नमुना सहर सुस्त गतिमा

नमुना सहर सुस्त गतिमा

विनोदसिंह विष्ट/रासस

बैतडी : नमुना सहरका रुपमा विकसित गर्न सरकारले घोषणा गरेको बैतडीको पाटन नमुना सहर बनाउने कार्यले गति लिन सकेको छैन। सरकारले सात वर्षअगाडि नमुना सहरका रुपमा विकसित गर्ने घोषणा गर्दा निकै खुशी भएका पाटनवासी निरास भएका हुन्। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ सालमा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत १० सहरलाई नमुनाका रूपमा विकसित गर्ने निर्णय गरेको हो। तिनै १० नमुना सहरमध्ये १०औं सहरको रूपमा बैतडीको पाटनलाई विकसित गर्ने निर्णय भएको थियो। 

एक लाख बढी मानिसको बसोबास गराउने र आधुनिक सहरको सुविधासहित व्यवस्थित सहर बनाउने निर्णय हुँदा पाटनवासी निकै खुशी भएका थिए। घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत यो सहरमा विकास निर्माणका कामले खासै गति लिन नसक्दा निरासा छाएको दिनेश बिष्टको भनाइ छ। 

नमुना सहरको रुपमा विकसित गर्नकै लागि हालसम्म ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले सुरुका दुई वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन गर्दा अझै पनि आयोजनाको कामले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो। 
सरकारी घोषणा भए पनि नयाँ सहरको काम सोचेअनुसार अघि नै नबढेको पाटनका कपिल केसीको भनाई छ। ‘पाटन सहर नमुना बन्छभन्दा धेरै खुशी लागेको थियो, सुविधासम्पन्न अस्पताल, खानेपानी, विद्युतलगायत आधारभूत विकासका कुरा अघि बढ्ने आशा गरेका थियौं’, उनले भने, ‘तर, हालसम्म पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा निरास बनाएको छ।’ 

नमुना सहरको रुपमा विकसित गर्नकै लागि हालसम्म ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले सुरुका दुई वर्षमा न्यून बजेट विनियोजन गर्दा अझै पनि आयोजनाको कामले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो। 

नयाँ शहर बनाउने घोषणा भएको दुई वर्षसम्म थोरै बजेट आएको नयाँ सहर आयोजनाले जनाएको छ। ‘बजेट आएपछि पनि धेरै काम हुन सकेको छैन’, आयोजनाका प्रमुख प्रवीण शाहले भने, ‘गत आवमा जस्तो यस वर्ष भने प्रगति हुन सकेन।’ 

‘गतवर्ष गर्नुपर्ने ११ काममध्ये आठ काम सम्पन्न भएका थिए। समग्रमा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो’, शाहले थपे, ‘खर्च प्रगति ९७ प्रतिशत भएकोे छ।’ पाँच करोड ६२ लाख रकम विनियोजन भएकोमा पाँच करोड ४० लाख खर्च भएको उनले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.