एयरपोर्ट मुआब्जा विवाद संसद्‍मा

एयरपोर्ट मुआब्जा विवाद संसद्‍मा

 पोखरा : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग प्रदेश संसद्मा उठेको छ। कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले सभामा आइतबार विशेष समय लिएर बोल्दै उक्त माग उठाए।

‘मुआब्जाकै कारण विमानस्थल निर्माणको काम रोकिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘तर जग्गाधनीहरूले उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ।’ रोपनीका रोपनी जमिन राज्यले लिँदा पाइने मुआब्जाले एक टुक्रा घडेरी पनि किन्न नसकिने भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। 

विमानस्थलले अहिलेको धावनमार्गभन्दा पूर्वउत्तर र दक्षिणपट्टि थप जमिन अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ। रैथाने बासिन्दाहरूले एयरपोर्टकै कारण आफूहरूको पटकपटक जग्गा खोसिएको र अहिले आएर उठीबास हुन लागेको दुखेसो पोखेका छन्।

एउटै आयोजनाका लागि पटकपटक जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा उनीहरूले शंका गरेका छन्। नयाँ शक्तिका पार्टीका हरिशरण आचार्यले बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण विस्थापित सर्वसाधारणको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे।

गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले समाजिक सुरक्षा, बाढी पहिरोलगायत विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा हुँदाहुँदै कार्यान्वयन नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराए। 

नेकपाकी सांसद पुष्पा केसीले ज्येष्ठ नागरिकहरूले सार्वजनिक यातायातका साधनमा सहुलियत नपाएको बताइन्। उनले संसद्को शून्य समयमा बोलेकी थिइन्। नेकपाकै सांसद मीना गुरुङ बढ्दो महिला हिंसा रोक्न माग गरिन्। सोही दलका सांसद महेन्द्र थकालीले मुस्ताङमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले उच्चपदस्थ कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन माग गरे। विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विधायन समितिको प्रदिवेदन आइतबारकै सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.