमा लागिरहेका छन्। यसले सिनेमाको उद्देश्यमा नै परिवर्तन गरिदिएको छ।

सामाजिक मुद्दाहरूभन्दा पनि बजारमा जे बिक्छ र जहाँबाट बढी नाफा कमाउन सकिन्छ, त्यस्तै विषयमा सिनेमा निर्माण गरिन्छन्। दर्शकलाई खस विषयमा सचेतीकरण गराउने सामाजिक दायित्व यस्ता सिनेमाहरूका लागि गौण विषय हुन्छन्। मनोरञ्जन र मुनाफा नै तिनीहरूको मन्त्र हुन्छ। कथावस्तुहरू अति काल्पनिक हुन्छन् भने पात्रहरू एलियन जस्ता। दलित सिनेकर्मी नीरज घेयवानको विचारमा सामाजिक सबालदेखि पर भाग्ने यस्ता सिनेमाहरूमा जातीय विभेदका सबाल अटाउन सक्दैनन्।

आशाको नयाँ तरंग

दलित साहित्यलाई प्रतिरोधी साहित्यको ऐतिहासिक परम्पराकै निरन्तरताका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ दलित साहित्यका क्षेत्रमा गएका तीन दशकयता निकै ठूलो बहस र परिचर्चा भइरहेका छन्। दलित सौन्दर्यबोधले साहित्यलाई प्रतिरोधको एउटा माध्यम र साहित्यकर्मीलाई प्रतिरोधी कार्यकर्ताका रूपमा हेर्छ। यसको सोझो प्रभाव भारतीय सिनेउद्योगमा पनि देखिन थालेको छ। प्रतिरोधी सौन्दर्यबोधका साथ आफू र आफ्ना विषयमा देखाइएको अपमान र उदासीनतालाई चिर्दै भारतीय सिनेउद्योगमा दलित प्रतिभाहरू पनि आउन थालेका छन् जसले आशाको नयाँ तरंग सञ्चार गरेको छ।

नागराज मञ्जुले, पा रञ्जित र निरज घेयवानजस्ता सशक्त दलित प्रतिभाहरूको आगमनसँगै भारतीय सिनेउद्योगमा दलित केन्द्रित फिल्महरूको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ, जसले उत्कृष्ट सिनेशिल्पका साथ यस सबाललाई दलितहरूको दृष्टिकोणबाट पस्किएका छन्। परम्परागत एवं ब्राह्मणवादी बिम्बहरूको विनिर्माण गर्दै दलित समुदायबाट पनि नायकीको निर्माण हुन सक्छ भन्ने उनीहरूले देखाएका छन्। उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने पात्रहरू गरिब अवश्य छन्, तर गरिबीले उनीहरूलाई निरीह होइन, प्रतिरोधी बनाउन सिकाएको छ। ती पात्रहरू झुपडपट्टीमा बस्छन् तर तिनलाई आफ्नो माटोसँग असाध्यै ठूलो लगाव छ। तिनीहरू एकैसाथ ब्राह्मणवाद र भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता राख्छन्।

नेपाली सिनेमामा जातीय मुद्दा के कसरी उठाइएको छ र यसमा दलित सर्जकहरूको के कस्तो भूमिका छ भन्ने विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ। तर भारत होस् वा नेपाल, जातीय विभेदको पीडा खेपेका दलित सिनेकर्मीहरूले सिर्जनात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट सिनेउद्योगलाई जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.