काठमाडौं : चीन र बंगलादेशसित भएका ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहिलोपटक औपचारिक प्रक्रिया थालेको छ। चीनसित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापारलगायत द्विपक्षीय तथा रणनीतिक महत्वका एजेन्डामा छलफल गर्न संयुक्त बैठक प्रस्ताव गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आउँदो असोज दोस्रो साता काठमाडौंमा बैठक गर्न सरकारले लिखित प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावसँगै नेपाल र चीनका ऊर्जा सचिव सहअध्यक्ष हुने संयन्त्र समेत गठन गरिएको जानकारी सरकारले चीनलाई उपलब्ध गराएको छ।
‘बैठकमा नेपालको जलविद्युत्मा चीनको लगानी, दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्भावना, बिजुली आदानप्रदान गर्ने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जामा सहयोग, क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ’, सहसचिव घिमिरले भने।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत वैशाखमा भएको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझदारीलाई मूर्त रूप दिन सरकारले स्थायी संयन्त्र पनि स्थापना गरेको घिमिरले बताए।
उनका अनुसार ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भएको छ। संयन्त्रमा मन्त्रालयकै सहसचिव घिमिरे, मन्त्रालयका कानुन सहसचिव तोया अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य-सचिव छन्।
नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा चीनले चासो राख्दै आए पनि दुई देशबीच औपचारिक तवरमा निर्माण कार्य हालसम्म भएको छैन। चिनियाँ कम्पनीले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स लिई निर्माण गरिरहेका छन्। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित आयोजनामा भने चिनियाँ कम्पनी निर्माण कार्यमा संलग्न छन्।
मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता बंगलादेशसित भएको यस्तै ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सचिव उपाध्यायकै संयोजकत्वमा अर्काे संयन्त्र बनाएको छ। उक्त संयन्त्रमा ऊर्जा, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत सदस्य छन्।
सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले अर्काे संयुक्त कार्यदल पनि गठन गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा मन्त्रालयकै कानुन सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम सदस्य सचिव छन्।
बंगलादेशसित ऊर्जा क्षेत्रको सहायता आदानप्रदानका लागि मन्त्रालयले नेपाल-भारत ऊर्जा संयन्त्रको समानान्तर समितिहरू गठन गरेको छ। ‘भारतसित जेजस्ता संयन्त्रहरू छन्, बंगलादेशसित समानान्तर हुनेछन्,’ घिमिरेको भनाइ थियो।
नेपालका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्री नसरुल हमिदले दुई देशबीच गत साउन २५ गते काठमाडौंमा ऊर्जा सहायतासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बंगलादेशले पनि नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न चाहिरहेको छ। उसले नेपालमा माथिल्लो कर्णाली बनाउने प्रयासमा रहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरसित ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरिसकेको छ।
चीन र बंगलादेशसित विद्युत् क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान भएमा भारतीय एकाधिकारको अन्त्य हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल भारतबाट मात्र बिजुली आयात भइरहेको छ। नेपालको बिजुली आफ्नो देशमा लैजान भने भारत सकारात्मक भइरहेको छैन।
‘यी संयन्त्रहरूले भारतसित विद्युत् विषयमा कुरा गर्दा नेपालको बार्गेनिङ क्षमता बढाउनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बिमस्टेकमा ग्रिड सम्झौता हुने
आगामी भदौ १४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको बंगालको खाडी बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपक्रम (बिमस्टेक) सम्मेलनमा सदस्य आठ देशबीच क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय प्रसारण सञ्जाल (ग्रिड) सम्बन्धी सामूहिक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले पारित गरिसकेको र आ-आफ्ना देशका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको सम्झौतापछि सार्क तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहने मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरले बताए।
‘सीमा जोडिएका एक देशले अर्काे देशसित सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तवरमा सहयोग हुन्छ,’ घिमिरले भने, ‘यसबाट हाम्रोजस्तो मुलुकलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस मद्दत पुग्नेछ।’
बिमस्टेक बंगालको खाडीदेखि तटवर्ती तथा नजिकका देशहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संगठन हो। यसमा दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तानबाहेक नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र दक्षिण पूर्वी एसियाबाट म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य राष्ट्र छन्। बिमस्टेकअन्तर्गतका देशमा एक अर्ब ५० करोड मानिस बसोबास गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
