प्रदेशमा बेथिति : मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अस्तव्यस्त

धनगढी : मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौडेल (हाल सरुवा) को कार्यकक्षमा राखिएको भित्ते घडीमा १० बजेर २० मिनेट गएको थियो। तर, उनी त्यतिबेला धनगढीमै थिए, कार्यकक्ष खाली थियो। कार्यकक्षबाहिर रहेका कार्यालय सहयोगी पंखा चलाएर सोफामै सुस्ताइरहेका थिए।

प्रमुख सचिव नै समयमा नआउने कार्यालयमा मातहतका कर्मचारीको त कुरै भएन। कानुनसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईको कार्यकक्षबाहिर राखिएको बोर्डमा पनि ‘बाहिर’ लेखिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव विसनसिंह थापाको कार्यकक्ष पनि १० बजेर २० मिनेटसम्म खाली थियो। उनको पनि सरुवा भएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव देवेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ। तर, उनको पनि अत्तोपत्तो थिएन। कार्यालयको तेस्रो तलामा रहेको उनको कार्यकक्षमा पंखा र एसी चलिरहेको थियो।

‘चिसो होला भनेर हामीलाई सरहरू आउनेबित्तिकै पंखा र एसी चलाइहाल्नु है भन्छन्, त्यही भएर उहाँहरू नआउँदै चलाएको’, कार्यालय सहयोगीले भने, ‘सरहरू आइरहनुभएको होला।’ उनले जहिल्यै यस्तै हुने गरेको बताए।

‘हामीले त पानी, चिया सोध्ने हो, त्यसैले साढे ९ बजे नै पुगिहाल्छौं तर हाकिमहरू खाना खानुपर्‍यो, तयार हुनुपर्‍यो, विस्तारै आउलान्, ठूला मान्छेको यस्तै त हो नि सर’, पानीका बोतल ओसारिरहेका अर्का कार्यालय सहयोगीले भने, ‘तपाईंको केही काम थियो भने एसी लगाइएको छ, ऊ त्यहाँ गएर बस्नुस्।’

साढे १० बजेतिर आएका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले एउटा कार्यक्रममा गएकाले ढिलो भएको भन्दै टारे। तर, त्यो दिनको कार्यसूचीमा प्रमुख सचिवको कुनै कार्यक्रम थिएन। अलि ढिला आएका प्रवक्ता थापाले पनि आफू अघि नै आइसकेको तर गेटबाहिर रहेको प्रतिक्रिया दिए।

पौने ११ बजेसम्म पनि कार्यालय नपुगेका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सूचना अधिकारीबारे सोध्दा मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘उहाँको आवास अलि टाढा छ, खाना बनाउने मान्छे छैन, आफैं खाना पकाउनुपर्छ, त्यही भएर ढिला भयो होला।’

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एक दिन बिहानको दृश्य मात्रै हो यो। त्यहाँ कसले कति बजे आउने, कति बजे जाने कुनै ठेगान छैन। मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा किन यस्तो ?  ‘अब इलेक्ट्रिक हाजिरी सुरु भएपछि सब ठीक हुन्छ’, प्रमुख सचिव पौडेलले भने।

०७४ साल माघ पहिलो साता प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएका त्रिलोचन भट्टले प्रदेशलाई नमुना बनाउने बताएका थिए। उनको नमुना सहर बनाउने र कामका लागि भारत जानेलाई प्रदेशमै रोजगारी दिने कुराले महिनौंसम्म साञ्चारमाध्यममा चर्चा पायो। ‘तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै अस्तव्यस्त छ, प्रदेश नमुना कसरी बन्ने होला खै !’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव मोहनराज शर्माले भने।

उनले आफूहरू गौरीफन्टाको नाका स्तरोन्नति माग गर्दै ज्ञापन लगेर एक दिन ९ बजे नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको तर ११ बजे मात्रै कर्मचारी आएपछि दुई घण्टा कुरेको बताए।

‘प्रदेश सरकारले २५ अर्बको बजेट ल्याएको छ, इलेक्ट्रोनिक हाजिर मेसिन १० हजारमै आउँछ, खै किन नल्याएका हुन् कुन्नि’, समाजसेवी प्रमोद पाठकले भने, ‘म्यानुअलमा त आजको हाजिर भोलि गरे पनि भइहाल्छ नि !’

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयद्वारा सूचना रोक

फर्निसिङमा झन्डै ३३ लाख खर्च गरेको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचनामा रोक लगाएको छ। बजारमा ६० देखि ७० हजार मूल्य पर्ने सोफासेटको एक लाखदेखि एक लाख २० हजारसम्म बिल बनाएर रकम हिनामिना गरेको चर्चा चलेपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्ले वास्तविकता थाहा पाउन असार २४ गते फर्निसिङको बिल प्रतिलिपि मागेको थियो।

तीन/चार पटक संवाददाताले मागेको बिलको प्रतिलिपि नदिएपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रदेश ब्युरो कार्यालयले असार २४ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै समाचार प्रयोजनका लागि उक्त बिल माग्न निवेदन दर्ता गराएको छ। सुरुमा दर्ता गर्न आनाकानी गरेको कार्यालयले चार दिनपछि असार २४ गते निवेदन दर्ता गरेको थियो। निवेदन दर्ता गरेपछि कार्यालयले अधुरो सूचना दिएको छ।

तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले हेलो सीएमको विवरणबाहेक अरू कुनै पनि माग गरिएको सूचनाको प्रतिलिपि दिएको छैन। असार अन्तिममा गाडी मर्मतको बचेको बजेट कुम्ल्याउन, मुख्यमन्त्रीको स्कटिङमा खटिएको गाडी नम्बर बा.१ झ ९९२५ को झण्डै डेढ लाखको नक्कली बिल बनाएको सूचना प्राप्त भएको थियो।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बिलको प्रतिलिपि नदिए पनि उसले दिएको बिलको रकम विवरणमा भने असार १४ गते सोही गाडीमा ७५ हजार खर्च गरिएको र त्यसपछि एक लाख ३५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएकाले अन्नपूर्णको स्रोतको भनाइ सही पुष्टि भएको छ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सूचना अधुरो दिएको भन्दै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले साउन ९ गते पनि सूचना अधिकारी देवेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि कारबाही माग गर्दै पूर्ण र तोकिएको फर्मेटमा सूचना मागेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सूचना अपूरो दिने सूचना अधिकारीलाई कारबाही मागसहित कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी हाल्न सक्ने प्रावधान छ।

त्यसपछि पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले फर्निसिङका बिलको प्रतिलिपि, सवारी साधन मर्मतका बिलको प्रतिलिपि, अनुगमन मूल्यांकको खर्चको प्रतिलिपि दिएको छैन। दोस्रो पटक दर्ता गराएको निवेदनपछि दिइएको सूचनाको अन्त्यमा ‘सूचनाको हकको दफा ३ ग र ङ अनुसार सम्बन्धित व्यवसायीको हित र व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राखी निजहरूको अनुमतिबिना छायाप्रति उपलब्ध गराउन नसकिएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

यसबारे प्रदेश सरकारका कानुनी सल्लाहकार तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले आफूले बिलको छापाप्रति दिन सल्लाह दिएको बताए। ‘मैले ऐनमा तोकेका गोपनीयताका कुराबाहेक सबै दिन मिल्छ, दिनू भनेको हुँ, तर खै किन दिइएन’, उनले भने। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अधुरो सूचना दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टलाई समेत लिखित निवेदन दिएको छ। त्यसपछि पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सूचना उपलब्ध गराएको छैन।

स्रोतका अनुसार सोफासेट र फर्निसिङका धेरै सामानमा व्यवसायीबाट जबर्जस्ती बिल बढाइएका छन्। ‘ती बिल मिडियामा सार्वजनिक भए व्यवसायीले नै बिल बढाउनेको पोल खोल्ने डरले पनि प्रतिलिपि नदिएको हुन सक्छ’, एक जना फर्निचर व्यवसायीले भने। उनले आफ्नो पसलबाट गएको सामानको बिल भुक्तानी पार्टीका कार्यकर्ताले अर्कै फर्मबाट बिल बनाएर लगेको बताए।