पक्की घर र बिघा जमिनका मालिकलाई गरिब परिचयपत्र

पक्की घर र बिघा जमिनका मालिकलाई गरिब परिचयपत्र

धनगढी: सरकारले ‘गरिब परिचय पत्र’ वास्तविक गरिबलाई वितरण नगरेको भन्दै धनगढीका स्थानीयले विरोध गरेका छन् । धनगढीमा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ जगेडावासीले पाउनुपर्नेले गरिब परिचयपत्र नपाएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी प्रयास गरे । 

स्थानीयले ताला लगाउने प्रयास गर्दा प्रहरीले रोकेको थियो । ‘जसले गरिब परिचायपत्र पाउनुपर्ने हो उनीहरुले पाएका छैन’ स्थानीय मनमाया गहतराजले भनिन्, ‘पक्की घर र विगाह जमिन भएकालाई वितरण गरिएको छ ।’ 

उनले असमान तरिकाले परिचयपत्र बाँडेकोमा आक्रोस व्यक्त गरिन् । ७५ वर्षीय दत्तुराम सार्कीले गरिब परिचय वितरणमा राज्यले विभेद् गरेको आरोप लगाए । ‘मेरो एक कठ्ठा जमिन छैन’, उनले भने, ‘तर सरकारको नजरमा म गरिबमा परिन ।’

सरकारले निम्न बर्गलाई लक्षित गरेर ल्याएको गरिब परिचयपत्र सम्पन्न परिवारलाई वितरण गरेपछि धेरैले विरोध जनाएका छन । उनीहरुले दैनिक वडा कार्यालयमा धर्नासमेत दिने गरेका छन् । आफ्नो नाममा एक कठ्ठा जग्गा नहुँदा पनि सरकारले गरिब परिचयपत्र नदिएको स्थानीय धर्मसिंह थापाले बताए । 

‘मेरो नाममा एक कठ्ठा पनि जग्गा छैन । ऐलानी जमिनमा बस्दै आएको छु’, उनले भने, ‘तर पनि परिचयपत्र पाइन, सरकारले कुन आधारमा वितरण गरेको हो ?’

हचुवाको भरमा लगत संकलन गर्दा गरिबले पाउनुपर्ने परिचयपत्र धनीले पाएको स्थानीयको भनाइ छ । राज्यको लापरवाहीले वास्तविक गरिबले पाउन नसकेको स्थानीय बरजंग सिंहको आरोप छ । 

सरकारले २०६९ सालमा गरेको गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणमा छनौट भएका घर परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने काम देशभर गरिरहेको छ । लगत संकलनका बेलामा केही त्रुटी भएकाले समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । 

परिचयपत्र वितरणमा वडाको कुनै कमजोरी नभएको वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले बताए । उनले जुनरुपमा वडामा आएको छ, त्यसै अनुसार परिचयपत्र वितरण गरिएको उनले बताए ।  धनगढीमा २७ हजार घर धुरीमध्ये ५ हजार ८ सय ८५ घरधुरीको गरिब परिचयपत्र आएको छ ।

देशभरका ८ वटा जिल्लामा नमुनाकारुपमा गरिब घर परिचयपत्र वितरण हुँदैछ । सरकारले २०६९ सालमा गरिबहरुको सर्वेक्षण तथा नाम संकलन फाराम संकलन भएको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.