प्रताडित न्याय र सरकारको आयु

कुनै पनि मुलुकले राजनीतिक सर्वसत्तावाद अभ्यासको आरम्भ न्यायाधीश र न्यायपालिकाको मानमर्दनबाट गर्छ

अमेरिकी इतिहासका प्रकाण्ड विद्वान ह्यु ब्रोग्यानको एउटा प्रसिद्ध उक्ति छ—सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ त्यो नै अमेरिकाको संविधान हो। अर्थात अमेरिकी राज्य व्यवस्थाको मूल दर्शन भनेकै न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो।

२०१६ मा एक प्रसिद्ध अमेरिकी न्यायविद् तथा एक संघीय पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रिचार्ड पोस्नरले संवैधानिक कानुनसम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा अठारौं शताब्दीमा अमेरिकी संविधानका निर्माताले आजको समाज, संस्कृति र प्राविधिक विकासको स्थितिलाई बुझ्ने कुरै नभएकाले न्यायाधीशले संविधान पढिरहन आवश्यक नभएको बताएर एउटा तातो बहस निम्त्याएका थिए। उनको टिप्पणीले अमेरिकी न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि उनले आफ्नो भनाइको तात्पर्य अमेरिकी संविधानको मर्यादा नगर्नु भन्ने होइन भनेर स्पष्टीकरण दिए। अमेरिकाका कानुन र न्यायक्षेत्रका विभिन्न प्रकाशनमा व्यापक स्थान पाएको उनका भनाइबारे जेसिका चास्मरले त्यही वर्षको जुन २६ र जुलाइ ६ मा वासिङ्टन टाइम्समा पनि लेखेकी थिइन्।

संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा न्यायाधीशले जे निर्णय र व्याख्या गर्छन् त्यसले आफ्नो समयको सान्दर्भिकता बोक्नुपर्छ भन्ने न्यायाधीश पोस्नरको मूल आसयमा भने अधिकांश न्याय र कानुन क्षेत्रका विज्ञ सहमत छन्। कानुनका एक विख्यात प्रोफेसर र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अमेरिकाको एउटा संघीय पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको पदमा हालै नियुक्त प्रोफेसर डेभिड स्ट्रसले एउटा कानुनसम्बन्धी प्रकाशनमा समावेश चर्चित भूमिकामा न्यायाधीशले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा त्यसमा जे लेखिएको छ त्यसमा मात्र निर्भर नरहेर संविधानको व्यवस्था, राज्यका विभिन्न अंग र निकायको हित, सरोकार आवश्यकताबीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, तर सार्वजनिकरूपमा नै संविधान अर्थहीन रहेको घोषणालाई स्वीकार्न भने सकिन्न भनेर लेखेका छन्। न्यायाधीश स्ट्रसले ह्यु र पोस्नरको भनाइको मर्मलाई आत्मसात गरेका छन्—प्रस्तुतिको आक्रामक शैलीप्रति मात्रै विमति जनाएका हुन्। अर्थात ह्युले जे भनेका छन्, ‘त्यसको मूल मर्मलाई अमेरिकाको न्याय र कानुन क्षेत्रले स्वीकारेको छ।’

जहाँ लिखित संविधान हुन्छ त्यहाँ संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुने भएकाले न्यायपालिका नै सर्वोच्च हुन्छ। बेलायत जस्तो संविधान नै नभएको मुलुकमा मात्र संसदीय सर्वोच्चता कायम रहेको हुन्छ। अमेरिकाका संस्थापकमध्येका जेम्स म्याडिसन, अलेग्जेन्डर हेमिल्टन र जोन जेले आजभन्दा दुई सय ३० वर्ष भन्दाअघि न्युयोर्कका जनतालाई नयाँ संविधानको पक्षमा समर्थन गर्न अक्टोबर १७८७ र मे १७८८ का बीच प्रकाशित ८५ निबन्धमध्ये अलेग्जेन्डर हेमिल्टन लिखित पाँच लेख आज पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतासम्बन्धी प्रामाणिक आलेख मानिन्छन्। जोन जे त अमेरिकाकी सर्वोच्च अदालतका पहिलो प्रधानन्यायाधीशसमेत हुन्।

कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकाले जन्म र व्यवस्थापिकाबाट पोषण र शक्ति प्राप्त गर्छ। कार्यपालिकासँग बन्दुक हुन्छ र व्यवस्थापिकासँग मुलुकको ढुकुटीको स्वामित्व। तर न्यायपालिकासँग बन्दुक र धन दुवै नहुने भएकाले सरकारका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ। तर राज्यको आत्मा र विवेकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र राज्यलाई वैधता पनि न्यायपालिकाले नै दिने भएकाले अमेरिकाका संस्थापकहरूले न्यायपालिकालाई सर्वशक्तिमान बनाए। राज्यको आधार न्याय र विवेक हो भन्ने सिद्धान्त स्थापना भयो।

१९९८ को जुन १५–१९ तारिखमा बेलायतको ल्याटिमर हाउसमा संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा कमनवेल्थ राष्ट्रका न्यायाधीश, सांसद र कानुनबेत्ताको सम्मेलनका निर्णय र सिफारिस, कमनवेल्थ मुलुकहरूकै कानुनमन्त्रीहरूको वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्समा भएको सम्मेलन र डिसेम्बर ५–८ २००३ मा नाइजेरियाको अबुजामा भएको कमनवेल्थ राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखको शिखर सम्मेलनले अनुमोदन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी घोषणा र प्रतिवद्धता संसारका सबै मुलुकका लागि मानक बनेका छन्। १४–१६ जुन १९९९ मा लेबनानको बेरूतमा अरब मुलुकका कानुन र न्यायक्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्मेलनले पनि त्यस्तै मानदण्ड निर्धारण गरेको छ।

राज्य र समाजको आधार न्याय र न्यायकै लागि कानुनको शासन

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता आधुनिक र सभ्य समाजको प्राणतत्व हो। सनातन हिन्दु समाज र राज्यव्यवस्थामा धर्म र न्यायलाई समानार्थीरूपमा बुझिएको छ। न्याय र धर्मलाई राज्यको औचित्यको आधार मानेको छ।

‘न्याय हराए गोर्खा जानू’ र कसैमाथि अन्याय हुँदा केही वर्षअघिसम्म ‘यो राजा नभएको मुलुक हो र ? ’ भनेर सर्वसाधारणले आमरूपमा प्रयोग गर्ने पदावलीले नेपाली समाज र राज्यको आधार पनि न्याय नै रहेको पुष्टि हुन्छ। निरंकुश भनिने राणाशासकले सत्ता संघर्षको क्रममा आपसमा मारकाट, षड्यन्त्र र अन्याय गरे, तर न्यायको मर्म र न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास मर्न दिएनन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेदार सदस्य हो। उसले एउटा सामान्य नागरिकमाथि गर्ने व्यवहारदेखि मुलुकको प्रधानन्यायाधीशमाथिसम्म भइरहेको व्यवहारको समीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले नेपालका शासकबारे गर्ने एउटा नकारात्मक टिप्पणीले नेपालजस्तो संवेदनशील मुलुकको सरकार संकटमा पर्न सक्छ भन्ने सत्ताधारीले बुझेको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको गम्भीर भूरणनीतिक चासो रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकले आफ्ना राज्य–व्यवहारका मानकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य बुझ्न ढिला गर्नु उचित नहोला।

कानुनी शासन स्थापना गरेर सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न, शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न, मुलुकको संविधान र कानुनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड पालना नगर्ने शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सभ्य राज्य भनेर स्वीकार्दैन।

सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा रहेको व्यक्तिले त आफूमाथि लगाइएको अभियोगबारे स्पष्टीकरणसम्म दिने मौका नपाई दण्ड भोग्नुपर्ने अवस्था आउने शासनमा कुनै सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउने हो ?

नेपालको कुनै नागरिक वा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कुनै प्रतिष्ठित न्याय तथा कानुनकर्मी वा संगठनले राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्थामा दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीहरू सम्बन्धमा विधिवत् जानकारी गराउने हो भने त्यसले वर्तमान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठामा पुर्‍याउने असरको आयतनबारे संसद्को सुनुवाइ समिति, सरकार र सत्तारूढ दलको होस पुगेको छैन।

मूलतः जनआक्रोश र असन्तोषबाट कार्यपालिकालाई सुरक्षा दिन, उसको पक्षमा जनविश्वास जगेर्ना गर्न र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको आस्था र सम्मान कायम राख्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता अपरिहार्य हुन्छ। न्यायपालिका त्यसैले कार्यपालिका र राजनीतिक प्रणालीको अमोघ सुरक्षाकवच हो। जनताको न्यायपालिकामाथिको विश्वास उठ्यो भने राजनीतिक व्यवस्था र कार्यपालिकाको राजनीतिक र सामाजिक भर टुट्छ। त्यसैकारण जिम्मेवार कार्यपालिकाले आफ्नै सुरक्षाका लागि न्यायपालिकालाई सर्वोच्च महत्व दिने गरेको हो।

नेपालमा राणाशासकले लामो राजनीतिक स्थिरता दिए। पञ्चायत अनवरतरूपमा तीनदशक टिक्यो। दुवै शासनप्रणालीको स्थिरता पछाडि न्यायपालिकाको योगदान अर्थात् राज्यप्रणालीको न्यायिक परम्परामाथि सञ्चित विश्वासले काम गरेको थियो।

न्यायक्षेत्रको प्रताडना र सरकारको आयुको सम्बन्ध

कुनै व्यक्ति कानुनमा स्नातक छ, राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर छ, नेपाल ल क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुँदै त्यहाँको क्याम्पसप्रमुख भएको छ। उसले हरेक तहमा भर्ना हुँदा, हरेक तहको परीक्षामा सहभागी हुँदा र सम्बन्धित तहको प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिँदा एसएलसीदेखिको लब्धांकपत्र र प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाएको छ। लेक्चरर हुँदा पनि एसएलसीदेखिका सबै लब्धांक र प्रमाणपत्र त्यसरी नै बुझाउनु पर्ने नै भयो।

त्यसपछि २७ वर्षदेखि विभिन्न पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षदेखि न्यायाधीश र कार्यवाहक न्यायाधीश छन्। उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दर्जनौंपटक मुलुकका निर्णायक अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत भइसकेका छन्। न्यायपरिषद् हुँदै मुलुकका प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएको संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।

जहाँ संविधान लिखित हुन्छ त्यहाँ संसदीय सर्वोच्चता रहन्न। संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्ने हो भने पनि छजनाको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री त्यही संसद्का नेता हुन्। सभामुख र उपसभामुख त्यही संसद्को सर्वोच्च अधिकारी हुन्। त्यही संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँ छन्। संसद्को सर्वोच्चतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै निकाय छ भने संवैधानिक परिषद्भन्दा अर्को कुनै निकाय सिद्धान्त र व्यवहार दुवै आधारमा छैन भन्ने मान्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पनि त्यहाँ छन्। सत्तारूढ दललाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्का चारजना सर्वोच्च नेता वा अधिकारीले गरेको सिफरिसलाई त्यही दलको बहुमतको संसदीय सुनुवाइ समितिले बिनाप्रमाण, बिना कुनै वस्तुगत आधार रद्द गरिदिन्छ, मुलुकको सर्वोच्च न्यायाधिकारीलाई लान्छना लगाएर उनलाई अस्वीकार गरिदिन्छ भने त्यहाँ सिंगो सत्ताधारी समूहको राजनीतिक दम्भ, कायरता र कपट स्वार्थले काम गरेकै हुन्छ।

कुनै सभ्य राज्य र समाजमा कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसलामाथि चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध निर्धारित प्रक्रियाअनुरूप जान सकिन्छ तर त्यसमाथि कुनै राज्य निकायमा बहस गर्न सकिन्न। कुनै न्यायाधीशले न्याय निर्णयको क्रममा गरेको कुनै फैसलाविरुद्ध दीपकराज जोशीले भोगेजस्तो नियति भोग्नुपर्ने हो भने कार्यपालिकाको कुनै आदेश, निर्णय वा शक्तिशाली राजनीतिक दल वा तिनका कार्यकर्ता मुछिएका कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीशले स्वतन्त्र र निष्पक्ष फैसला गर्न सक्दैन।

कुनै न्यायाधीश किन कुनै पदबाट हटाइँदैछ वा उनलाई अस्वीकृत गरिँदैछ भन्ने पूर्ण जानकारी नगराई, उनलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर नदिई त्यसो गर्न सकिन्न। जुन अभियोग लगाएर उनीविरुद्ध कुनै निर्णय हुँदैछ त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन एउटा उच्चस्तरीय निकायमार्फत भएकै हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकृत पद्धति र अभ्यासअनुरूप त्यस्तो निर्णय र छानबिन गरिने क्रममा न्यायाधीशविरुद्ध कुनै सार्वजनिक टीकाटिप्पणी वा आलोचना गरिन्न। दुर्भाग्यवश जोशीको हकमा यी सबै विषय उल्लंघन भए।

न्यायाधीशले न्यायको पक्ष मात्रै हेर्ने हो। आफूले निर्णय गर्दा को जित्छ र को हार्छ भनेर हेर्ने होइन। वादी–प्रतिवादी साधारण नेपाली नागरिक छ कि नेपाल सरकार छ वा कुनै विदेशी नागरिक वा कम्पनी छ भन्ने हेर्ने पनि होइन। नेपाल सरकार हार्न र नेपाली वा विदेशी नागरिक वा कम्पनीले जित्न सक्छ। सरकारलाई करोडौं वा अर्बौं घाटा हुन पनि सक्छ। तर त्यसो भनेर फैसला सरकारको पक्षमा गर्न सकिन्न। त्यसो भए त नेपालको कानुन र न्यायप्रणालीमाथि विश्वास गरेर कुनै व्यक्ति वा संस्था नेपालमा अर्बौं लगानी गर्न किन आउँछ ?

वर्तमान सरकारको छमहिने कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका दुई प्रधानन्यायाधीश विधिहीन र प्रक्रियाहीन ढंगले राज्य अन्यायको सिकार भएका छन्। कुनै पनि मुलुकले राजनीतिक सर्वसत्तावाद अभ्यासको आरम्भ न्यायाधीश र न्यायपालिकाको मानमर्दनबाट गर्छ। सर्वसत्तावादीको धेरै पहिलेदेखिको अभीष्ट अब नेपालमा यथार्थ बन्दै आएको छ।

नेपालसमेत सहभागी रहेको राष्ट्रसंघको महासभाले २९ नोभेम्बर, १९८५ र १३ डिसेम्बर १९८५ मा अनुमोदन गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी निर्णयहरूको मात्रै नभएर काउन्सिल अफ युरोप, कन्सल्टेटिभ काउन्सिल अफ युरोपियन जजेज, युरोपियन नेटवर्क अफ काउन्सिल फर दि जुडिसियरी, भेनिस कमिसन रिपोर्ट अन जुडिसियल अप्वाइन्ट्समेन्टका नवीनतम् मानदण्ड, निर्णय र सिफारिसको कुरा नै भएन, स्वयं नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका र नेपालले गरेका कानुनी मानदण्डको पालना पनि जोशी र पराजुली दुवैको हकमा अवलम्बन गरिएन।

सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा रहेको व्यक्तिले त आफूमाथि लगाइएको अभियोगबारे स्पष्टीकरणसम्म दिने मौका नपाई दण्ड भोग्नुपर्ने अवस्था आउने शासनमा कुनै सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउने हो ?

सरकारले न्याय गरेको देखिएन, जनताका सरोकारहरू उपेक्षित रहिरहे, सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अलोकप्रिय हुँदै गयो भने संसद्को अंकगणित सामान्य ज्ञानका विद्यार्थीबाहेक कसैलाई काम लाग्दैन भन्ने तथ्यलाई सत्ताधारीहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा, अरू कोही चाहिन्न, आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाका लागि सत्तारूढ दल नै सरकारविरुद्ध अघि सर्छ। बारम्बार त्यस्तो अभ्यास गरिसकेको सत्तारूढ दलभित्रबाट त्यसको संकेत देखिन पनि थालिसकेको छ।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।