काठमाडौं : सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले समाजकल्याण परिषदका महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन अघि बढाएको छ। आयोगले परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। परिषदमा भने दुई जना सदस्य सचिवको बोर्ड टाँग्न थालिएपछि अन्योल बढेको छ।
परिषद अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सरकारले साउन १८ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्य सचिव वीरबहादुर राईले अनियमितता भएका विषयसँग सम्बन्धित कागजात संकलन गरी छानबिन सुरु गरिएको जानकारी दिए। सरकारले आयोग गठन गरेकै दिन परिषदका सदस्य सचिव भट्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलगत्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई परिषदको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। भट्टलाई भने मन्त्रालय तानिएको थियो। तर सदस्य सचिव भट्ट सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गए। सर्वोच्चले गत २९ साउनमा भट्टलाई तत्काल नहटाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भट्ट पुनः परिषदमा हाजिर हुन थालेका छन्। परिषदका केही पदाधिकारी र कर्मचारीले सदस्य सचिव भट्टलाई उनको कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गरेका छन्।
मन्त्रालयले सदस्य सचिवमा पठाएका सहसचिव पौडेलको नाम लेखिएको बोर्ड सदस्य सचिव बस्ने मुख्य कोठमा टाँगिएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि परिषद पुगेका भट्टलाई अर्कै कोठामा बोर्ड टाँगेर व्यवस्थापन गरिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरे पनि भट्टले प्रशासनिक काम भने गर्न पाएका छैनन्। उनी कार्यालय जाने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्। सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध आफूहरू ‘भ्याकेटमा’ गएको बताए। आफूले सदस्य सचिवका रूपमा जाँचबुझ आयोगलाई सहयोग गरिरहेको पौडेलको भनाइ छ।
सरकारले भट्टविरुद्ध आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको आरोपमा मन्त्रालयमा दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेपछि आयोग गठन गरेको हो।
भट्टविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनीमाथि छानबिन गर्न मन्त्रालाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार भट्टविरुद्ध भूकम्पपीडित क्षेत्रमा खटिएका संस्थासँग कमिसन लिएको, ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी नामक संस्थासँग १५ प्रतिशत रकम मागेको, हरेक हप्ता बिदाको समयमा सीपीएसीका नाममा काठमाडौंबाहिर बैठक राखी एनजीओ र आईएनजीओसँग रकम माग गर्ने गरेको, कार्यसञ्चालन समिति र परिषदको पूर्ण बैठकको माइन्युट अत्यधिक केरमेट गरी सच्याएको उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो।
परिषदमा तीनवटा गाडी किन्दा ३३ लाख रुपैयाँ कमिसन खाएको, भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको मेला सञ्चालकसँग मिली मासिक ५ लाख लिएकोलगायत उजुरी परेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
