प्रदेश विकास योजना काठमाडाैंमा

प्रदेश विकास योजना काठमाडाैंमा

सुर्खेत  : कर्णालीको समग्र विकास निर्माणको योजना संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेर बनाउन थालिएको छ।संघीयताको मर्मविपरीत कर्णालीको विकाससम्बन्धी गुरुयोजना काठमाडौंमा निर्माण हुन थालेको हो।मुलुक संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार आँगनमै आउने अपेक्षा गरेका कर्णालीवासी प्रदेश सरकार र संसद्ले काठमाडौंलाई नै महत्व दिन थालेपछि निरास बनेका छन् ।

साताअघि प्रदेश सरकारले कर्णालीको समग्र विकाससम्वन्धी गुरुयोजना निर्माण गर्न भन्दै विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।उक्त विज्ञ समूहले प्रदेशमा नआई काठमाडौंमा बसेर यहाँको योजना निर्माण सुरु गरेको छ।विज्ञ समूहको बैठक नेकपाका नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा शनिबार काठमाडौंमा बसेको हो।बैठकमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल पनि काठमाडौं पुगेका छन् ।

प्रदेश सरकारको सल्लाहकारका रूपमा रहेको विज्ञ समूहको पहिलो बैठकले काठमाडौंमै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।प्रदेश छाडेर काठमाडौंमै विकास योजना बनाउन लागिएको र सम्पर्क कार्यालयसमेत उतै खोल्ने निर्णय भएपछि कर्णालीवासीले यसको आलोचना गरेका छन्।मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू योजना निर्माणका लागि काठमाडौं पुगेको र विज्ञ समूहले पनि सम्पर्क कार्यालय खोलेर काठमाडौंमै विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेपछि यहाँका नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन्।प्रदेश सरकारको यो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत भएको कर्णालीवासीको गुनासो छ ।

विज्ञ समूहको बैठकले कर्णालीको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ।बैठकमा विज्ञ डा. सुरेन्द्र उप्रेती, डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, बालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा. कुशेन्द्र महत, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गोविन्दप्रसाद शर्मा र डा. पदमबहादुर शाही सहभागी थिए।त्यसैगरी, बैठकले समूहको कार्यविधिसम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना निर्माण गर्ने र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तयारी गर्ने निर्णय गरेको समूहका संयोजक जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।बैठकमा संयोजक शर्माले आफूहरूले कर्णालीको मात्र नभई, विकासको नेपाली मोडेल नै निर्माण गर्न चाहेको बताए।राजनीतिक इच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश बनाइने उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकासमा विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।उनले विज्ञ समूहले कर्णालीको विकासका लागि परिणाममुखी काम गर्नेसमेत विश्वास गरेका छन्।प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासका लागि उपयुक्त योजना निर्माण गर्नसमेत उनले समूहलाई आग्रह गरे।कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजना निर्माण गर्न भन्दै शनिबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।यो समूहमा कृषि, जलस्रोत, कानुन, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ छन्।सरकारले समूहमा आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रका विज्ञ पनि थप गरिने जनाएको छ।पुरानै मानसिकतामा काठमाडौंमै बसेर केन्द्रीकृत योजना निर्माण गर्न थालिएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध जनाएका हुन्।यस्ता योजनाले कर्णालीको आवश्यकताअनुसार विकास हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

 

                                                                                   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.