ओपीडी बन्द हुँदा सास्ती

ओपीडी बन्द हुँदा सास्ती

धनगढी : नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा गरिएको व्यवस्था खारेजी माग गर्दै आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशस्थित स्वास्थ्य संस्थाका ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन् । सरकारले भदौ १ गते लागू गरेको मुलुकी ऐनले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपराधको व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै चिकित्सक देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भएका हुन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा आन्दोलित उनीहरूले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३०,२३१, २३२ र २४० लाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् । चिकित्सक संघका प्रदेश–७ सचिव प्रदीप मि श्रले केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार आन्दोनमा गएको बताए ।

डडेलधुरा अजयमेरु गाउँपालिका–६ का बलबहादुर विष्ट पेटको बिरामी हुन् । उनी उपचार गर्न छोरासँग धनगढी पुगे । सेती अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउन आएका उनी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण ओपीडी बन्द भएपछि रित्तै फर्किए ।

‘आइतबार उपचार गरेर फर्किने योजना बनाएको थिएँ’, उनले भने, ‘आन्दोलनले गर्दा ओपीडी सेवा बन्द रहेछ । कहिले खुल्ने हो ।’ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर टाढाबाट आएका विष्ट उपचार नपाएपछि निरास थिए ।

आइतबार सेती अञ्चल अस्पतालको ओपीडि कक्षमा उपचार गर्न पुगेका धेरै बिरामी निरास हुँदै घर फर्केका छन् । सेती अञ्चल अस्पातलमा दैनिक करिब ५ सय बिरामी ओपीडी सेवामा उपचारका लागि आउने गर्छन् ।

‘राम्रो आम्दानी भएकाहरू निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न जान्छन्’, धनगढी गेटाकी पदमा विकले भनिन्, ‘समस्यामा पर्ने हामीजस्ता सर्वसाधारण नै हो । हाम्रो समस्या न चिकित्सक बुझ्छन् न त सरकार !’ कसले केका लागि बन्द गर्छ आफूलाई त केही थाह नभएको उनले बताइन् । सरकारी ओपीडी सेवा बन्द भए पनि चिकित्सकले आफ्नो क्लिनिक भने बन्द नगर्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘सबैतिरबाट सर्वसाधारण नै मारमा पर्ने हुन्’, कञ्चनपुर पुनर्वासका पुरन साउदले भने, ‘आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई दुःख दिनेबाहेक अरू केही होइन ।’

संघले कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.